अमेरिकामा आर्थिक संकटको संकेत दिने गरी तीनवटा बैंकहरू बन्द भएका छन् ।
गत शुक्रवार (१० मार्च) अमेरिकाको नियामक निकाय फेडरल डिपोजिट इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन (एफडीआईसी) ले सिलिकन भ्याली बैंकलाई नियन्त्रणमा लिएको घोषणा गरेको छ । ऋण प्रवाह गर्ने क्रेडिटरहरूको रकम असुलीलाई सहज बनाउने रिसिभरशिप अवस्थामा यस बैंकलाई राखिएको छ ।
सिलिकन भ्याली बैंक बन्द भएपछि आत्तिएका ग्राहकहरूले १० अर्ब भन्दा बढीको डिपोजिट झिकिदिएपछि सिग्नेचर नामक बैंक पनि बन्द भएको छ । त्यसपछि निक्षेपकर्ताहरूको रकम सुरक्षित पार्नका लागि अनि अमेरिकी वित्तीय प्रणालीलाई स्थिर बनाउनका लागि नियामक निकायहरू डिपार्टमेन्ट अफ द ट्रेजरी, फेडरल रिजर्भ र एफडीआईसीले बैंकलाई अधिग्रहण गरेका छन् ।
त्यसैगरी क्रिप्टोकरेन्सी कारोबारमा नाम कमाएको सिल्भरगेट बैंकले पनि गत साता कारोबार बन्द गरिएको अनि ग्राहकको डिपोजिट फिर्ता गरिने घोषणा गरेको छ ।
यस्तो स्थिति कसरी आयो त ? पहिला सिलिकन भ्याली बैंकको कुरा गरौं । कुल सम्पत्तिको हिसाबमा अमेरिकाको शीर्ष २० बैंकमध्ये पर्ने यस बैंकमा क्यालिफोर्नियाको सिलिकन भ्यालीमा रहेका प्रविधि कम्पनीहरूको मात्र निक्षेप थियो ।
उही क्षेत्र तथा भूगोलका निक्षेपकर्ता रहेको अनि विविधतापूर्ण लगानी नरहेको हुँदा यो बैंक वित्तीय जोखिममा पर्ने निश्चित जस्तै थियो भनी फेयर अब्जर्भर पत्रिकाका एलेक्स ग्लोय तर्क गर्छन् ।
यसबीचमा अमेरिकाको केन्द्रीय बैंक फेडरल रिजर्भले मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा राख्नका लागि ब्याजदर बढाइदिएपछि प्रविधि क्षेत्रका स्टार्टअपहरूलाई भेन्चर क्यापिटल फन्ड जस्ता परम्परागत स्रोतबाट लगानी प्राप्त गर्न कठिनाइ पर्न थालेको थियो । अनि सञ्चालन खर्च बढ्दै गर्दा सिलिकन भ्याली बैंकमा भर परेका प्रविधि कम्पनीहरूले बैंकबाट नगद डिपोजिट झिक्न थालेका थिए ।
अमेरिकाको केन्द्रीय बैंक फेडरल रिजर्भले मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा राख्नका लागि ब्याजदर बढाइदिएपछि प्रविधि क्षेत्रका स्टार्टअपहरूलाई भेन्चर क्यापिटल फन्ड जस्ता परम्परागत स्रोतबाट लगानी प्राप्त गर्न कठिनाइ पर्न थालेको थियो । अनि सञ्चालन खर्च बढ्दै गर्दा सिलिकन भ्याली बैंकमा भर परेका प्रविधि कम्पनीहरूले बैंकबाट नगद डिपोजिट झिक्न थालेका थिए ।
विभिन्न समाचारमा उल्लेख भएअनुसार, सिलिकन भ्याली बैंकले सन् २०२२ मा मात्र २० अर्ब डलरभन्दा बढीको डिपोजिट गुमाएको थियो । सन् २०२३ मा पनि यो क्रम जारी रह्यो ।
त्यसरी ग्राहकहरूले धमाधम डिपोजिट झिकिदिँदा बैंकले आफूसँग भएका बोन्डहरू एकदमै कम ब्याजदरमा बेच्नुपरेको थियो । केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर बढाइदिँदा उक्त बैंकलाई भयंकर घाटा लाग्यो । ब्याजदरको यस जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि बैंकले कुनै सुरक्षा प्रबन्ध गरेको थिएन ।
बैंकलाई यस्तो सुरक्षा प्रबन्धको हेक्का नरहनुमा फेडरल रिजर्भ (फेड) को नीति पनि जिम्मेवार रहेको इन्भेस्टमेन्ट बैंकर क्रिस ह्वालेन तर्क गर्छन् । उनका अनुसार, फेडले लामो समयसम्म लगभग शून्य ब्याजदर कायम गरिदिँदा सिलिकन भ्याली बैंकको व्यवस्थापनले बैंकको सम्पत्तिको गुणस्तरमा सम्झौता नगरी स्वीकार्य नाफा प्राप्त गर्नका लागि लामो अवधिका बोन्डहरू जारी गर्न थालेको थियो । अहिले फेडले द्रुत गतिमा ब्याजदर बढाइदिँदा लामो अवधिको बोन्डमा व्यापक नोक्सानी हुन पुग्यो ।
उता सिग्नेचर बैंकले चाहिँ क्रिप्टोकरेन्सी डिपोजिटको जोखिम मोलेकाले बन्द हुने स्थितिमा पुगेको द न्युयोर्क टाइम्समा म्याथ्यु गोल्डस्टाइन र एमिली फ्लिटर लेख्छन् । सय अर्ब डलरभन्दा केही कम सम्पत्ति रहेको सिग्नेचर बैंकले सन् २०१८ मा क्रिप्टोकरेन्सीको डिपोजिट लिन थालेको थियो ।
यसैबीचमा क्रिप्टोकरेन्सी विनिमय गर्ने एफटीएक्स नामक कम्पनी टाट पल्टेको थियो । अहिले कम्पनीमाथि फौजदारी अनुसन्धान शुरू गरिएको छ । क्रिप्टोकरेन्सी बाहेक सिग्नेचर बैंकले अबीमित डिपोजिट भएका धेरै ग्राहक बनाएर जोखिम मोलेको थियो ।
अनि क्रिप्टोकरेन्सीकै कारोबार गर्ने सिल्भरगेट बैंकलाई पनि बन्द गर्न लगाइएको छ । एफटीएक्स र जेनेसिस जस्ता क्रिप्टोकरेन्सी कारोबारीहरू यस बैंकका महत्त्वपूर्ण ग्राहक थिए । तिनीहरू टाट पल्टेपछि बैंकका अन्य ग्राहकले डिपोजिट झिक्न थालेका थिए ।
गत जनवरी महिनासम्ममा उसका ग्राहकहरूले ८.१ अर्ब डलर बराबरको डिपोजिट झिकेपछि आफूलाई १ अर्ब डलरको घाटा लागेको बैंकले जनाएको छ ।
क्रिप्टोकरेन्सीका समर्थकहरू सरकारले यसका विरुद्ध युद्ध शुरू गरेको अनि सिग्नेचर लगायतका बैंकहरू त्यसैको शिकार बनेको तर्क गर्छन् ।
तत्कालका लागि चाहिँ सिलिकन भ्याली बैंक बन्द भएपछि आत्तिएका ग्राहकले डिपोजिट निकालिदिँदा सिग्नेचर बैंक धराशायी बनेको हो । आफ्नो पैसा डुब्ने आशंकामा उक्त बैंकका ग्राहकहरूले जेपी मोर्गन चेज र सिटीग्रुप जस्ता ठूला बैंकमा डिपोजिट गर्न थालेका थिए ।
ठूला बैंकहरूको विकल्पमा थप व्यापारमैत्री कारोबार गर्ने उद्देश्यले सन् २००१ मा स्थापित गरिएको सिग्नेचर बैंकले गलत निर्णयहरू लिँदा अहिलेको स्थिति आएको हो ।
सिलिकन भ्याली र सिग्नेचर बैंक बन्द गरिएको घोषणा गरेलगत्तै नियामकहरूले ती बैंकका ग्राहकहरूले जति रकम डिपोजिट गरेको भए पनि पूरै फिर्ता दिइने आश्वासन दिएका छन् । तर अमेरिकीहरूमा आफ्नो पैसा फिर्ता नआउने हो कि भनी डर र चिन्ता रहेको छ ।
अमेरिकी बैंकिङ क्षेत्रमा आएको यस संकटको असर संसारभरिका बैंकमा पर्न थालेको छ । विभिन्न देशका बैंकको शेयर मूल्यमा गिरावट आउन थालेको खबर छ । बीबीसीका डेनियल टमस र नताली शेरम्यानले लेखेअनुसार, स्पेनको सान्तान्दर र जर्मनीको कमर्जबैंकको शेयर मूल्य एउटा विन्दुमा पुग्दा १० प्रतिशतभन्दा बढीले झरेको थियो ।
युरोपेली बैंकहरू भन्दा पनि अमेरिकाका साना बैंकलाई अहिलेको संकटले बढी क्षतिग्रस्त गराएको टमस र शेरम्यान लेख्छन् । ती साना बैंकले ग्राहकहरूलाई आफूसँग सबैखाले जोखिमबाट सुरक्षित पार्ने पर्याप्त तरलता रहेको भनी आश्वस्त पार्न खोजे पनि ग्राहकहरू ढुक्क हुन सकेका छैनन् ।
ग्राहकहरू ढुक्क हुन् पनि कसरी जब फेडरल डिपोजिट इन्स्योरेन्स कोर्पका प्रमुख मार्टिन गुरेनबर्गले अमेरिकी वित्तीय प्रणालीमा लगभग ६२० अर्ब डलरको जोखिम रहेको चेतावनी गत साता दिएका थिए । बैंकका ब्यालेन्स शीटहरूमा कम ब्याजदरका बोन्डहरू रहेको अनि फेडको ब्याजदर वृद्धिका कारण अर्बौं डलर घाटा लागेको गुरेनबर्गले बताए । यस्तो स्थितिमा ग्राहकहरूले डिपोजिट फिर्ता लिँदा बैंकहरूले सम्पत्ति बेच्नुपर्ने बाध्यता आइलाग्छ ।
यस संकटका विषयमा अमेरिकाका राजनीतिक आरोपप्रत्यारोप पनि चल्न थालेको छ । कतिपयले बैंक तथा ग्राहकलाई सुरक्षित पार्न नियामकहरूले क्षमता नदेखाएको भनिरहेका छन् ।
अनि अन्य कतिपयले विगतको ट्रम्प प्रशासनको गलत आर्थिक नीतिका कारण यो स्थिति आएको भनिरहेका छन् । ट्रम्पले बैंक लगायतका महत्त्वपूर्ण वित्तीय संस्थाको कुल सम्पत्ति सीमा ५० अर्ब डलरबाट बढाएर २५० अर्ब डलर पुर्याएका थिए ।
फोर्ब्स पत्रिकामा वित्तीय परामर्शदात्री मायरा रोड्रिगेज भालाडारेस नियमनमा ल्याइएको यस खुकुलोपनका कारण आर्थिक संकटको बीजारोपण भएको तर्क गर्छिन् ।
यस संकटका लागि जिम्मेवार बैंक व्यवस्थापनका साथै नियामकहरूलाई पनि कडा कारवाही गरिने राष्ट्रपति जो बाइडनले बताएका छन् । सन् २००८ मा यसैगरी लेहम्यान ब्रदर्श बैंक डुबेपछि आएको आर्थिक संकट नदोहोरियोस् भनी बाइडन प्रशासनले प्रयास गरिरहेको छ ।
उक्त संकटपछि अमेरिकी ग्राहक तथा करदाताको सुरक्षाका लागि डड–फ्र्यांक वाल स्ट्रीट रिफर्म यान्ड कन्ज्युमर प्रोटेक्शन याक्ट ल्याइएको थियो । त्यसबाट शिक्षा लिँदै अनि त्यस कानूनमा रहेका समस्यालाई सुधार गर्ने उद्देश्य बाइडन प्रशासनले लिएको छ ।
बाइडनले डुबेका बैंकका ग्राहकहरूको डिपोजिट खेर नजाने आश्वासन दिएका छन् । नियामक संस्थाले २ लाख ५० हजार डलरसम्मको डिपोजिटलाई बीमित गर्न पाउने भनेको भए पनि अहिले त्यसभन्दा बढी डिपोजिट गर्ने ग्राहकहरूको पैसा पनि फिर्ता दिनका लागि पहल गरिने भएको छ ।
त्यतिखेर सरकारले करदाताको पैसा उपयोग गरी वित्तीय संस्थाहरूलाई बेलआउटमार्फत राहत दिलाएको थियो । त्यस निर्णयको व्यापक आलोचना गरिएको थियो । गलत आर्थिक निर्णय लिएर डुब्ने खेलमा लागेका बैंकलाई अहिले फेरि बेलआउट दिन नहुने माग पनि उठिरहेको छ ।
बाइडनले डुबेका बैंकका ग्राहकहरूको डिपोजिट खेर नजाने आश्वासन दिएका छन् । नियामक संस्थाले २ लाख ५० हजार डलरसम्मको डिपोजिटलाई बीमित गर्न पाउने भनेको भए पनि अहिले त्यसभन्दा बढी डिपोजिट गर्ने ग्राहकहरूको पैसा पनि फिर्ता दिनका लागि पहल गरिने भएको छ ।
तर अहिलेको संकटपछि ठूलो रकम डिपोजिट गर्ने ग्राहकहरूले साना बैंकमा कारोबार गर्न हिचकिचाउने लगभग पक्का छ किनकि साना बैंकले डिपोजिट फिर्ता गर्ने सुनिश्चितताका विषयमा ग्राहकहरू आश्वस्त हुन सकेका छैनन् ।
यस्तो अवस्थामा साना तथा मध्यम आकारका बैंकहरूमाथिको दबाब कायम छ । त्यस दबाबलाई सहज बनाउन बाइडन प्रशासनले कस्तो कदम चाल्छ भन्ने कुराले अमेरिकी अर्थतन्त्रको भविष्यलाई पनि निर्धारण गर्नेछ । लोकान्तर बाट साभार
