राष्ट्रिय जनता पार्टीमा स्थानीय तहको निर्वाचनमा सहभागी हुने कि नहुने भन्ने विवाद कायमै रहेको छ । चार दिनसम्म चलेको पदाधिकारी बैठकले स्थानीय निर्वाचनमा जाने कि नजाने भन्ने निर्णय गर्न सकेन । पदाधिकारी बैठकमा छलफल भएका एजेन्डा नै आइतबारदेखि सुरु हुने केन्द्रीय समिति बैठकमा छलफल हुने भएका छन् ।
राजपाको पदाधिकारी बैठकमा अधिकांश पदाधिकारीले निर्वाचनमा सहभागी हुनुपर्ने धारणा राखेपछि सो मुद्दा केन्द्रीय समितिमा प्रवेश गर्न लागेको हो ।२ असोजको स्थानीय निर्वाचनलाई उपयोग गर्नुपर्ने ती पदाधिकारीको धारणा थियो । १३४ पदाधिकारीहरूले मिश्रित धारणा राखेका छन् । ‘निर्वाचनमा सहभागी हुन नहुने र हुनुपर्ने दुवै धारणा आएका छन्, त्यसलाई केन्द्रीय समितिको बैठकको एजेन्डामा राखिनेछ,’ राजपा महासचिव मनीष सुमनले भने । उनका अनुसार बहुमत पदाधिकारीले निर्वाचनमा सहभागी हुन नहुने मत राखेका छन् ।
संविधान संशोधन बटमलाइन बनाउन नहुने आवाज बलियो
निर्वाचनको पक्षमा बोल्नेहरूले संविधान संशोधनको मुद्दालाई सँगै लिएर गए पनि बटमलाइनका रूपमा राख्न नहुने तर्क गरेका थिए । केही पदाधिकारीले भने संविधान संशोधन विधेयक संसद्मा पेस गरेर जस्तो परिणाम आए पनि स्वीकार गरेर जानुपर्ने भनाइ राखेका थिए । आइतबारबाट सुरु हुने केन्द्रीय समिति बैठकमा पार्टीको भावी कार्यदिशा, विधान र घोषणापत्रलाई अन्तिम रूप दिने एजेन्डा राखिएको छ ।
राजपा गठनपछि पहिलोपटक बस्न लागेको केन्द्रीय समिति बैठकले संविधान संशोधन र निर्वाचनमा सहभागिताबारे पनि टुंगो लगाउने महासचिव सुमनको भनाइ छ । राजपाको केन्द्रीय समितिमा ८१५ जना केन्द्रीय सदस्य छन् ।
हृदयेश समूहको बहिष्कार
राजपाका वरिष्ठ नेता हृदयेश त्रिपाठीको समूहले राजपाको पदाधिकारी बैठक बहिष्कार गरेको छ । यस समूहले केन्द्रीय समितिको बैठकसमेत बहिष्कार गर्ने बताइएको छ ।
त्रिपाठी समूहमा सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला, बृजेश गुप्तालगायका नेताहरू छन् । तमलोपाका प्रभावशाली यी नेताहरूले राजपाका संयोजक महन्थ ठाकुरलाई आफ्ना अडानबारे जानकारी गराइसकेका छन् ।
