पूर्वमन्त्री बद्रीप्रसाद न्यौपानेले विशेष अदालतले भ्रष्टाचारी ठहर गरेपछि त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दिनका लागि धरौटीसमेत नभएको भन्दै दुःखेसो पोखेका छन्। विशेष अदालतले भृकुटीमण्डप–स्थित फनपार्कको जग्गा भाडामा दिँदा अनियमितता गरेको ठहर गर्दै तत्कालीन महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याणमन्त्री न्यौपानेलाई ९ वर्ष ६ महिना कैद, २ करोड ४३ लाख ६८ हजार ८ सय ३ रूपैयाँ बिगो र सोही बमोजिम जरिवाना ठहर गरेको हो।

एक साताअघि पूर्वमन्त्री न्यौपानेलाई विशेष अदालतले बिगो र जरिवाना गरी ४ करोड ८६ लाख बढी तिर्नुपर्नेगरी मुद्दाको फैसला गरेको हो। सुरु मुद्दा हेर्ने अदालतले गरेको फैसलाउपर चित्त नबुझ्ने पक्षले फैसला भएको थाहा पाएको मितिले ३० दिनभित्र सम्बन्धित पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्ने व्यवस्था छ।

न्यौपानेले मंगलबार काठमाडौं अनामनगरमा पत्रकार सम्मेलन गरी आफूमाथि अन्याय भएको र त्यसविरुद्ध पुनरावेदन गर्नका लागि राख्नुपर्ने धरौटी रकम नभएको भन्दै आँसु झारे। उनले समाज कल्याण परिषद्को कार्य समितिले निर्णय गरेको र आफूलाई पूर्वाग्रहीरूपमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दर्ता गरेको आरोप लगाए।

‘विशेष अदालतको फैसलाउपर सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्नका लागि लागेको जरिवाना बुझाउनुपर्ने, कैद बापत दिनको ३ सय रूपैयाँ धरौटी वा बैंक ग्यारेन्टी दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेछ,’उनले पत्रकार सम्मेलनमा आँसु झार्दै भने,‘जरिवाना तिर्न सक्ने, धरौटी राख्न सक्ने वा बैंक ग्यारेन्टी दिन पनि सक्ने आर्थिक हैसियत छैन। आम नेपाली नागरिकसमक्ष सहयोगको याचना गर्दछु।’

परिषद्ले २०६१ साल पुस १४ मा बोलपत्र आह्वान गरी चैत १७ गते २ लाख २ हजार ४ सय रूपैयाँ भाडामा दिनेगरी करार गरी भृकुटीमण्डपको जग्गा भाडावालाले उपभोग गरिरहेको र भाडा बढाएर तिन गुण बढाइ ५ लाख ५५ हजारमा भाडामा लगाइएको उनले बताए। तत्कालीन समयमा जग्गा भाडामा लगाउनेसम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पुर्याइएको तर, निर्णय नभई फिर्ता आएको न्यौपानेको दाबी छ।

उनी २०६९ जेठ ७ देखि फागुन ३० सम्म महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्री बनेका थिए। उनले विभागीय मन्त्रीको हैसियतमा समाज कल्याण परिषद्को अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए। त्यस समयमा परिषद्ले भृकुटीमण्डपस्थित फनपार्कको ६० रोपनी जग्गा भाडामा लगाउँदा प्रचलित मापदण्ड र प्रक्रियाविपरीत अनियमितता गरेको अख्तियारको दाबी अदालतले ठहर गरेको हो।

विशेष अदालतले समाज कल्याण परिषद्लाई बद्रीप्रसाद न्यौपाने, प्रमोद मेहता, कुञ्ज बिहारीप्रसाद चौधरी, हरि न्यौपाने, मदनकुमार लालकर्ण, रवीन्द्रकुमार यादवले बदनियतपूर्वक २० करोड ७१ लाख ३४ हजार ८३० रूपैयाँ हानी नोक्सानी पुराएको ठहर गरेको छ।

समाज कल्याण परिषद्का तत्कालीन उपाध्यक्ष प्रमोद मेहतालाई ८ वर्ष ६ महिना कैद, २ करोड ४३ लाख ६८ हजार ८ सय ३ रूपैयाँ बिगो र सोही बमोजिम बिगो ठहर गरेको छ। कोषाध्यक्ष कुञ्ज बिहारीप्रसाद चौधरीलाई २ करोड ४३ लाख ६८ हजार ८ सय ३ रूपैयाँ बिगो ठहर गरेको छ। तत्कालीन सदस्यसचिव रवीन्द्रकुमार यादवलाई ८ वर्ष ६ महिना कैद र २ करोड ४३ लाख ६८ हजार ८ सय ३ रूपैयाँ बिगो र सोही बमोजिम जरिवाना ठहर गरेको छ।

सदस्य मोहनराज शर्मालाई ८ वर्ष कैद २ करोड ४३ लाख ६८ हजार ८ सय ३ रूपैयाँ बिगो र सोही बमोजिम जरिवाना ठहर गरेको छ। मदन कुमारलाल कर्णलाई ८ वर्ष कैद २ करोड ४३ लाख ६८ हजार ८ सय ३ रूपैयाँ बिगो र सोही बमोजिम जरिवाना ठहर गरेको छ।

हरि न्यौपानलाई ८ वर्ष कैद र २ करोड ४३ लाख ६८ हजार ८ सय ३ रूपैयाँ बिगो र सोही बमोजिम जरिवाना ठहर गरेको छ।

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले १४ जनाविरुद्ध दर्ता गरेको भ्रष्टाचार मुद्दामा ९ जना दोषी ठहर गर्दै बिहीबार कैद र जरिवाना तोकेको हो।

प्रतिवादी रवीन्द्र गुरुङको हकमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ८(४) को कसुर ठहर भएको छ। रविन्द्रको हकमा २ करोड ४३ लाख ६८ हजार ८ सय ३ रूपैयाँ बिगो ठहर गरेको छ। उनलाई बिगो र जरिवानामध्ये कुनै एक सजाय हुने कानुनी व्यवस्था छ।
नागरिक दैनिकबाट साभार

फेसबुकमा तपाईको प्रतिक्रिया

थप समाचार