काठमाडौं महानगरभित्र रहेका सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक माइतिघरमा नियमित हाजिर हुने निर्णय गरेका छन्। काठमाडौं महानगरपालिकाको निर्देशनलाई अवज्ञा गर्दै आज सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकले बिहीबारबाट विद्यालय बन्द गरेर माइतीघरमा नियमित हाजिर हुने निर्णय गरेका छन् ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राईले संघीय संसद सचिवालयमा दर्ता गराएको विद्यालय शिक्षा विधेयक–२०८० का कतिपय प्रावधान शिक्षकविरोधी रहेको भन्दै नेपाल शिक्षक महासंघले काठमाडौंमा बुधबारबाट आन्दोलन थालेको छ। उनीहरुले माग सम्बोधन नभएसम्म बिहीबारदेखि विद्यालयको पठनपाठन ठप्प पार्ने चेतावनी दिएका छन्।

नेपाल शिक्षक महासंघले गरेको आन्दोलनमा समर्थन गर्ने काठमाडौंका प्रधानाध्यापकहरुको बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘संघीय संसद सचिवालय, संसद भवन सिंहदरकनर काठमाडौंबाट जारी विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एककीरण गर्न बनेको विधेयक २०८० को खारेजीका लागि नेपाल शिक्षक महासंघले काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन गरी देशै भरिको विद्यालय अनिश्चित रुपमा बन्द गरी सशक्त आन्दोलनमा जाने भनि सुरु गरेको कार्यक्रमहरुलाई समर्थन गर्दै अर्को सूचना नभएसम्मका लागि काठमाडौं महानगरपालिकाका सम्पूर्ण सामुदायिक विद्यालयको प्रधानाध्यापकहरुको बैठकले निर्णय गरेकाले माइतिघर मण्डलामा नियमित हाजिर हुने गरी सम्पूर्ण शिक्षक कर्मचारीहरु उपस्थित हुन अनुरोध गर्दै यो प्रेस विज्ञप्ती जारी गरिएको छ।’

आन्दोलनका क्रममा विद्यार्थीलाई पुग्ने शैक्षिक क्षतिप्रति संवेदनशील भएको बताउँदै उनीहरुले उक्त क्षतिलाई परिपूर्ति गर्न बिदाका दिनमा पठनपाठनमा गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। विज्ञप्तिमा ३० सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकले हस्ताक्षर गरेका छन्।

यता काठमाडौं महानगरपालिकाले शिक्षा विधेयक विरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका शिक्षकलाई लक्षित गर्दै विद्यालय बन्द गरिए कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ। महानगरले आज एक सूचना जारी गर्दै देशभरका सामुदायिक विद्यालयमा पठनपाठन बन्द गर्ने भनी विभिन्न पत्रपत्रिकामा आएको समाचार र प्रेस विज्ञप्तिप्रति काठमाडौँ महानगरपालिकाको ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।

महानगरका शिक्षा अधिकारी सीताराम कोइरालाले विज्ञप्ति जारी गर्दै शिक्षकहरुले आफ्नो माग राख्दा बालबालिकालाई पठनपाठनबाट बञ्चित गर्नु कुनै पनि अर्थमा क्षम्य नहुने भएकाले आन्दोलनका नाममा विद्यालय बन्द गरिए कारबाही गर्ने जनाएको हो। विद्यार्थीको नियमित अध्ययन गर्न पाउने अधिकारको हनन् गरेको पाइएमा प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही हुने र यसको सम्पूर्ण जिम्मेवार सम्बन्धित व्यक्ति नै हुने महानगरले चेतावनी दिएको छ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर