काठमाडौंं । ‘स्थानीय तहको अधिकार सिंहदरबारबाट स्थानीय तहमा आयो भनेर भन्छन् । तर यहाँ त केही पनि आईपुगेन हजुर, कहाँ हराएछ खोजीदिनु पर्यो ।’ यो आग्रह स्थानीय तहको शासन सञ्चालनको विषयमा अध्ययन गर्नको लागि विभिन्न गाउँमा पुग्दा जनप्रतिनिधिहरुले प्रशासनिक अदालतका अध्यक्ष काशीराज दाहाललाई गरेका हुन् । त्यस्तै, कर्मचारीको पीडा पनि त्यस्तै, कर्मचारीहरुको गुनासो उनी सम्झन्छन् ‘जागिर सुरु गर्दा मुख्यसचिव बन्छु भनेर पढियो अब झन कहाँ स्थानीय तहमा गएर पो काम गर्नुपर्ने भो लौन के भयो यस्तो ?’
यो गुनासो उनले जहाँ सुनाईरहेका थिए त्यहि ठाउँमा उनलाई स्थानीय जनप्रतिनिधिले ‘कहाँ हरायो ?’ भन्ने प्रश्नको उत्तर थियो । बैशाख १९ गते संघीय मामला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले पेश गरेको स्थानीय तहको शासन सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा कछुवागतिमा यात्रा गर्दै यतिबेला नयाँ वानेश्वरको कामलाई सहजता सिर्जना गर्नको लागि सिंहदरबारमा रहेको संसदीय समितिमा पुगेको छ । जनप्रतिनिधि आउँदा ऐन तयार भएर काम सुरु गर्नुपर्नेमा विहेको दिनसम्म जग्गे नबनाएको जस्तो स्थानीय जनप्रतिनिधि आउनेदिनको त कुरै छाडौै उनीहरुले कार्यभार सम्हालेको दुईमहिनासम्म पनि अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था गरेको ऐन नदिनु वास्तवमै जनप्रतिनिधि माथिको धोका हो । हाम्रा कुरामा लेखिएको छ
दाहालकै कुरालाई आधार मान्ने हो भने जनप्रतिनिधिहरुमा यस्तो लुकेको पीडा छ कि जनतासँग लिएर आएको म्याण्डेड पूरा गर्न उत्साहित हुने समय जनप्रतिनिधिहरुले त्यसै खेर फल्नु परिरहेको छ । उनीहरुलाई अधिकार दिने ऐन यतिबेला बल्ल विज्ञहरुको सुझाव संकलन गरेर बसिरहेको छ । उता जनप्रतिनिधिहरु भने ‘आफूहरु त डिप्रेसनको शिकार भइएला जस्तो छ’ भनेर चिन्ता गरेर मात्रै बस्ने गरेकाछन् ।
दाहालले स्थानीय शासन ऐनको प्रशासनिक व्यवस्थाको विषयमा उक्त ऐनमा संशोधन गर्नको लागि केही सुझावहरु दिएका छन् । सुदृढ लोकतन्त्रको लागि स्थानीय तहको सरकारलाई पर्याप्त अधिकार दिनुपर्ने तर्क गर्दै अध्यक्ष दाहाल लोकतन्त्रको लाभांश दिनको लागि स्थानीय तहलाई अधिकार दिनै पर्ने बताउँछन् । हामीले ‘स्वायत्तता’ शब्दलाई परिभाषित गर्नुपर्ने भन्दै हामीहरुले स्वायत्तताको सीमा उल्लेख गर्न नसकेको उनको बुझाई छ । ३५ वटा अधिकार केन्द्रमा नै राखेर त्यसको हाराहारीमा अधिकार प्रदेशमा राखेर स्थानीय तहलाई पूर्ण स्वायत्त भन्न नसकिने उनले दाबी गरे । उनले अहिलेको स्थितीमा सिंहदरबारको अधिकार स्थानीय तहमा सबै पुर्यायौं भन्नु हास्यास्पद नै रहेको भन्दै केही सुझावहरु प्रशासनिक सुधारको लागि उनले अगाडि सारेका छन् ।
प्रशासकीय प्रवन्ध
अहिलेको ऐनमा राखिएको प्रशासकीय प्रबन्धको विषयलाई अहिले जस्तै एकै च्याप्टरमा सीमित गरियो भने स्थानीय तहलाई अधिकार दिने हाम्रो योजना पूरा नहुनेतर्फ उनले सांसद्हरुलाई सचेत गराएका छन् । उनले सबै समितिहरुसँग समन्वय गरेर हुन्छ कि के हुन्छ चारवटै कानूनहरुलाई सँगसँगै ल्याउनुपर्ने सुझाव दिए ।
उनले धारा १ सय ५५ र १ सय ५६मा न्याय सेवाका कर्मचारीहरुको सेवाका शर्त र सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको र लोकसेवासम्बन्धी कर्मचारीहरुमा पनि यस्तै प्रवृत्ति रहको भन्दै चारवटै कानून एकैपटक नल्याउँदा दुईवटा ऐनमा विवादास्पद विषयहरु समेटिन पुग्ने र यसले समस्या पर्ने बताए । उनले भनेको संविधानको धारा १ सय ५७मा संघीय न्याय सेवाका कर्मचारीहरूको पारिश्रमिक, सुविधा तथा सेवाका शर्त सम्बन्धी व्यवस्था संघीय ऐन बमोजिम हुनेछ भनिएको छ । त्यस्तै १ सय ५६मा प्रदेश न्याय सेवा आयोगको गठन र प्रदेश न्याय सेवाका कर्मचारीहरूको पारिश्रमिक, सुविधा तथा सेवाका शर्त सम्बन्धी व्यवस्था संघीय कानून बमोजिम हुने बताईएको छ ।
यसरी विभन्न तह एवं क्षेत्रका कर्मचारीहरुको भिन्न भिन्न तरिकाले व्याख्या गरिएको भन्दै हामीहरुले अहिलेको समयमा धारा ३०२ को व्यवस्थालाई संक्रमणकालीन व्यवस्था मानेर सोही अनुसार काम गर्नुपर्ने बताए । उक्त धारामा प्रदेश र स्थानीय तहमा सरकारी सेवाहरूको गठन र सञ्चालन शीर्षकमा उपधारा (१) मा ‘प्रदेश र स्थानीय तहमा आवश्यक सेवा प्रवाह गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक व्यवस्था गर्नेछ’ भनिएको छ । साथै, उपधारा (२) मा ‘उपधारा (१) बमोजिमको व्यवस्था गर्दा यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत सरकारी सेवामा कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई नेपाल सरकारले कानून बमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरी सेवा प्रवाहको व्यवस्था मिलाउन सक्नेछ ।’
यही धाराको आधारमा सरकारले निजामती कर्मचारीहरुलाई समायोजन गर्नसक्ने व्यवस्था गरेकोले कर्मचारीहरुले पनि निजामतीलाई स्थानीय तहमा लैजान नमिल्ने भन्ने कुरा सान्दर्भिक नरहेको उनको बुझाई छ । उनले स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीले मात्रै काम सञ्चालन गर्न नसक्ने भएकोले यही धाराको आधार कर्मचारी समायोजन गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।
चारवटा ऐन सँगसँगै
दाहालले माथि उल्लेखित संवैधानिक व्यवस्था निर्माण गर्नको लागि छुट्टा छुट्टै ऐन आ आफ्नै तौर तरिकाले बनाउँदा एकअर्कामा विवादास्पद व्यवस्थाहरु आउनसक्नेतर्फ सचेत गराउँदै संघीय निजामती सेवा ऐन, प्रदेश निजामती सेवा ऐन, स्थानीय सेवा सञ्चालन सम्बन्धी ऐन र कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी ऐन मध्ये एउटा मात्रै ऐन आयो अहिले भने यसले हाम्रो उद्देश्य पूरा हुन नसक्ने उनले दाबी गरे । हाम्रा कुराबाट साभार
कर्मचारी समायोजन यस ऐनको अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएपनि स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी व्यवस्था प्रचलित संघीय कानून बमोजिम हुनेछ भनिएको छ । त्यस्तै, यही दफाको दोस्रो उपदफामा ‘उपदफा १ बमोजिम कर्मचारी समायोजन नभएसम्मको लागि स्थानीय तह तथा निजामती कर्मचारीहरुलाई स्थानीय तहमा कामकाजको लागि खटाउन सक्ने ।’ व्यवस्था गरेको छ । यस्तो अवस्थामा हामीले ऐन संघीय ऐन नल्याएसम्म स्थानीय तहमा केन्द्रीय निजामती कर्मचारी जाने सम्भावना नरहेको स्मरण गराए । त्यसैले सबै ऐनहरु एकैपटक ल्याउनु पर्ने उनको बुझाई थियो ।
