काठमाडौँ : निर्वाचन आयोग र प्रमुख तीन दल प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन एकैपटक गर्न तयार भएका छन् । तर, निर्वाचन भने हिमाली  र बाँकी क्षेत्रमा फरक–फरक मितिमा गर्ने आयोगको प्रस्ताव छ ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज साँझ भएको तीन दलका शीर्ष नेता र आयोगका पदाधिकारीसहितको बैठकमा मतपत्र छाप्न नभ्याउने कारणले हिउँ पर्ने जिल्लामा आगामी मंसिर ४ र अन्य जिल्लामा मंसिर २१ गते दुवै तहको निर्वाचन हुने गरी मिति तोक्न प्रस्ताव गरिएको हो ।

एकै पटकमा संघीय संसद् र प्रदेशसभाको निर्वाचन गर्न सहमत प्रमुख तीन दललाई निर्वाचन आयोगले ती निर्वाचन दुई मितिमा गर्न सुझाएको छ ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको आह्वानमा भएको सो छलफलमा आयोगले उक्त मितिमा निर्वाचन गर्ने भए एक दुई दिनमा मन्त्रिपरिषद्बाट मिति तोक्न, यही भदौ ५ गतेभित्र प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभासम्बन्धी विधेयक संसद्बाट पारित गर्न र भदौ १५ गतेभित्र निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगको प्रतिवेदन उपलब्ध गराउन माग गरेको छ ।

निर्वाचन आयोगले मतपत्रबारे दुईवटा प्रस्ताव गरेको छ । पहिलो, दलका उम्मेदवारलाई दिइने प्रत्यक्ष मतलाई दलको समानुपातिक मतका रूपमा गणना गर्ने र दोस्रोमा प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभाका प्रत्यक्ष उम्मेदवारका लागि एउटा मतपत्र बनाउने र समानुपातिक उम्मेदवारका लागि एउटा मतपत्र बनाउने उल्लेख छ ।

निर्वाचन आयुक्त नरेन्द्र दाहालका अनुसार प्रमुख दलहरूबीच भएको छलफलमा प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभाका दुईवटा मतपत्र प्रयोग गर्नेबारे दलहरू सकारात्मक देखिएका छन् । यसो हुँदा एउटा मतपत्र प्रत्यक्ष निर्वाचनका लागि बनाउने र अर्को समानुपातिकको मतपत्र बन्नेछन् । प्रत्यक्षतर्फको एउटा मतपत्रबाट प्रतिनिधि र प्रदेश सभाको सदस्यका प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवारका लागि गणना हुने गरी व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

आयोगले मिति प्रस्ताव गरेपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि एकैपटक दुई निर्वाचन गर्न तयार रहेको बताएका थिए । आयोगले मिति नै प्रस्ताव गरेपछि प्रधानमन्त्रीले माओवादी र एमालेका शीर्षस्थ नेतासँगको छलफल गरी एकैपटक गर्न सकिने र कति चरणमा गर्ने भन्ने शुक्रबार टुंग्याउने बताएका थिए । ‘हामीले यसअघिदेखि सकेसम्म एकैपटक गरौँ भन्दै आएका छौँ । दुवै एकैपटक गर्ने नै हो, तर एकैपटक गर्दा एकै चरण गर्ने कि दुई चरण भन्ने शुक्रबार छलफल गरेर टुंग्याउँछौँ ।’

आयोगका पदाधिकारीले ५ भदौभित्र निर्वाचनका लागि आवश्यक कानुन उपलब्ध गराउन आग्रह गरेका छन् । आयुक्त नरेन्द्र दाहालका अनुसार बैठकमा दलहरूलाई प्रदेश सभा सदस्य र प्रतिनिधिसभा सदस्यलगायतका ऐन ५ भदौभित्र उपलब्ध गराउन भनिएको छ । ती ऐनअनुसार नियमावली, निर्देशिका बनाउन सुरु गर्नेछ । साथै, निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगको प्रतिवेदन १५ भदौभित्र उपलब्ध गराउन आयोगका पदाधिकारीले आग्रह गरेका छन् । आयोग अहिले राष्ट्रिय सभा सदस्यसम्बन्धी ऐनको मस्यौदाको तयारीमा छ ।