काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले काठमाडौँको तीनकुनेको जग्गा विवाद र सुकुम्वासी समस्याबारे विभिन्न मन्त्रालयका मन्त्री, सचिव र काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुखसँग छलफल गरेका छन् ।
मंगलबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, सहरी विकासमन्त्री सीता गुरुङ, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अनितादेवी साह, काठमाडौँ महानगरका प्रमुख बालेन्द्र साह, मुख्यसचिव डा. वैकुण्ठ अर्याल तथा सरकारका विभागीय मन्त्रालयका सचिवहरूसँग छलफल गरेका छन् ।
छलफलमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तीनकुनेमा रहेको खाली जग्गाको मुआब्जा सम्बन्धी विवाद तथा काठमाडौँका खोला किनारमा रहेका सुकुम्वासी समस्या समाधानका विषयमा छलफल गरेको सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव रवीन्द्रनाथ श्रेष्ठले रातोपाटीलाई जानकारी दिए ।
मन्त्रालयहरुको तर्फबाट र काठमाडौँ महानगरपालिकाको तर्फबाट ब्रिफिङ लिएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सार्वजनिक महत्वका विषयमा केन्द्रित हुँदै समस्या समाधानका निम्ति ठोस पहल गर्न निर्देशन दिएका छन् ।
तीनकुनेमा अधिग्रहण गरिएको जग्गामा देखिएको मुआब्जा समस्या समाधान र काठमाडौँ उपत्यकामा सुकुम्वासी व्यवस्थापनका लागि महान्यायाधिवक्तासँग छलफल गरेर आवश्यक निर्णय लिने बताएका छन् ।
सो छलफलका क्रममा काठमाडौँ महानगरपालिका प्रमुख बालेन्द्र शाहले सुकुम्वासी समाधानका लागि ठोस कदम चाल्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई आग्रह गरेका थिए । जवाफमा प्रचण्डले राष्ट्रिय भूमि आयोगसँग छलफल गरेर सुकुम्वासी समस्या समाधान गर्ने उल्लेख गरेका छन् ।
छलफलका क्रममा प्रचण्डले भने–‘सार्वजनिक महत्वका विषयको दीर्घकालीन अर्थ हुन्छ, त्यस्ता विषयमा हाम्रो सबैभन्दा बढी ध्यान दिनुपर्छ । एउटा मन्त्रालय र निकायसँग जोडिएको विषय अन्त सार्ने र समस्याबाट उम्किने काम हामी कसैले पनि गर्नु हुँदैन । त्यसतर्फ तपाईहरूले ध्यान दिनुस् ।’
तीनकुनेको अधिग्रहित जग्गा नेपाल सरकारको नाममा आइसकेको परिस्थितिमा पनि मुआब्जा र समस्या समाधान हुन बाँकी रहेकाले त्यसको दीर्घकालीन समस्या कसरी गर्ने एवं तीनकुने जडीबुटी अन्डरपासको काम कसरी प्रभावकारी बनाउने विषयमा छलफल केन्द्रित रहेको थियो ।
काठमाडौँ उपत्यकाको सुकुम्वासी समस्याका समाधानका लागि भएका प्रयासहरू र त्यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउन अन्तरनिकाय समन्वय प्रभावकारी बनाउने विभिन्न विकल्पबारे पनि छलफल भएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सचिवालयले जनाएको छ ।