खाडीमुलुकमा नेपालबाटै संगठित रुपमा मानव तस्करी तथा बेचबिखन भईरहेको संसदीय समितिले ठहर गरेको छ । व्यवस्थापिका संसद अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले गठन गरेको उपसमितिले स्थलगत अनुगमन गरेपछि विशेष गरी महिला कामदारलाई खसी बोका जस्तै छानी छानी विक्रि गरिरहेको समेत उल्लेख गरेको छ ।

उपसमितिले साउदी अरब, कतार, कुवेत र संयुक्त अरब इमिरेट्सको स्थलगत भ्रमण गरेपछि बुझाएको प्रतिवेदनमा संगठित रुपमै तस्करी र बेचबिखन भईरहेको निष्कर्ष निकालेको हो ।

नेपाली मानव तस्करले संयुक्त अरब इमिरेट्सको अजमान र कुवेतमा नेपाली घरेलु कामदार आपूर्ति गर्ने कार्यालय नै खोलेर खसी बोका बिक्री गरेझैँ छानीछानी घरेलु कामदार बिक्री गर्ने गरेको कुरा नेपाली राजदूतावासका पदाधिकारी र त्यहाँ रहेका नेपाली समुदायका प्रतिनिधिबाट जानकारी प्राप्त भयो । प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

उच्च राजनीतिक तह तथा सरकारका सम्बन्धित निकायको दृढ इच्छाशक्ति बिना नेपालबाट खाडीमुलुकमा भइरहेको मानव तस्करी र बेचबिखन रोक्न नसकिने उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कति संख्यामा नेपाली कामदार रहेका छन् भन्ने यकिन जानकारी कुनै निकायसग अहिले पनि नरहेको भन्दै अवैध ढंगले त्यहा पु¥याइका घरेलु कामदारमध्ये ६० प्रतिशत नेपालकै विमानस्थल र बाँकी भारत, श्रीलंका, चीन र अन्य अफ्रिकी मुलुक हुँदै पु¥याइने गरेको बताउको छ ।

अध्ययन अनुगमन प्रतिवेदनमा अन्य देशका कामदारभन्दा नेपाली कामदार इमान्दार, मेहनती, अनुशासित हुने भएकाले साउदी अरबमा नेपाली घरेलु कामदारको ठूलो माग रहेको उल्लेख छ । वैदेशिक रोजगार व्यवसाय कम्पनीले एकजना घरेलु कामदार खाडी पु¥याउँदा कम्तीमा चारलाख आम्दानी गर्ने र नेपाली घरेलु कामदारको तस्करी व्यापक रुपमा पाइएको प्रतिवेदनमा छ ।

अध्ययन प्रतिवेदनमा मानव ओसार र तस्करी नियन्त्रणमा राज्यका निकायको बेवास्ता रहेको जनाउँदै खाडी मुलुकसित द्विपक्षीय श्रम सम्झौता नगरी घरेलु कामदार नपठाउन सरकारलाई सुझावसमेत दिइएको छ ।

समितिका तत्कालीन सभापति प्रभु साहको नेतृत्वमा २०७३ चैत ५ गतेदेखि १४ गतेसम्म सांसद अशोककुमार मण्डल, प्रेमकिशोर साह तेली, विनोद श्रेष्ठ, राधादेवी तिमल्सिना, राज्यलक्ष्मी श्रेष्ठ नुवाकोट, ललिताकुमारी रेग्मी रहेको उपसमतिले ती देशमा कार्यरत नेपाली कामदारले भोग्नुपरेका समस्याका बारेमा स्थलगत अध्ययन तथा अनुगमन गरेकोे थियो ।

यसैगरी श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको न्यून लागतमा वैदेशिक रोजगारीमा नेपाली कामदार पठाउने निर्णय पूर्णत असफल भएको ठहर अध्ययन प्रतिवेदनले गरेकोे छ । सो मन्त्रालयले २०७२ जेठ २१ गते न्यून लागतमा वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णय कार्यान्वयनमा आएपछि ५० हजारदेखि नौलाखसम्म खर्च गरी वैदेशिक रोजगारीमा कामदार गएका तर तिनले तीन महिनासम्म रोजगारी नपाएको उल्लेख अध्ययन समितिले गरेको छ ।

कतिपय अप्रवासी कामदारलाई आफू कुन म्यानपावर कम्पनीबाट आएको हो भन्ने समेत यकिन जानकारी नुहँदा उनीहरुको उद्धार थप जटिल बनेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । प्रतिवेदनमा दोहोरो श्रम सम्झौता, खाडीमुलुकमा प्रचलित काफल प्रणाली, नाम मात्रको अभिमुखीकरण तालीम, अपर्याप्त तथा अनुपयुक्त बसोवास, घरेलु कामदारको दयनीय अवस्था, नेपाली दूतावास तथा नियोगको कमजोर उपस्थिति पाइएको जनाइएको छ ।