विमल लामिछाने/देश संघीयतामा गईसकेको छ । सबै संघीय प्रदेशहरुमा कृषिको विषय नै महत्वमा रहेको छ । जीवन निर्वाहको मुख्य स्रोत कृषि भएका अधिकतम जनसंख्या औद्योगिक क्रान्ति सुरु हुनुभन्दा पहिले ग्रामीण समुदायमा बसोबास गर्दथे । आम्दानी थोरै हुँदा दैनिक जीवन अत्यन्त कष्टप्रद थियो भने मानिस कुपोषणको शिकार र रोगबाट ग्रसित थिए । औद्योगिक विकास नभई यी सबैबाट मुक्ति नहुने हुँदा बेलायतले घर र पसलमा सञ्चालित स–साना हाते औजार र सामान्य यन्त्रलाई विस्थापित गर्दै ठूला मेसिनको प्रयोगले औद्योगिक क्रान्ति गर्ने सोच बनायो । त्यही सोचका कारण मुलुक आज यो स्थितिसम्म आउन सफल भयो । तर यतिमात्रले पर्याप्त छैन । अव नयाँ प्रयोगका साथ औधोगिक विकास गर्न आवश्यक छ ।

हामीलाई चाहिएको उन्नत भविश्य हो । आज कृषिमा लाग्ने मानिसमा पनि निरासा महसुस हुन थालेको छ । धान उत्पादन गरेर पनि उचित मुल्य र बजार नपाउनाले किसानमा निरासा थपिएको हो । सरकारले कृषिलाई प्राथमिकता नदिँएसम्म विकास , शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार र आर्थिक उपार्जनविना उन्नत भविश्य सम्भव छैन । कृषिमा लगानी बिदेशबाट स्वदेश फर्केर आएका र स्वदेश मै बसेर कृषिमा लगानी गर्न चाहाने युवालाइ राज्यले बिना धितो ऋण वा न्युन ब्याजमा ऋणको ब्यबस्था गरेर आधुनिक प्रवृत्ति संगै बजार प्रवदन गरियो भने कृषि बाट ठूला आर्थिक उपार्जन हुनेछ ।

नेपालमा २००७ सालको क्रान्तिपछि आवधिक योजनासहित विकास कार्यको थालनी भएदेखि संगठित रूपमा कृषि विकास कार्यको सुरुआत भयो । मुलुकलाई सुदृढ र प्रभावकारी कृषि अनुसन्धान चाहिएको हो वा स्वतन्त्र र स्वायत्त कृषि अनुसन्धान रु दुबैको उद्देश्य उपयुक्त प्रविधि विकास नै हो र त्यसको लागि चाहिने प्राथमिक स्रोत राज्यकोष नै हो । कृषि अनुसन्धान विभाग बनाउनुपर्छ भन्ने सोच नयाँ होइन, यो धेरै पहिलेदेखिकै हो ।

शिक्षाको हकमा दुइटा धारणा हुनसक्छ । पहिलो, हालको कृषि तथा वन विश्वविद्यालय, त्रिभुवन विश्वविद्यालय र अन्य कृषि कलेजहरू पर्याप्त छन्, बरु कृषि विश्वविद्यालयको आंगिक कलेजहरू प्रत्येक प्रदेशमा हुनुपर्छ । दोस्रो, प्रत्येक प्रदेशमा आ–आफ्नै कृषि विश्वविद्यालय हुनुपर्छ । कृषि विश्वविद्यालयहरू कृषि मन्त्रालय अन्तर्गत भएमा अनुसन्धान, प्रसार तथा शिक्षाबीच समन्वय र सहकार्य सहज र प्रभावकारी हुन्छ ।

भूमिमाथिको प्रश्न

हामीकहाँ भूमि सुधारको नारा धेरै पहिलेदेखि उठेको हो । तर, यर्थाथमा आजसम्म त्यो नारामै सीमित छ । यदि भूमि सुधार कार्यान्वयन भइसकेको भए आजको यो प्रतिस्पर्धा र व्यस्त जिन्दगीमा पनि मानिस भूमि अधिकारको लडाइँंमा दिन–रात हिँड्नुपर्ने बाध्यता आउँदैनथ्यो । हामी कति पछाडि धकेलिइरहेका छौं त्यो आफैंमा अनुमान गरिनसक्ने विषय होइन ।
भूमि सुधार त गरिने भनिएको छ तर सरकारसँग भूमिको सही तथ्याङ्क अहिलेसम्म पनि छैन । २०३५ र ३६ सालमा भएको नापी अत्यन्तै अवैज्ञानिक खालको थियो । गलत नापीका कारणले आज छिमेकी छिमेकीबीच दिनहुँ साँध–सिमानाको विषयमा झगडा भइरहेको छ । भाइभाइबीच झगडा छ । पहिलो कुरा त सरकारले जमिनको वैज्ञानिक नापी गरी तथ्याङ्कलाई डिजिटलाइजेसन गर्नु जरुरी छ ।

यदि यसो गर्न सकिएन भने कोसँग कहाँ कहाँ कुन कुन ठाउँमा कति परिमाणमा जग्गा जमिन छ भन्ने पत्ता लगाउन कठिन छ । जग्गाको एकीन विवरण सरकारसँग भइसकेपछि त्यसको वैज्ञानिक ढङ्गबाट हदबन्दी तोकिनुपर्छ तर यो व्यवस्था नेपाल अधिराज्यभर एकैखालको हुनुहुँदैन, यसो हुँदा भूगोलअनुसारको जनता मर्कामा पर्छन्, त्यसकारण हदबन्दी तोक्ने सीमा निर्धारण गरी ठाउँ र भूगोल विशेषलाई ख्याल गरिनुपर्छ ।

जमिन माथिको हक र भू–स्वामित्वको विषयले सदियौदेखि स्थान पाउने गरेको छ । नेपालमा अहिले पनि जो जमिनमा एक पाइलासमेत टेक्दैन, ऊसँग जमिन सम्पत्ति अथाह छ । उत्पादनयोग्य जमिनमा कसरी उत्पादन गर्ने भन्ने सामान्य सीपसमेत नभएका वर्गसँग अथाह जमिनको स्वामित्व छ । यसो हुनु भनेका कृषिप्रधान देशका लागि सुहाउँदो विषय पक्कै होइन ।

अर्कोतर्फ कोही वर्ग यस्ता छन्, जो दिनरात जमिनमा कडा परिश्रम गर्छन्, उनीहरूसँग जमिनको नाममा पाइला टेक्ने ठाउँ पनि छैन । जमिन वितरण प्रणाली, बजार, बस्ती र खेतीयोग्य जमिनको वर्गिकरण गरिएको छैन । खेती प्रणाली नेपालको परिवेशमा अहिले पनि बैज्ञानिक छैन । त्यसैले नेपालमा भूमि वितरण अवैज्ञानिक र अन्यायपूर्ण छ भनिएको हो । समाजमा नहुने वर्गमाथि सामाजिकरूपमा लामो समयदेखि अन्याय भइरहेको छ । हिजो पनि यस्तै थियो, आज पनि यसले निरन्तरता पाइरहेको छ ।

प्रसिद्ध दार्शनिक कार्ल माक्र्सले भूमिसँग जोडेर सामाजमा हुने र नहुने वर्गबीच ठूलो अन्तर हुने गरेको उल्लेख गरेका छन् । उनका अनुसार समाजमा हुने वर्ग सीमित छन्, र उनीहरू सामन्ती प्रकारका छन् तर नहुने वर्गहरू सर्वाहारा वर्ग हुन्, उनीहरू जीविकाकालागि दैनिक मजदूरी गर्छन् । हुने वर्ग सामन्ती र भूमिपति वर्ग हुन्, जो नहुने वर्ग सर्वाहारालाई सदैव आफ्नो दास सरह ठान्छन् । वर्षौंपहिले कार्ल माकर्सले उल्लेख गरेका यो भनाइ हामीकहाँ अझै पनि छ । हामीकहाँ पनि हुने र नहुनेबीच ठूलो खाडल छ । यस्तो खाडल नपुरेसम्म विकास सम्भव छैन ।

नेपालमा किसानको क्रान्तिः

किसानका हक अधिकारको रक्षा, विकास र परिर्वतनको नाराले सात दशकको क्रान्तिपछि व्यवस्था परिवर्तन भयो । राज्य सञ्चालन नीति र व्यवस्था परिवर्तन भयो । हिजो तिनै मजदूर र किसान वर्गको ढाडमा टेकेर राजनीति सुरु गरेकाहरू आज राज्य व्यवस्थामा पुगे तर यी वर्गको पक्षमा देखिने खालको परिवर्तन आउन सकेन र कसैले ल्याउने प्रयास पनि गरिदिएन । किसान र मजदूर वर्गको चाहना र सपना पहिलो सुरक्षित घर र दोस्रो खेती गरी खान पुग्ने जमिन । तर, यहाँ उल्टो चलन छ, खेतीपातीमा उत्पादन गर्ने सिप भएका किसान वर्ग भूमिहीन छन्, बसोबासका लागि सुरक्षित घर पनि छैन, तर जोसँग केही पनि सिप छैन उनीहरू जमिनको मालिक । यसले जमिनको क्षयीकरण बढेको छ र उत्पादनमा ह्रास पनि आएको छ ।
यतिबेलाको टड्कारो आवश्यकता भनेको क्रान्तिकारी भूमि सुधार हो । क्रान्तिकारी भूमि सुधार गरी जमिन जोत्ने, खेतीपाती गर्ने र उत्पादन गर्ने सिप र जाँगर भएकालाई जमिन वितरण गरिनुपर्छ र बाँझो जमिन राख्न नपाइने नीति अविलम्ब लागु गराई त्यस्ताको जमिन राज्यले बिनाकुनै सर्त आफ्नो अधिनमा ल्याउनुपर्छ । उनीहरूलाई जमिन ओगटेर राख्ने अधिकार कटौती गरी इच्छाअनुसारका काम गर्ने र लगानी गर्ने वातावरण सरकारले बनाइदिनुपर्छ ।

बेलाबेला हामीकहाँ क्षतिपूर्तिको पनि बहस हुने गर्छ, क्षतिपूर्ति जमिन भएकालाई मात्र दिँदा नहुनेलाई अन्याय हुन्छ, त्यसैले अहिलेसम्म जमिनको अधिकार नपाएकाहरूले न्यायसहितको क्षतिपूर्ति पाउनुपर्छ, के यो विषयमा बहस आवश्यक छैन रु नेपालमा मानिस आफ्नो भविष्य सुरक्षित नभएका कारण पनि जमिनलाई आफ्नो एकमात्र अमूल्य सम्पत्तिका रूपमा सुरक्षित तवरले ओगटिराख्न चाहन्छन् र अहिले भइरहेको पनि यही छ ।

भूमिहिनहरुको प्रश्नः

अर्को महत्वपूर्ण सवाल भनेको धेरैजसो भूमिहीनहरू सामुदायिक जमिन, सरकारी जमिन, सामुदायिक तथा राष्ट्रिय वनको जमिनमा बसोबास गरेका छन् । यस्तो जमिनमा उनीहरू आश्रित भएर बसेका पनि वर्षौ बितिसकेको छ । यसो हुँदा पछि ल्याइएको कानुनको आडमा गरीब जनतालाई जबर्जस्ती उठिबास गराइने प्रवृत्ति अवलम्बन गर्ने नभई उनीहरूलाई उचित बसोबासको व्यवस्थापन गर्ने वा हाल जहाँ जहाँ जसरी बसोबास गरिरहेका छन्, उनीहरूलाई त्यहीँ व्यवस्थापन गर्ने र नपुगेलाई वैकल्पिक जग्गा खोजी गरी उचित र सुरक्षित ठाउँमा दीर्घकालसम्म असर नपर्नेगरी पुनर्स्थापना गराउनु आवश्यक छ । यसो नगरे भूमि सुधार गर्ने नाउँमा गरिब जनता अझ बढी मारमा पर्नेछन् र भूमि सुधारको नाममा गरिब जनता झन् बढी मारमा पर्ने देखिन्छ ।

आधुनिक प्रविधि तथा प्रशोधन केन्द्रको अभाव र यसको औद्योगिकीकरण हुन नसक्दा कतिपय वस्तुमा हामी आत्मनिर्भर हुन सकिरहेका छैनौँ । सिँचाइको उचित व्यवस्था हुन नसक्दा उब्जनीमा ठूलो गिरावट आएको छ ।
दुग्ध जन्य उत्पादनका निम्ति पनि देशका कतिपय क्षेत्र उपयुक्त छन् । तर, पशुपालक किसान आवश्यक ऋण तथा प्राविधिक सहायता नपाएर यस पेशाबाट पलायन हुन पुगेका छन् । पारिवारिक खेती, किसानलाई सामूहिक जमानी तथा न्यून ब्याजदरमा ऋण सहयोग, बजार व्यवस्था तथा सीमान्तकृत समुदायलाई कृषिमा अनुदानको व्यवस्था गर्नु अनिवार्य देखिएको छ ।

सरकारको योजनामा हावापानी अनुरूप धान, मकै, गहुँ, आलु, माछा, तरकारी, मसला, फलफूलजस्ता नगदे बालीलाई प्रोत्साहन दिने पनि बताइएको छ । तर, यसलाई पूर्णतः व्यावसायिक बनाउनु आवश्यक छ । आजसम्म पनि कृषि पेशा स्थापित बन्न नसक्नु र यसमा लागेका मानिसलाई समाजले सम्मान दिन नसक्नु पनि कृषि विकासमा अवरोधका रूपमा रहेको छ । यही कारण युवा पुस्ताको यसमा आकर्षण घट्दो छ । उचित बजार नपाउँदा किसान घाटामा जाने हुनाले पनि यसप्रति विश्वास बढ्न नसकेको हो । सरकारकै तर्फबाट विभिन्न स्थानमा खरिद केन्द्र स्थापना गरिदिएर किसानलाई प्रोत्साहन गर्न सक्नुपर्छ । कृषिमा बजेट बढाउँदै मुलुकको संघीय स्वरूप अनुकूलको पकेट क्षेत्र बनाएर उत्पादन वृद्धि गर्ने योजना ल्याउन आवश्यक छ ।

कलम नेपाल बाट सभार गरिएको