काठमाडौं – चमेलिया अनियमितता प्रकरणमा अख्तियारले छानबिन टुंग्याएको २०७० मंसिरतिरै हो । भेरिएसनका कारण केहीबाहेक अधिकांश पूर्व–जलस्रोतमन्त्री मुछिने प्रकरणमा अख्तियारले मुद्दा दायर गरेन । ‘प्रहरीबाट खटिएका डीएसपी तहका अनुसन्धान अधिकृतले फाइल बुझाएर अवकाश लिएको तीन वर्ष बित्दासमेत मुद्दा चलेको छैन’, अख्तियारका एक उपसचिवले भने, ‘यस्तो संवेदनशील मुद्दा गुपचुप मिलाइयो ।’

अख्तियारमा नयाँ पदाधिकारी नियुक्त हुनासाथ मेडिकल कलेजमा भएको भ्रष्टाचार र अनियमितता रोक्न सक्रिय केही डाक्टरले सप्रमाण विवरणसहित अख्तियारमा उजुरी हाले ।

उनीहरुले आईओएमका प्राध्यापक विमल सिन्हा नेतृत्वको समूहले तयार पारेको प्रतिवेदनसहित प्रमाण जुटाएका थिए । त्यसक्रममा अख्तियारका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीको निजी सचिवालयमा नियुक्त कर्मचारीले उजुरीकर्ताहरुसँग भेट गरे ।

‘यो फाइल अघि बढाए हामीलाई कति (रकम) आउँछ ? भनेर उनीहरुले सोझै प्रश्न गरे’ हाल चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम) मा कार्यरत स्रोतले भन्यो, ‘त्यसपछि हामीउपर रहेनछ भनेर फर्कियौं ।’ आजको कान्तिपुर दैनिकमा कृष्ण ज्ञवालीले आफ्नो विचार राखेका छन् ।

कालान्तरमा मेडिकल कलेजमा चलखेल गर्न सक्रिय भनेर चिनिने उक्त समूह अख्तियारका प्रमुख आयुक्त लोकमानको क्याबिनेटमा प्रवेश पायो भने उजुरी दिने समूहका डाक्टरहरुमाथि छानी–छानी कारबाही थालियो ।

अख्तियारका क्रियाकलाप र गतिविधिको अवस्था बुझ्न यी तीन उदाहरण पर्याप्त छन् । भ्रष्टाचारका मुद्दाको संख्या बढाउन नक्कली प्रमाणपत्र र १०/२० हजारका घुससहित पक्राउ अभियान चलाउने, नीतिगत र राजनीतिक मुद्दामा हात नहाल्ने रणनीति लिएको अख्तियारका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीले त्यहाँका अर्का आयुक्त राजनारायण पाठकसँग मिलेर अरु केही योजनाहरु बुनेका थिए ।

जस्तो कि विरोधी र आलोचकहरुमाथि छानी/छानी भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउने । समर्थकहरुले जतिसुकै गम्भीर अनियमितता गरे पनि छानबिन नगर्ने । र ठूला भ्रष्टाचारका मुद्दाहरु हो–हल्लाका साथ अघि बढाउने र नाटकीय ढंगले त्यसको विसर्जन गर्ने । आयोगको यही रणनीतिका कारण सार्वजनिक पदमा रहेका कर्मचारीहरु अहिले पनि त्रस्त छन् र गलत क्रियाकलाप विरुद्ध बोल्ने आँट गर्दैनन् ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय