प्रेरणा बनोस् केसीको निर्णय
स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका लागि ११औं पटक अनशनमा बसेका डा. गोविन्द केसीले २३ दिनपछि अनशन तोडे । उनले चाहेको भए आफ्नो माग पूरा नभएसम्म अनशन बसिरहन सक्थे । तर प्राकृतिक प्रकोपले मुलुकमा प्रहार गर्न थालेपछि उनी आफ्नो अडानबाट पछि हटे र अनशन स्थगित गर्ने निचोडमा पुगे ।
सम्भवतः अबका केही दिनमा उनी केही औषधि उपचारका सामग्रीसहित मधेस झर्नेछन् र बाढीपहिरोबाट प्रभावित पीडितको उपचारमा जुट्नेछन् । पहाडमा भूकम्प गएको बेला मधेसवासीले खाद्यान्न बोकेर आएको स्मरण गर्दै पहाडमा बसोबास गर्नेहरू पनि यो बेला बाढीले डुबेका मधेसीको उद्धारका लागि जुट्नुपर्छ ।
पहाड होस् या तराई, भूगोलको प्रकृति फरक छ । त्यसकारण प्रकोपका शृंखला पनि फरकफरक प्रकृतिका आउँछन् । मधेसमा बाढीले बढी क्षति पु¥याउँछ भने पहाडमा भूकम्प र पहिरोले । जुनसुकै प्रकृतिको समस्या आए पनि समस्या तिनै मानवमा पर्ने हो, जो वर्षौंदेखि यही मुलुकमा बसोबास गर्दै आएका छन् । ठाउँअनुसार वर्ण वा भाषा फरक होला तर एकै प्रकृतिको समस्या भोग्न विवश छन् । डा. गोविन्द केसीले अनशन तोड्नुलाई उनी सरकारसँग गलेको अर्थमा बुझ्नुहुन्न । उनले त मात्रै बाढीपीडित तराईवासीको सहयोगका लागि अनशन तोडेका हुन् । डा. केसीले अनशन तोडेको सन्देश फैलिएलगत्तै ‘वाह डाक्टर केसी’ भन्नेहरू बढेका छन् ।
तर केवल ‘वाह डाक्टर केसी’ भनेर मात्रै दायित्व पूरा हुँदैन । सुविधा सम्पन्न सरकारी अस्पतालमा उपचार गराउन पाउनु आमनागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो । अहिले तराईका बाढीपीडितका हकमा औषधि उपचारको त कुरै छाडौं, ओत लाग्ने छानोसमेत नपाएर पीडितहरू विलखबन्दमा परेका छन् । दुई छाक नियमित खान पाउनु उनीहरूका लागि टाढाको विषय भएको छ भने औषधि उपचार कल्पनाभन्दा बाहिरको कुरा बनेको छ ।
मधेसमा गएको बाढीले घरखेत डुुबाएको र सर्वसाधारण नागरिकको बिचल्ली भएको दृश्य सार्वजनिक भइरहँदा कुनै निजी अस्पतालले अस्थायी शिविर राखेर बिरामीको उपचार गरेको सन्देश आएको छैन । मेडिकल कलेजका लागि सम्बन्धन लिन सिंहदरबारभित्र पाखुरी सुर्किरहेका अस्पताल सञ्चालकहरूलाई विपत्तिमा परेकालाई उपचार गर भनेर कसले आदेश दिनुपर्ने हो ? काठमाडौंमा त्यस्ता धेरै निजी अस्पताल छन्, जहाँ दक्ष चिकित्सक, प्राविधिकसहित उपकरणको व्यवस्था छ । अस्पताल आउने बिरामीलाई पाँचतारे होटलको सुविधा उपलब्ध गराउने अस्पताल सञ्चालकलाई बाढीपीडितलाई उपचार गर्नका लागि कसले आदेश दिनुपर्ने हो ? यस्ता गम्भीर प्रश्न गर्नेहरू धेरै छन् ।
बिरामीको उपचार गर्नु स्वास्थ्य संस्थाको कर्तव्य हो । हातमा पैसा बोकेर आउने बिरामीको उपचार गरेकै भरमा निजी अस्पतालको धर्म पूरा हुन्न । यतिखेर तराई बाढीसँगसँगै शोकमा डुबेको छ । आशा गरौं, डा. केसीको अनशन स्थगित गर्ने निर्णयले बाढीपीडितको उपचार अभियानमा संलग्न हुन सम्पूर्ण चिकित्सा क्षेत्रमा पे्ररणा जगाउनेछ । राजधानी दैनिक मा खबर रहेको छ
