गत मंसिर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा ६ जना संघीय मन्त्रीहरू पराजित भएका छन्। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसाल, खानेपानीमन्त्री उमाकान्त चौधरी, खेलकुदमन्त्री महेश्वरजंग गहतराज, पर्यटनमन्त्री जीवनराम श्रेष्ठ र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठ पराजित भएका हुन्। मतगणना जारी रहेका कारण दुई मन्त्रीको नतिजा आइसकेको छैन।

जनताबाट अस्वीकृत मन्त्रीहरू अझै पनि पदमा बहाल छन्। उनीहरूले नैतिकताका कारण राजीनामा दिने अपेक्षा आम रुपमै भइरहेको छ। तर, त्यसको संकेतसम्म पाइएको छैन, जुन दुर्भाग्यपूर्ण छ। जनताबाट आफ्नो जनप्रतिनिधि मान्न अस्वीकार गरिसकेको स्थितिमा पदमै रहने र राज्यबाट सेवा सुविधा लिइरहने काम अशोभनीय पनि हो। आफूलाई प्राप्त पछिल्लो मतादेश र जनादेशको सम्मान गर्न चुक्ने राजनीतिक नेतृत्वबाट कस्तो शासनको अपेक्षा गर्ने ?

अबका केही हप्तापछि सरकार स्वत: परिवर्तन हुनेछ। निर्वाचनबाट अभिव्यक्त दलीय शक्ति सन्तुलन अनुसारको सरकार बन्ने नै छ। त्यसैले अहिलेका मन्त्रीहरूको पदावधि पनि मुस्किलले तीन-चार हप्ता मात्रै हो। समयको उपलब्धताको हिसाबले पनि उनीहरूको उपस्थिति सान्दर्भिक छैन। मन्त्री पदमा निरन्तरताको अन्य रणनीतिक उपलब्धि पनि छैन।

जनताले निर्वाचनमार्फत् पराजित गरेका मन्त्रीहरूको पदीय निरन्तरता जोखिमपूर्ण हुन्छ। किनकि, अब पाँच वर्ष मन्त्री बन्न नपाइने र सांसदको रुपमा पनि जवाफदेही बन्नु नपर्ने भएकाले उनीहरूले व्यक्तिगत, पार्टीगत वा स्वार्थ समूहलाई लाभ पुग्ने निर्णय गर्न र गराउन सक्छन्। अधिकारको दुरुपयोग हुनसक्छ। बहिर्गमन हुँदै गरेका प्रधानमन्त्रीले त जथाभावी निर्णय गर्ने गरेको पाइन्छ भने नैतिक साहस नदेखाउने मन्त्रीको झन् के भर? अर्कोतिर, पदमा रहनु भनेको निर्णय गर्ने अख्तियार पनि प्राप्त गर्नु हो। तर, जनताप्रति जवाफदेहिताको डोरी चुँडिएपछि मन्त्रीसँग थप निर्णय गराउने नैतिक आधार के बाँकी रहन्छ? हाम्रो संविधानले मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरूप्रति सबै मन्त्रीहरूको सामूहिक जवाफदेहिताको परिकल्पना गरेको छ। त्यसैले, पराजितमध्ये एकजना मन्त्रीले पनि कानुन विपरीत र आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने खालको निर्णय गरेमा वा लाज पचाएर विदेश भ्रमणमा जाने जस्तो काम गरेमा त्यसको जिम्मेवारी मन्त्रिपरिषद्का बाँकी मन्त्रीहरू र प्रधानमन्त्रीले पनि लिनु पर्ने हुन्छ।

पछिल्लो नतिजामा ६ जना मन्त्री पराजित भइसकेका छन्। अहिलेको मन्त्रिपरिषद्‌मा १९ जना सदस्य छन्। पराजित भएका मन्त्रीको संख्या झन्डै ३२ प्रतिशत हुन आउँछ। यसरी एक तिहाइ मन्त्री नै पराजित हुनु भनेको सरकारको कार्यशैलीमाथि जनताको प्रतिक्रियाको रुपमा पनि अर्थ्याउन सकिन्छ। अझ प्रष्टसँग भन्दा यो सरकारको कार्यशैलीप्रतिको मत-विद्रोह पनि हो। मन्त्री आवद्ध पार्टीप्रतिको असन्तुष्टि पनि हो। त्यसैले यो नतिजालाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र सम्बन्धित पार्टीहरूले पनि गम्भीरताका साथ विश्लेषण गर्नु जरुरी छ।

त्यसो त, यसअघि पनि मन्त्रीहरू निर्वाचनमा पराजित हुने गरेका थिए। तर, पराजित भएकै कारण राजीनामा दिने गरेको खासै उदाहरण छैन। पछिल्लो समय त त्यस्तो उदाहरण छैन भने नै हुन्छ। राजनीतिमा नैतिकताको खडेरी लागेको बेला आफूलाई नैतिकवान देखाउने अवसर अहिलेका पराजित मन्त्रीहरूलाई छ। तर, यो कानुनी वा संवैधानिक रुपमा बाध्यकारी प्रावधान भने होइन। जम्माजम्मी नैतिक परीक्षणको विषय हो। त्यसमा उत्तीर्ण हुने कि नहुने सम्बन्धित मन्त्रीको व्यक्तिगत रोजाइको विषय हो। किनकि, जित–हार क्षणिक विषय हुन्, नैतिक छवि निरन्तर रहने विषय हो।

मन्त्रीहरूले राजीनामा दिँदैनन् भने प्रधानमन्त्रीले कदम चाल्न अप्ठ्यारो मान्नुहुँदैन। तर, प्रधानमन्त्री देउवाको शैलीले त्यो सम्भावना साह्रै झिनो रहेको बुझ्न कठिन छैन। पार्टीले फिर्ता बोलाउने विकल्प पनि उपयुक्त हुन्छ। यसले पार्टीको छवि पनि सकारात्मक बनाउन मद्दत गर्छ। किनकि, पार्टीबाट मन्त्री बन्ने र फिर्ता आउने विषय क्षणिक हुन्छ, पार्टीको आयु भने लामो हुन्छ। अर्कोतिर, अब पनि गठबन्धनकै सरकार बनाउने पहल भइरहेको छ। यो गठबन्धनले अबका दिनमा जनमतको कदर गर्छ भन्ने सन्देश दिन पनि पराजित मन्त्रीहरूको बहिर्गमन आवश्यक छ।