डा. घनश्याम भट्ट

राजनीतिमा परिवर्तनकारी निर्णय लिनसक्ने नेताको रूपमा आफूलाई स्थापित गरिसकेका पुष्पकमल दाहालले एमालेसँग एकता गर्ने एक अनपेक्षित कदममार्फत समाचारलाई आफूतिर ताने । विगत दुईदशकको राजनीतिमा प्रशस्त लोकतान्त्रिक अभ्यास गरिसकेको तर निर्णयमा भने ढुलमुले मानिएको दल एमालेसमेत यसपाली राजनीतिका पण्डितहरूलाई चक्मा दिन सफल भयो । यो आलेख तयार पर्दासम्म वाम एकता मात्र तालमेलमा सीमित भइसकेको छ । माओवादी—एमाले तालमेलको सबभन्दा ठूलो तरंग नेपाली कांग्रेसमा देखियो जुन कांग्रेसको मनोबल खस्केको प्रमाण हो । परम्परागत रूपले कांग्रेस विरोधीखेमा भने यो तालमेलले दंग देखिन्छ । आजको अन्नपूर्ण पोस्ट मा खबर रहेको छ।

क्षेत्रीय वा वर्गीय दलको तुलनामा राष्ट्रिय दल मजबुत हुनु स्थिरताका लागि दुखद् होइन । दाहालको सहाराले निर्वाचनमा जाने तयारी गरिरहेको कांग्रेसलाई यो तालमेलले एक्लो लोकतान्त्रिक खेमामा राखिदिएको छ । कांग्रेसले सुशासन, परिवर्तन, सुधार, आर्थिक विकास र संविधान कार्यान्वयनका लागि अग्र सक्रिय भूमिका खेल्न सक्ने नेतृत्व दिनसक्ने वा नसक्ने भन्ने मुद्दा अहिले कांग्रेसको लागि प्रमुख हो । वाम तालमेलको विषयमा प्रतिक्रियात्मक टिप्पणीमा समय खर्चनु बौद्धिकता होइन । के यो तालमेल दुखद् नै हो त ?

नातावाद, कृपावाद र खाओवादपक्षधर कांग्रेसीका लागि यो निःसन्देह दुखद् हो । तर समग्रमा यस तालमेलका सकारात्मक र नकारात्मक दुवै पक्ष छन् । नेपालमा समानुपातिक व्यवस्थाले गर्दा साना दललाई असन्तुष्ट पार्ने राजनीति अब कसैले मोल्न सक्दैन । एउटा सानो भूगोलमा मात्र प्रभाव भएको वा एक वर्गको हितमा मात्र केन्द्रित दलले पनि समानुपातिकको सुविधा पाउँछ । अस्थिरताको जरो त्यही हो । त्यसैले ससाना दललाई निस्तेज गर्ने यो एक दरिलो उपाय हो । यसकै परिणामस्वरूप राष्ट्रिय जनता पार्टी र संघीय समाजवादी फोरमले गरेको तालमेलको घोषणा मधेसका लागि सकारात्मक नै हो । स्थानीय निर्वाचनको परिणामबाट हेर्दा यस तालमेलले एक स्थिर सरकार बन्नसक्ने सम्भावना प्रवल देखिन्छ । मानौं, राजपा, राप्रपा, फोरम र कांग्रेस आदिको एउटा गठबन्धनले पनि कतिपय मोटा—मसिना मुद्दाहरूको अवसान त्यसै हुनेछ ।

सबैखाले समस्याको राष्ट्रिय दृष्टिकोण बन्नेछ, प्रतिनिधि चुन्ने व्यवस्था बढी प्रतिस्पर्धात्मक हुनेछ । लोकतन्त्रमा दल फुट्नु घातक हो, मिल्नु घातक होइन । विजय गच्छदारको फिर्ती सवारी स्वयं कांग्रेसकै हितमा छ । पाँच वर्षको स्थिर सरकार निर्माण हुने अवस्था आर्थिक क्रान्तिका लागि आवश्यक हो । तर यस तालमेलका केही नकारात्मक पक्षहरू पनि छन् । बाबुराम भट्टराई, वामदेव गौतम, पुष्पकमल दाहाल र केपी ओली जस्ता नेताहरूले आफूलाई कम्युनिस्ट भन्ने गरेका छन् । यी कम्युनिस्ट हुन् वा होइनन् यसको जवाफ आफूलाई कम्युनिस्ट मान्ने नेता मोहन वैद्य, नारायणमान बिजुछे वा चित्रबहादुर केसीलाई सोध्नु उपयुक्त होला ।

१५ सांसदको सौदामा केपी ओलीलाई नेता मान्न राजी भएका बाबुराम भट्टराईलाई त्यो प्राप्त नभएपछि उनले कांग्रेससँग तालमेल गरिसकेका छन् । भारतीय अमानवीय नाकाबन्दीका समर्थक रहेका हृदयेश त्रिपाठी एमालेलाई मधेसविरोधी दल मान्ने एक स्पष्टवादी नेता हुन् । सांसद बन्नकै लागि उनले एमालेसँग ६ सिटको सौदा गरेर सूर्य चिन्ह प्राप्त गरे । अवसरवाद सायद कम्युनिज्मसँग मेल खाँदैन।

राजनीतिमा नीतिमार्फत दलको र कार्यकर्ताको एकीकरण हुन्छ, नीति बनाउने नेताहरूको एकीकरण हुँदैन । त्यसैले संसद्मा एमालेको आफ्नै सामान्य बहुमत नहुन्जेल राजनीतिका सौदागरको सहयोगमा स्थिर सरकार बन्ने विश्वसनीय आधार छैनन् । तालमेलले त्रिपाठी र दाहालको भने भलो गरेको छ । यो तालमेलले अहित कसको गर्‍यो त ?

२०६३ सालअघि र अहिलेको पुष्पकमल दाहालको आर्थिक हैसियतमा जमिन आकाशको फरक छ । वामदेव गौतमलाई एमालेले दिएको भ्रष्टहरूको नाइकेको संज्ञा उसले फिर्ता लिएको छैन । २०४६ अघि र अहिलेको केपी ओलीको आर्थिक हैसियत मात्रले पनि उनलाई कम्युनिस्ट भन्न मिल्दैन । त्यसैले यो तालमेल कम्युनिस्टहरूको तालमेल होइन । सत्ता मूल उद्देश्य रहेको यो तालमेल केवल कांग्रेसविरुद्ध गरिएको महागठबन्धन हो । लोकतन्त्रमा सत्तास्वार्थ अस्वाभाविक होइन, तर उद्देश्य लुकाउनुपर्ने कुनै कारण छ भने समस्याको जड त्यसैमा छ । कांग्रेसलाई पराजित गरि नै हाले पनि मूलप्रश्न भने बाँकी नै रहन्छ । त्यो हो, के यो तालमेलले स्थिर सरकार दिन सक्छ ?

सांसदको संख्यामा सौदा गरिएको अंकगणतीय तालमेललाई सैद्धान्तिक एकीकरण भन्नु केवल भ्रम हो । राजनीतिक यात्रामा एक विचार, एक मन र एक दल कहिल्यै नरहेका नेताहरू निर्वाचितसमेत हुन नसक्ने अवस्था यो तालमेलको कारक हो । सम्झौता दाहालको परिभाषा हो । राजा, कांग्रेस, मधेसी दल, भारत, चीन र एमालेसँग उस्तै सम्बन्ध राख्न सक्ने दाहाल नै हुन् । कुरो समयको मात्रै हो । कुनै पनि दल र मुद्दामा स्थिर हुन नसक्ने यस्ता नेताहरू ओलीका उखानटुक्का सुनेर संसद्मा पाँच वर्षसम्म स्थिर भएर बस्लान् भन्नु राजनीतिक अपरिपक्कता हो । ‘जहाँ हम खडे हो ते हैं, लाइन वंहिसे सुरु होती है’ भन्ने मान्यता बोकेका दाहालको भूमिका प्रतिनिधिसभाको अंकगणितले तय गर्नेछ ।

कांग्रेस र माओवादीको ५१ प्रतिशत मत संसद्मा हुने भए समाचारको केन्द्रमा अर्को पाँच वर्ष दाहाल नै हुनेछन् । राजनीतिमा नीतिमार्फत दलको र कार्यकर्ताको एकीकरण हुन्छ, नीति बनाउने नेताहरूको एकीकरण हुँदैन । त्यसैले संसद्मा एमालेको आफ्नै सामान्य बहुमत नहुन्जेल राजनीतिका सौदागरको सहयोगमा स्थिर सरकार बन्ने विश्वसनीय आधार छैनन् । तालमेलले त्रिपाठी र दाहालको भने भलो गरेको छ । यो तालमेलले अहित कसको गर्‍यो त ?

माओवादी युद्धले कांग्रेसलाई भौतिकरूपमै समाप्त गर्न खोजेको थियो, तर सकेन । स्थानीय निर्वाचनमा कांग्रेससँग तालमेल गर्ने उसको प्रयासलाई जनताले अनुमोदन गरेनन् तर माओवादीले कांग्रेसको सहकर्मी बन्ने अवसर पायो । निर्वाचनबाट उसले कांग्रेस र एमालेलाई जित्नसक्ने कुनै आधार वा मुद्दाहरू बाँकी रहेनन् । एमाले-माओवादीको तालमेलपछि युद्धकालका जघन्य हिंसाका मुद्दाहरूमा द्वन्द्वपीडितको पक्षमा बोल्ने अब कुनै राष्ट्रिय दल रहेन । यो तालमेलका सबभन्दा ठूला पीडित तिनै द्वन्द्वपीडित हुन् । दाहालको सिरानी राखेर कुशासनको शीतनिन्द्रामा रहेको कांग्रेसमा यसले क्षति गर्नेछ । एमालेमा क्षति हुँदैन ?

वाम तालमेलले एमालेलाई २०४६ अघिको अवस्थामा, अर्थात बहुदलीय जनवादबिनाको एमालेमा धकेलेको छ । २०४६ पश्चात एमालेमा आबद्ध भएर लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा अभ्यस्त एमाले कार्यकर्ताका लागि यो तालमेल स्वीकार्य हुँदैन । यदु गौतम जस्ता एमाले नेताको हत्यालाई एमालेले हेर्ने दृष्टिकोणले पनि एमालेमा क्षति पुर्‍याउनेछ ।

४० प्रतिशत माओवादीलाई दिँदा आफ्नो दलमा हुने अन्याय र अन्तर्घातको आकलन अझै गरिएको छैन । जुनसुकै मूल्यमा पनि कांग्रेसलाई परास्त गर्ने एमालेको नीति लोकतान्त्रिक पद्धतिमा विश्वास गर्ने आम जनमानसमा समेत पाच्य नहोला । कांग्रेसलाई बीपीको दल र एमालेलाई मदन भण्डारीको दल भनिनुका कारणहरू सत्ता सौदा होइनन् । मदन भण्डारीले गरेको लोकतन्त्रीकरणका कारणले आज एमाले एकीकृत, शक्तिशाली, भारतीय नाकाबन्दीमा एक स्तम्भ बनेर उभिन सक्षम दाहालजस्ता विद्रोही नेतालाई समेतलाई ठाउँ दिन सक्षम छ । माओवादीसँगको समायोजनले एमालेले त्यो बिरासत गुमाउनेछ । लोकतान्त्रिक दल एमालेका लागि यो एक घातक निर्णय साबित हुन सक्छ । २०४८ को स्थितिमा वामशक्ति जानु कांग्रेसका लागि सुखद् नै हो । कांग्रेससँग के विकल्प छ ?

वाम तालमेल निर्वाचनमा केन्द्रित छ । यस तालमेलले लोकतन्त्रवादीखेमाको नेतृत्व गर्ने अवसर कांग्रेसलाई प्राप्त भएको छ । दलमा पुरष्कृत हुने स्थापित परम्पराले गर्दा कांग्रेस कार्यकर्ताले भने आरजु देउवाको नाम सिफारिस गर्नमा प्रतिस्पर्धा गरे । कांग्रेसमा अहिले जनतालाई उत्साहित, तरंगित गर्ने कुनै नेतृत्व छैन ।

गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा, धनराज गुरुङ, चन्द्र भण्डारी, नविन्द्रराज जोशीजस्ता दृष्टिकोण र जनाधार भएका नेताहरूको हैसियत कांग्रेसमा आरजु देउवा र सुजाता कोइरालाभन्दा निकै तल छ । पार्टी, देश निर्माण वा आर्थिक विकासमा सभापति देउवाको आफ्नो कुनै दृष्टिकोण नै छैन । ओली—दाहाल मिलेकै दिन त्यस्तै सजिलो बाटो खोज्न कांग्रेसले कमल थापा, उपेन्द्र यादव र महन्थ ठाकुरलाई सम्झ्यो । एमालेले समेत ठाउँ नदिएका र कांग्रेसलाई प्रमुख शत्रु मान्ने बाबुराम भट्टराईसँग कांग्रेस तालमेल गर्दैछ । लोकतान्त्रिक खेमामा एक्लो रहेका बेला परिवर्तन र आर्थिक सुधारका लागि कांग्रेससँग निर्वाचनमा जाने नीति, सन्देश र राजनीतिक मुद्दा सायद छैनन् । वाम तालमेलको नक्कल गर्न कांग्रेसलाई पूर्वपञ्चहरूको पार्टी राप्रपा चाहिएको छ ।

कांग्रेसका लागि यो एक वैचारिक द्वन्द्वमार्फत वामशक्तिसँग लड्ने समय हो । स्थानीय निर्वाचनमा अन्तर्घात सबै दलमा भएको निष्कर्ष छ । योग्यताको खोजीमा त्यसो भएको हो । कांग्रेसले योग्य र अनुभवी उम्मेद्वार चयन गर्नु अहिलेको लागि सबभन्दा महत्वपूर्ण हो । प्रधानमन्त्री पत्नी आरजु देउवा, गिरिजापुत्री सुजाता कोइराला, कांग्रेस, एमाले र माओवादी सबै बन्न सक्ने बाबुराम भट्टराई उदाहरणीय पात्र होइनन् । सुशीला कार्कीलाई महाभियोग लगाउने विषयमा कांग्रेसमा एकमत थिएन, प्रहरी नेतृत्वको नियुक्तिमा बिमलेन्द्र निधिले राजीनामा दिएका थिए, सत्तास्वार्थ मा रेणुलाई मेयर बनाइयो, मन्त्रिमण्डल गठनमा अनावश्यक ढिलासुस्ती गरियो र यसको आकारमा कांग्रेस एक भद्दामजाक भयो।

सहकार्य गर्न सबैलाई मन्त्री बनाउनुपर्ने कांग्रेसको मान्यता हास्यास्पद छ । कांग्रेस नेतृत्वका यी निर्णयहरू असफल भइसकेका छन् । कांग्रेसले आफ्नो दलको कार्यसमिति समेत पूर्ण बनाउन सकेको छैन । निर्वाचन मात्र गर्नुपर्ने सरकारले ६४ जना मन्त्री थोपरेको बोझ एक अर्को ऐतिहासिक कलंक हो । आफ्नैभित्रका गठबन्धनहरूलाई एकीकृत गरेर गुट—उपगुटको साँघुरो राजनीतिबाट कांग्रेसमुक्त हुन सकेको छैन । कांग्रेसको लागि अहिले नेतृत्व असफल भएको निर्णयसहित सामूहिक नेतृत्वमा जानुपर्ने उत्कृष्ट समय हो । देउवाले वाम तालमेलको नक्कल गरेन ओली—दाहाल भइन्छ, न देउवा रहिन्छ । पुरानो नीति, पुरानै नेतृत्वबीचको तालमेल केवल जनता ढाँट्ने जुक्ति मात्र हुन् । नयाँ नीति र सोच नभए नयाँ नेपालको निर्माण हुँदैन ।