बिष्णुप्रसाद पोखरेल
दमक/चर्चित पनि पूर्व डिआइजि वर्तमान प्रतिनिधिसभा सदस्य नवराज सिलवाललाइ कागजपत्र कीर्ते गरेको अभियोगमा मुद्धा दर्ता भएको छ । यसले फेरी सिलवाल प्रकरण चर्चामा आएको छ ।

सिलवाललाइ उतिखेरै अर्थात डिआइजि रहेको समयमा नै पक्राउ गरेर जेल हाल्ने सम्मको तयारी रहेको थियो । त्यो समयमा ब्यापक रुपमा सिलवालको पक्षमा नागरिकहरु उभिएपछि तत्कालिन सरकार र प्रहरीका उच्च तहका अधिकारीहरु पछि सरेका थिए ।

आइजिपि नबनाएर सिलवाललाइ अन्याय भएको भन्ने आम जनमानसको बुझाइ रहेको छ । त्यहि कारण पनि सिलवालप्रति आम नागरिकको सहानुभूति रह्यो र अहिले पनि रहेको छ ।

सिलवाल जब राम्रो मत ल्याएर बिजयी भए यसले प्रहरीका उच्च अधिकारी र राजनीतिक नेतृत्व पनि डराएको बताइन्छ । बिशेष गरी काँग्रेसका केहि उच्च तहका नेताहरु सिलवासंग डराएकाछन् ।

एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री बन्न लागेका केपी शर्मा ओलीले सिलवाललाइ गृहमन्त्री बनाउन सक्ने भयले फेरी उनलाइ कसरी ठेगान लगाउने भन्ने बिषयमा बालुवाटारमा नै छलफल भएको श्रोतको दाबी रहेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले गरेको आदेशका आधारमा सिलवाललाइ मुद्धा हालिएको बताइएपनि सिलवालको नाम कहि पनि अदालतको आदेशमा किटान गरिएको भेटिदैन ।

अदालतको आदेशमा भनिएको छ,- ‘अदालतबाट निवेदक लगायत सबै उम्मेदवारको लोकसेवा आयोग लगायतका निकायबाट प्राप्त कार्य सम्पादन मूल्यांकन फारमका सक्कलै रहेका गोप्य सिलबन्दी खाम मगाई खोलिहेर्दा निवेदकले दाबी गरेजस्तो निवेदकको सक्कली कार्यसम्पादन मूल्यांकन फारममा अंक रहेको देखिँदैन,’ पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘यी निवेदकले निवेदनका साथ पेश गरेको कार्यसम्पादन मूल्यांकन फारमको अंक र लोकसेवा आयोग लगायतका निकायबाट प्राप्त कार्यसम्पादन मूल्यांकन अंक भिन्न–भिन्न रहेको देखिएकाले अख्तियार प्राप्त अधिकारीले कानुन बमोजिम मूल्यांकन गरी गोप्य रुपमा राख्नुपर्ने कार्यसम्पादन मूल्यांकन फारम र निवेदकले पेश गरेको कासमू फरक पार्ने कार्यमा के–कसको संलग्नता रहेको हो अनुसन्धान गरी दोषीउपर काराबही चलाउन सम्बन्धित निकायमा लेखिपठाउनू।’

महानगरीय प्रहरी परिसरमा सिलवाल बिरुद्ध किर्ते कागजपत्र बनाएको मुद्धा दर्ता भएसंगै यसले एक किसिमको तंरग पैदा गरेको छ । सिलवाललाइ पक्राउ गरिने र अदालत पेस गरिने तयारी भएको श्रोतको दाबी छ ।

यसले सिलवाल साँसदबाट निलम्बित हुनेछन् । उनि गृहमन्त्री हुनबाट या मन्त्री हुनबाट रोकिनेछन् । मुद्धा छिटो किनारा नलाग्ने भएकाले सिलवालको लोकप्रीयता कम हुनेछ ।

कानुनविद् टीकाराम भट्टराईले सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार ललितपुर क्षेत्र नम्वर १ का सांसद नवराज सिलवालमाथि छानबिन गर्न नमिल्ने बताए ।  ‘यो सरकारको पूर्वाग्रह मात्र हो, सर्वोच्चको फैसलाअनुसार सिलवालमाथि छानबिन गर्न मिल्दैन,’ उनले भने । उनले सर्वोच्चको पुर्णपाठमा समेत सिलवाललाई कारबाही गर्न कतै उल्लेख नभएको दाबी गरे ।

स्रोतका अनुसार प्रहरीले तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्याल, प्रशासन विभाग प्रमुखसमेत रहेका तत्कालीन एआईजी वीरेन्द्रबावु श्रेष्ठ, तत्कालीन डीआईजी नवराज सिलवाल, तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठ र हाल मुख्यसचिव रहेका तत्कालीन गृहसचिव लोकदर्शन रेग्मीमाथि अनुसन्धान गर्ने तयारी गरेको छ ।