विशाल छेत्री । नेपाल प्रहरीमा महानिरीक्षक नियुक्ति प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले आफ्नै पूर्वनिर्णय उल्ट्याउँदै सरकारको निर्णय सदर गरिदिएको छ । यसमा प्रमाणको विवेचना सही ढंगले भयो कि भएन, अदालतले कस्तो विधिशास्त्र स्थापित गर्न खोजेको हो भन्ने कुरा फैसलाको पूर्ण पाठ आएपछि मात्र टिप्पणी गर्नु उचित होला । तर, तत्काल भने स्वतन्त्र न्यायालय सत्ताको आशयभन्दा बाहिर जान नसकेको त होइन भन्ने देखिएको छ ।

वास्तवमा सरकार चिल हो, नागरिक कुखुराका चल्ला हुन् । न्यायालय माउ (संरक्षक)को भूमिकामा हुन्छ । सत्तासँग कार्यकारी अधिकार हुन्छ । प्रहरी, प्रशासन लगायतको शक्ति हुन्छ । उसले नागरिकको जिउ, धन, हक, हित र वैधानिक अपेक्षामाथि जतिखेर पनि धाबा बोल्न सक्छ ।  त्यस्तो अवस्थामा न्यायालयले संरक्षण दिनुपर्छ, जसरी माउले बचेरालाई आफ्नो पखेटाले छोपेर सुरक्षा दिन्छ । जब न्यायालय नै सत्ताको आशयअनुसार चल्न थाल्छ, अनि ती निहत्था नागरिकरुपी बचेराहरुले कहिले र कसरी न्याय पाउँछन् ? न्याय नै अपहरित भएपछि नागरिकले आफ्ना हकहितको सुरक्षा र संरक्षण खोज्न कहाँ जाने ?

नेपाल प्रहरीका एक काबिल अधिकारी एवं महानिरीक्षकका प्रबल दाबेदार नवराज सिलवाल आज अँध्यारो मुख लगाएर क्यारिअरबाट विदा भएका छन् । उनी एकजना महानिरीक्षक हुनु र नहुनु ठूलो कुरा होइन । तर, उनीमाथि सत्ताले केसम्म ग¥यो र ती षड्यन्त्रपूर्ण गतिविधिलाई न्यायालयले कसरी वैधानिकताको छाप लगाइदियो भन्ने कुरा यहाँनिर महत्वपूर्ण छ ।
सिलवालले नेपाल प्रहरीको व्यावसायिक छविलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा स्थापित गरेका छन् । उनीलगायत केही थोरै काविल अधिकारीहरुले मात्रै राष्ट्र र संगठनको सोझो गरेका छन् । धेरै ठूला जोखिम लिएका छन् । ठूल्ठूला आपराधिक गिरोह, संगठित अपराधका सञ्जालसँग भिडेका छन् । अर्थात्, उनले आफ्नो जिउ, ज्यानको बाजी लगाएर जोखिम मोलेका छन् । जागिरे जीवनको अन्तिम क्षणमा उनलाई यसरी पाखा पारियो र सिंगो राज्य संरचना एकजना व्यक्तिका विरुद्ध खनियो, मानौँ उनी एक देशद्रोही सिपाही हुन् । अतिरिक्त महानिरीक्षकका लागि समेत लायक नठानी सरकारले उनलाई डीआईजीमै सीमित ग¥यो । उनलाई अपमानीत गर्न उनीभन्दा कनिष्ठ अधिकारीहरुलाई उपल्लो दर्जामा बढुवा गरियो ।
अन्यायमा परेकालाई न्याय दिनुपर्ने राज्य नै पूर्वाग्रही हुन्छ र एकजना व्यक्तिका विरुद्ध कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाको अघोषित कार्यगत एकता हुन्छ भने त्योभन्दा विडम्बनाको विषय के होला ? आगामी दिनमा नेपाल प्रहरीभित्रका अरु इमानदार राष्ट्रसेवकहरु आपराधिक गिरोहसँग कुन इच्छाशक्तिका साथ भिड्न तयार होलान् ? राष्ट्र र जनतालाई जोगाउन आफ्नो छाती थाप्नेहरुमाथि यो हदसम्मको अन्याय हुन्छ भने त्यसरी छाती थाप्नेहरुले कुन चित्तले यो मुलुकको भलो चिताउने ?

कतिपय अवस्थामा सुरक्षा अधिकारीहरुमाथि कारवाही चलाउँदा, न्यायिक निर्णय गर्दा राज्यले अझ बढी विचार गर्नुपर्ने हुन्छ । किनभने, राज्यका एकदमै संवेदनशील र गोप्य सूचनाहरु उनीहरुसँग हुन्छन् । राज्यले उसप्रति न्याय र संरक्षण गरेन भने त्यसको प्रतिक्रिया अप्रिय पनि हुन सक्दछ, भलै सिलवालले त्यसो नगर्लान् ।

राज्य यतिखेर संस्थागत रुपमै भ्रष्ट र अपराधीहरुको संरक्षण केन्द्र बनेको छ । अति आवश्यक वस्तु पेट्रोलियम पदार्थ आयात, बिक्री वितरण र नियमनको एकलौटी अधिकार रहेको सरकारी संस्थान नेपाल आयल निगमका कार्यकारी प्रमुख गोपालबहादुर खड्काले गरेका सत्ता संरक्षित भ्रष्टाचार र आर्थिक अराजकताका प्रमाणले अखबारका पानाहरु दैनिक भरिएका छन् । भ्रष्टाचार नियन्त्रणको जिम्मेवारी पाएका कुनै निकायले यसबारे सामान्य चासो समेत व्यक्त गरेका छैनन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग यो मुलुकमा छ कि छैन भन्ने अवस्था छ ।

अर्कोतिर, भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव कृष्ण देवकोटाले सार्वजनिक जग्गा मास्ने, निजी जग्गालाई समेत जथाभावी खण्डीकरण गर्ने, अव्यवस्थित र अवैज्ञानिक रुपमा जस्तोसुकै जग्गा पनि बसोवासमा प्रयोग गर्ने र पर्यारणमाथि गम्भीर आघात पु¥याउने गरी मुलुकभर भइरहेका प्लटिङ रोक्ने, वैज्ञानिक रुपमा भूमिको वर्गीकरण गरी भूउपयोग कार्ययोजना ल्याउने गरी राष्ट्रहितकारी निर्णय गरे । त्यसपछि भूमाफियाहरु सल्बलाए । सुरुमा मन्त्री गोपाल दहित र विजय गच्छदारलाई हातमा लिए । त्यतिले नपुगेर अदालतमा गए । प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली आफैले आफ्नै इजलासमा राखेर भूमाफियाको पक्षमा निर्णय गरिदिए । एउटा राष्ट्रहितकारी निर्णय कार्यान्वयन हुनबाट रोकियो । सचिवको पनि सरुवा भयो ।

यी सारा घटनाक्रमबाट के देखिन्छ भने अहिले मुलुकमा कुनै स्वतन्त्र र संवैधानिक निकाय छैनन् । सबै संवैधानिक निकायसत्तासँगको सेटिङमा चलिरहेका छन् । उनीहरुको स्वतन्त्र र स्वायत्त हैसियत क्षणिक लोभलालचमा बिकेको छ । सरकारका स्वेच्छाचारी गतिविधिमा रोक लगाउन गठन गरिएका स्वतन्त्र संवैधानिक निकायहरु सत्ताको आशय नबुझी निर्णय नगर्ने हैसियतमा पुगेका छन् । अझ भूमाफिया, तस्कर, आपराधिक गिरोह र बिचौलियाहरुनीतिगत तहमा हावी भएका छन् । त्यस्ता बदनियतपूर्ण निर्णयलाई रोक्ने हैसियत राख्ने संवैधानिक निकायहरुबाट उल्टै वैधानिकताको छाप लगाइदिने, देखेको नदेख्यै गरिदिने लाजमर्दो अवस्था सिर्जना भएको छ ।

निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरु कांग्रेस—माओवादी गठबन्धनका लाचार छायाँ बनेका छन् । दुईचार नेताहरुले बस् भन्दा बस्ने, उठ् भन्दा उठ्ने पदाधिकारीका कारण प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक हुन सकेको छैन। सत्ताधारी नेताहरुको निहित स्वार्थका कारण निर्वाचन आयोगजस्तो स्वतन्त्र संवैधानिक निकाय अनिर्णयको बन्दी बन्नुप्रकारान्तरले आयोग सरकारमा विलय हुनु हो । आयोगले आफ्नो विवेक र संविधान—कानुनका प्रावधानको निर्देशनअनुसार चल्न नसक्नु, सीमित नेताका आशयमा चल्नुले आयोग पदाधिकारी र सत्ताधारी नेताहरुबीच स्वार्थको अनैतिक लेनदेन स्पष्ट हुन्छ ।
संवैधानिक निकायहरु सत्ताको लाचार छायाँ बन्नु, सत्ताधारी नेताहरुको आशय पर्खनु, ती नेताहरुको स्वार्थसँग बाझिने अवस्थामा कुनै विवेकसम्मत निर्णय नगर्नुले ती निकायहरुको साख गिरेको छ ।स्वतन्त्र एवं निगरानीमुखी भूमिकाबाट च्यूत भएका छन् । सत्ताको स्वेच्छाचारी गतिविधिलाई वैधानिकता प्रदान गर्ने औजार बनेका छन् । यो प्रकारान्तरले सत्ता कब्जा हो । विगतमा पनि देउवा र प्रचण्ड २०४७ सालको संविधानका आधार स्तम्भमाथि प्रहार गर्ने र उक्त लोकतान्त्रिक संविधानलाई असफल बनाउने सुनियोजित खेलमा प्रयोग भएका थिए । फरक यति थियो कि देउवा व्यवस्थाभित्रै बसेर व्यवस्थालाई बदनाम, कमजोर र निष्क्रिय बनाउन लागिपरेका थिए भने प्रचण्ड जंगलबाटै व्यवस्थामाथि प्रहार गरिरहेका थिए । एउटाले टाउकाको मोल तोक्ने र अर्कोले एम्बुस थाप्ने भूमिका निभाए पनि दुवै कृत्यको आखिरी उद्देश्य थियो, नेपाल राष्ट्रको अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तित्व कमजोर बनाउने, लोकतान्त्रिक संविधान र व्यवस्थालाई ध्वस्त बनाउने अनि हाम्रो राष्ट्रिय क्षमता र अस्मितालाई अरुको हातमा सुम्पने ।

यतिखेर कुनै सैद्धान्तिक निष्ठा नभएका तिनै देउवा र प्रचण्डजस्ता अराजक नेताहरु एक ठाउँमा उभिनुको एक मात्र उद्देश्य विदेशीलाई खुशाएर स्वदेशीलाई कज्याउनु हो । राणाकालीन शासकहरुले यसैगरी बेलायती शासकको गुलामी गरेका थिए र मुलुकमा लूटतन्त्र सञ्चालन गरेका थिए । सम्पूर्ण सत्तालाई आफ्नो जहान परिवारको स्वार्थ र बिलासमा प्रयोग गरी जनतामाथि शोषण लादेका थिए । राणाकालको त्यही शैलीलाई जुद्धशमशेरका नातिनी—ज्वाइँहरु एक्काइसौँ शताब्दीको नेपालमा लागू गर्न सफल भएका छन् । माओवादी नामको चिनियाँ ब्रान्डको भारतीय माल नेपाली राजनीतिक बजारमा प्रवेश गरेसँगै स्वदेशका अग्र्यानिक शक्तिहरुको हालत के भयो भन्ने छर्लंगै छ ।

यतिखेर कतिपय कांग्रेस नेता कार्यकर्तालाई लागेको होला, कांग्रेस सत्तामा हुँदा राज्यसत्ता कब्जा हुनु भनेको त पार्टीको सफलता हो । करिब ५ दर्जन मन्त्रीहरुको बगालमा धेरै कांग्रेसीले रोजगारी पाएका छन् । शक्तिको दलाली निकै फापेको यो मुलुकमा मन्त्री, राज्यमन्त्री, सहायकमन्त्री, तिनका अगुवा पछुवाबाहेकका कार्यकर्ताले पनि काम पाएका छन् । विगतका दुई चरणमा सत्तँ र शक्तिको दुरुपयोगबाट कतिपय नेता कार्यकर्तालाई स्थानीय सरकारको महत्वपूर्ण भूमिकामा पु¥याउन सहज पनि भएको होला । तेस्रो चरणको स्थानीय निर्वाचन कब्जा गर्नसत्ताधारी धेरै नेता कार्यकर्तालाई यता नेपाल सरकारको राज्यस्रोत, भूमिगत विचौलिया, दलालहरुको रकम अनि सीमापारिबाट भारतीय नम्बरप्लेटका गाडीबाट सहयोग ओइरिएको छ। कब्जामा वैधानिकताको छाप लगाइदिने संवैधानिक अंगहरु हरदम तयार छन् । प्रदेश र संघीय व्यवस्थापिकाको निर्वाचनकब्जा पनि यसैगरी हुने निश्चित छ ।

तर, लोकतान्त्रिक व्यवस्थाप्रति लगाव भएका कुनै कांग्रेसीयो मुलुकमा जीवित छन् भने उनीहरुले बुझ्नुपर्छ, यो सत्ता कांग्रेसको होइन । यो सत्ता हिजोका क्रान्तिकारीहरुको पनि होइन । यो त आरजू राणा र प्रचण्डहरुको हो, जसले राज्यस्रोत भनेको आफ्नो पुख्र्यौँली व्यापारको रुपमा उपयोग गर्न खोजेका छन् । हरेक नियुक्ति, सरुवा, बढुवा र ठेकापट्टामा ५ प्रतिशत मुनाफा लगानीबिनै चाहिन्छ जसलाई । देउवा र प्रचण्डले मिलिजुली राज्यसत्ता, शक्ति र स्रोत यसरी कब्जा गरिरहेका छन् कि अब यो मुलुकमा उनीहरुका हर्कतमाथि लगाम लगाउने कुनै वैधानिक निकाय छैन । भएका निकायहरु सत्तासँगै साँठगाँठ र सेटिङमा चल्ने, सत्ताकै लवज बोल्नेछन् । निर्भीकतापूर्वक निर्णय दिने र न्यायिक हस्तक्षेप गर्ने अवस्था सुशीला कार्कीमाथिको महाभियोगसँगै समाप्त भयो । सेटिङमा चल्न नमान्नेको हालत यही हुन्छ भन्ने सन्देश दिन घटाइएको त्यो सांकेतिक वारदात थियो । एउटा प्रधानन्यायाधीशलाई महाभियोगको पासोमा झुन्ड्याएर आफू प्रधानन्यायाधीश बन्न तम्सिनेहरुको राज त्यसै चलेको छ र ? दृष्‍टिन्युज बाट सभार