सर्वोच्च अदालतले डिआइजीबाट राजीनामा दिँदै प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित भएका नवराज सिलवालको बढुवा विवाद सम्बन्धी फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै उनले बुझाएको विवरण त्रुटिपूर्ण भएको ठहर गरेको छ। सर्वोच्चले लोकसेवा आयोग लगायतका निकायमा अति गोप्य रहने कार्यसम्पादन मूल्यांकन (कासमू) सिलवालले कसरी पाए भन्ने प्रश्न उठाउँदै सो विवरण केरमेट गरी अदालतमा प्रस्तुत गरेको विषयमा अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न आदेश दिएको छ।

२०७४ भदौ २७ मा सुनाएको फैसलाको पूर्णपाठमा सर्वोच्चले गोप्य रहने कासमू फरक पार्ने कार्यमा संलग्न सबैलाई अनुसन्धान गरी दोषीउपर कारबाही चलाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय, गृह मन्त्रालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय लगायतका नाममा आदेश जारी गरेको हो।

फैसलाको पूर्णपाठमा सिलवालले आफू प्रहरी प्रमुख हुनका लागि नक्कली कार्यसम्पादन मूल्यांकन पेश गरेको ठहर गरिएको छ। लोकसेवा आयोग लगायत निकायमा अति गोप्य रहने कार्य सम्पादन मूल्यांकन फारम सिलवालले सर्वोच्चमा आफू प्रतिस्पर्धीमध्ये अग्रस्थानमा रहेको दाबीका साथ पेश गरेका थिए।

प्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुलीसहित न्यायाधीशहरु ओमप्रकाश मिश्र, केदारप्रसाद चालिसे, शारदाप्रसाद घिमिरे, मिरा खड्का, प्रकाशमानसिंह राउत र पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो।