नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद सिटौलासँग कांग्रेसको सुधार, वाम गठबन्धन र अहिले देखिएको गतिरोधबारे  गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:

भर्खरै सम्पन्न चुनावमा कांग्रेस देशभरि नराम्रोसँग पराजित भयो। कांग्रेस किन हार्‍यो?

संविधान जारी भएपछि नै ‘पावर गेम’मा हाम्रो रणनीति गलत भयो। चुनावसम्म पनि त्यो निरन्तर रह्योि। गलत रणनीतिले हामी हार्यौं ।

कसरी ?
शक्ति समिकरणको खेलमा हामीले आफूलाई सही ढंगले अगाडि लैजान सकेनौं। संविधान घोषणापछि तीन दलसँग मिलेर कांग्रेसको राष्ट्रपति बनाएर अगाडि गएको भए पनि हुन्थ्यो। त्यसपछि फेरि अर्को गल्ती ओलीजीको सरकारबाट प्रचण्डलाई यता ल्याएर प्रधानमन्त्री बनायौं। तर उहाँलाई पनि साथै राखेर चुनावमा जान पार्टी नेतृत्वले सकेन। त्यसैले नेपाली कांग्रेसले हार बेहोर्नुपर्यो ।

समानुपातिकको परिणाम हेर्दा हाम्रो पार्टीको मत घटेको छैन। विगतभन्दा बढेकै देखिन्छ। तर प्रत्यक्षमा ठूलो हार बेहोर्नुपर्योा। कांग्रेस नीतिगत रूपमा पनि प्रष्ट हुन सकेन। हाम्रा नीति केही ठाउँमा यथास्थितिवादलाई सहयोग गरेको देखिने केही ठाउँमा अझ पश्चगामीलाई समर्थन गर्न खोजेको देखिने खालका भए। भरपर्दो ढंगले देशव्यापी रूपमै हामी परिवर्तनको संवाहक हो भन्ने सन्देश प्रवाह गर्न हामीले सकेनौं।

अर्को पार्टीको उम्मेदवार छनोट प्रक्रिया र संगठन परिचालन पनि समयसान्दर्भिक भएन।

नेपालमा संविधानको विषयलाई लिएर केही समय भारतले नाकाबन्दी लगायो। नाकाबन्दीलाई पनि नाकाबन्दी भन्न नसक्ने पार्टी त हारिहाल्छ नि। त्यही कारण हार्यों कांग्रेस भन्ने पनि छ नि?

नाकाबन्दी नभनेको होइन, भनेको हो त्यसबेला। नाकाबन्दी थियो र भनेको हो। तर पार्टीभित्र खासगरी सरकारमा रहेका साथीहरूले यो विषयलाई सार्वजनिक रूपमा प्रस्तुत गर्दा नाकाबन्दी भनेर प्रस्तुत गर्नु भएन। कांग्रेसले त केन्द्रीय बैठकबाटै निर्णय गरेको हो। त्यही कुरालाई पनि जनतामा हामीले सही तरिकाले सम्प्रेषण गर्न सकिएन।

त्यसबेला कांग्रेस सरकारको नेतृत्व गरिराखेको अवस्था थियो। सुशील कोइरालाको पालामै लगाएको हो नि भारतले नाकाबन्दी।
तर एमालेले जसरी नाकाबन्दी भन्यो, तपाईंहरूले भन्न सक्नुभएन नि?

हो, एमालेले तिखो र कडा तरिकाले भन्दै गयो। हामीले नरम तरिकाले भन्यौं।

नाकाबन्दी नेपालीको स्वाभिमानसँग जोडिएको थियो। नाकाबन्दी गलत थियो। त्यसलाई सही ढंगले प्रतिवाद गर्नु पर्नेमा कांग्रेस चुक्यो। त्यो कुरा आम मानिसले मन पराएनन्, त्यसैले मत दिएनन्। तपाईंले अघि भन्नुभयो समानुपातिकमा हाम्रो मत घटेको छैन, तर एमालेको मत तपाईंहरूको भन्दा बढ्यो। त्यो नाकाबन्दीमा कांग्रेस चुकेको परिणाम हो नि?

मैलेचाहिँ एमालेको मत बढ्नुको अर्कै कारण देखेको छु। त्यो माओवादीसँग मिल्नुको परिणाम हो। स्थानीय तहभन्दा माओवादीको मत अहिले घट्यो। त्यो सबै मत समानुपातिकमा एमालेलाई गएको देखिन्छ। आखिर पार्टी एकता हुँदै छ, एमालेकै नेतृत्वमा हुँदैछ भनेपछि मतदाताले त्यही पार्टीलाई मत दिए। मेरो विश्लेषणमा माओवादीको मत स्थानीय तहभन्दा घट्नुको अरू केही कारण छैन। एमालेको मत बढ्नुको कारण पनि त्यही हो।

समानुपातिकमा कांग्रेसको मत घटेको छैन। प्रत्यक्षमा वाम गठबन्धन भएकाले हामीले हारेको हो। अर्को पाँच वर्षपछि जितिहाल्छौँ भन्नुको अर्थ कांग्रेसलाई सुधार्नु पर्दैन भनेको हो? कतिपयले पार्टीलाई पुनर्जीवन दिने विषय उठाएका छन्, त्यो असान्दर्भिक हो भन्न खोज्नुभएको हो?

होइन, महाधिवेशनबाट शेरबहादुरजी सभापति भएर यहाँसम्म आइपुग्दा पार्टी संगठन निर्माण र परिचालनमा समय सान्दर्भिकचाहिँ भएन। पार्टी आफैं विधान अनुकुल हुन पनि सकेन। हामीले भातृसंस्था शीर्षसंस्थाहरूलाई पनि विधानसम्मत तरिकाले निर्माण गर्न र परिचालित गर्न सकेनौं।

कांग्रेस त कहिले नै विधानसम्मत चल्ने हो र?

त्यस्तो भन्नुभएन। विगतमा विधानसम्मत रूपमै चलेको थियो। तर पछिल्ला दिनमा खासगरि तरुण दलको अधिवेशनपछि यी समस्याहरू देखिन थालेका हुन्। पोखरामा तरुण दलको अधिवेशन पनि विधानसम्मत हुन सकेन। अहिले आएर चुनावमा टिकट दिने संसदीय बोर्ड पनि विधानसम्मत बन्न सकेन। हडबडमै उम्मेदवारको छनोट भयो। समानुपातिक सूचीमा छलफलसमेत भएन। शेरबहादुर र रामचन्द्रजीहरूले आ-आफ्ना प्रतिनिधि पठाएर निर्वाचन आयोगमै सूची तयार पार्नुभयो। त्यो विषय कार्यसम्पादन समितिको बैठकमा राख्नुभएन। त्यसकारण छलफलमै आएन। प्रत्यक्षमा उठेका हामी नेताहरू त आफ्नो क्षेत्रमा गयौं। अहिले निर्वाचन आयोगले छापेको सूची हेर्दा कतिपय नामहरू दोहोरिएका छन्। अहिले आएर प्रदेश सभाको समानुपातिक सूची निर्वाचन आयोगले मागेको छ। पदाधिकारी साथीहरूले बैठक बोलाउनुहोला। सभापति महामन्त्रीहरुले के प्रस्ताव राख्नुहुन्छ हेरौं।

तर एउटा कुराचाहिँ मैले के भन्नैपर्छ— पहिले पनि समानुपातिकमा छलफल भएन। हामीले त सूची हेर्न पनि पाएनौं। दुई नेताले आयोगमा गएर आ-आफ्नो भाग जोडेको हो। हामीले छलफल गर्न सकेनौं। अब अहिले प्रदेश सभामा सूची पठाउँदा त्यहीँ भित्रबाट पठाउने होला। त्यस्तो सूची तयार गर्दा केन्द्रीय समिति सरहको बैठक बस्नुपर्छ। दुई दिनभित्र सूची पठाऊ भनेर आयोगले भनेको छ। कांग्रेसमा बैठक बोलाउने सुरसारै छैन। समानुपातिक सूची छलफल नगरी लानु र संसदीय समिति गठन विधानसम्मत नहुनु पार्टी नेतृत्वको ठूलो कमजोरी हो।
यसको जिम्मेवारी पदाधिकारी साथीहरूले लिनुपर्छ। खासगरि सभापति देउवा, रामचन्द्र, शशांक र सीतादेवीजीले जिम्मेवारी बोक्नुपर्छ र यी सबै कुराको जवाफ केन्द्रीय समितिमा दिनुपर्छ।

पहिले पनि छलफल नगरिकनै सूची तयार भएको हो भने अहिले पनि छलफलबिनै सभापतिले अन्तिम सूची बुझाउनु हुन्छ। ठूलो सूचीमा भएन भने सानो सूचीमा त झन् किन छलफल हुनुपर्यो ?

हेरौं के गर्नुहुन्छ उहाँहरूले। तर योचाहिँ ठूलो गल्ती हो। हुन त जिम्मेवारी उहाँहरूकै हो। कार्यसमितिलाई कसरी हिँडाउने, कसरी प्रस्ताव ल्याउने, कसरी छलफल गर्ने भन्ने कसरी निर्णयमा पुर्याकउने भन्ने मुख्य जिम्मेवारी उहाँहरूकै हुन्छ। छलफलमै नल्याए त हामीले के गर्न सक्छौँ र? निरिह अवस्था बन्छ हाम्रो। तर केन्द्रका सबै साथीहरूलाई निरिह बनाएर पदाधिकारीपंक्ति यसरी हिँड्यो भने उहाँहरूले पार्टीलाई ठिक ढंगले हिँडाउन सक्नुहुन्न।

पार्टीको विधानको हिसाबले यो समानुपातिकको अन्तिम सूची कसले तयार गर्ने हो?
विधानमा संसदीय बोर्डले गर्ने हो।

त्यसो भए अहिले केन्द्रीय समिति बोलाइहाल्नु परेन ?

कानुनमाचाहिँ केन्द्रीय समिति वा सो सरहको समिति भनेको छ। त्यसैले केन्द्रीय वा कार्यसम्पादन समिति बोलाउनुपर्छ।
तर यो विषयमा जुन बहस उठेको छ, केन्द्रीय समिति नै बोलाउनुपर्छ। सभापति देउवा, वरिष्ठ नेता पौडेल, महामन्त्री कोइराला र कोषाध्यक्ष सीतादेवीजीले यसलाई सामुहिक जिम्मेवारी लिनुपर्छ।

यो त तत्कालीन विवादको विषय भयो। कांग्रेसको दीर्घकालीन सुधार मुद्दा के हो? पचास प्रतिशत लोकप्रिय मत प्राप्त वाम गठबन्धनसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने कांग्रेस कसरी बन्छ?

नेपालको राजनीतिक अवस्थामा ठूलो परिवर्तन आएको छ। यो मौलिक परिवर्तन हो। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन व्यवस्था नेपालको मौलिक परिवर्तन हो। पहिलो पटक संघीयता सुरू भएको छ। ठूलो परिवर्तन त भयो। परिवर्तनका वाहक हामी पनि भयौं। गिरिजाको प्रसादको नेतृत्वमा गणतन्त्र आयो र सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा संविधान आयो। तर नेपाली कांग्रेसले परिवर्तन हाँक्न नयाँ ढंगले अघि बढ्न सकेन। त्यसैले कांग्रेसले आफूलाई सोचाइ र व्यवहारमा पनि आमूल परिवर्तन गरेर लिन आवश्यक छ।

त्यसका लागि कांग्रेसको नेतृत्व र संगठन परिवर्तन हुनु पर्दैन ?
पहिलो त यसको दृष्टिकोणमा परिवर्तन हुनुपर्यो । हाम्रो दृष्टिकोण यथास्थितिमा अल्झिने पुरानो कुरा गर्न रमाउने, राजै भएको भए पनि ठिक हुन्थ्यो कि क्या हो भन्ने खालको हुनु भएन। अझै पनि नेतृत्वपंक्तिमा बसेका कतिले त्यस्तो कुरा बोल्छन्। त्यसले गर्दा जनतामा हाम्रो आवाज एकीकृत भएर जान सकेन। साथै परिवर्तित धारलाई हाँक्न नेतृत्वमा पनि त परिवर्तन चाहिन्छ। देउवाजीमा कि त आमूल परिवर्तन चाहियो कि उहाँले सक्दिन भन्नुपर्यो।

संक्षेपमा म के भन्छु भने, नेपाली कांग्रेस पार्टीले परिवर्तनलाई हाँक्न अब आफैं परिवर्तन हुन आवश्यक छ। दृष्टिकोण, नीति, रणनीति र कार्यक्रममा पनि परिवर्तन आवश्यक छ। अन्यथा सामुन्नेमा जुन चुनौती छन् तिनको सामना गर्न कठिन हुन्छ।

तपाईंले सभापतिमा कि आमूल परिवर्तन आएर नयाँ चुनौती थाम्न सक्ने हुनुपर्यो कि छोड्नुपर्यो भन्नुहुन्छ। निर्वाचित सभापति लोकतान्त्रिक पार्टीमा निर्वाचनमार्फत् नहटाउन्जेल कायम रहन्छ, होइन?

त्यो त अर्को महाधिवेशन आउँदा सोच्ने हो नि। अहिलै होइन। तपाईंले भनेकै विषयमा त सोच्न समय छ नि महाधिवेशनसम्म। महासमितिले ‘विशेष महाधिवेशन’ बोलाउन त सक्छ त्यहाँ हामी एकमत भए त फेरि हुन्छ। त्यहाँ झगडा गर्दै नेतृत्व छनोटमा पुग्नुहुन्न। हामी सबैको एउटा साझा जिम्मेवारी भने अहिले छ, अब हामी कसैमा पनि पश्चगामी सोच नरहोस्। द्रुत गतिले यो देशलाई हाँक्नुपर्छ भन्ने मान्यताले पार्टीको नयाँ विचार निर्माण गर्न सकिन्छ। समाजवादी अवधारणाको पार्टी हामीले बनाउनुपर्छ। हाम्रो पार्टी समाजवादी हो नि। पार्टी समाजवादी हो तर हाम्रो व्यवहार अझै समाजवादी बन्न सकेको छैन।

भनेपछि झन्डै चार वर्ष यही नेतृत्वको कार्यकाल छ। चारवर्षसम्म नेतृत्व यही रहन्छ, होइन?
केन्द्रीय समिति/महासमितिमा नेतृत्वको कुरा उठ्छ। साथीहरूले उठाए भने नेतृत्वले त्यसबारे सोच्ला। तर आजैको दिन हामी हतारिएर बोल्नुभएन। विशेष महाधिवेशन नेतृत्व हटाउन बोलाइने हो भन्ने कुरा कम्तिमा पनि मैले बोल्दिन। किनभने हामीले राज्यसञ्चालन गर्ने बेला पनि उपयुक्त नीति, रणनिति प्रतिपादन गर्न सकेनौं। जनताको विश्वास जित्न सकेनौं। संगठन र परिचालन पनि उपयुक्त ढंगले गर्न सकनौं। पदाधिकारीले यसको जिम्मेवारी लिनुपर्छ। त्यसका लागि केन्द्रीय समिति बोलाउने हो। त्यसमा एजेन्डा राख्ने हो। निर्णयमा पुग्ने हो र त्यही बोकेर हिँड्ने हो।

कतिले महासमिति बैठक बोलाएर कांग्रेसको सुधारबारे छलफल सुरू गर्नुपर्छ भनेका छ्न्, कतिले केन्द्रीय समिति माग गरेका छन्। के ठिक हो?
हरेक वर्ष महासमिति बैठक बोलाउने विधानमा छ। पहिले केन्द्रीय समितिले महासमिति बोलाउने र त्यसमा प्रस्तुत गर्ने अजेन्डा पनि केन्द्रीय समितिले तय गर्ने हो।

तपाईंलाई लाग्छ यसपालि महासमिति बोलाउनु पर्छ? विधानमा हरेक वर्ष महासमिति बोलाउने भन्ने भए नि त्यो पालना कांग्रेसले कहिल्यै गर्दैन। यसपालि गर्नै हो?
यसपालि महासमिति किन पनि बोलाउनु पर्ने भो भने हाम्रो आफ्नै पार्टीको विधान परिवर्तन गर्न आवश्यक छ। जस्तो पछिल्लो महाधिवेशन हुँदा राज्यको नयाँ संरचना आएको थिएन। गाउँपालिका, नगरपालिका र प्रदेश यस्तो थिएन। पहिलेकै गाउँसमिति र नगरसमिति नै राखेर संगठन संरचना पुग्दैन। पहिले जिल्ला समिति थियो अहिले जिल्ला समन्वय समिति छ। प्रदेश सभा बन्छ अहिलेसम्म हाम्रो प्रदेश कमिटी छैन। अब त्यसैअनुसार पार्टीले आफ्नो संरचना पनि निर्माण गर्नुपर्छ।

त्यसका लागि कांग्रेसले विधान संशोधन गर्नुपर्छ। विधान संशोधन गर्न महासमिति वा विशेष महाधिवेशन आवश्यक छ। हाम्रो पार्टी जीवन पद्दतीमै परिवर्तन आवश्यक छ। त्यसैले पहिले केन्द्रीय समिति बोलाएर त्यसको निर्णयले महासमिति बोलाउनु पर्छ। विशेष महाधिवेशन वा महासमिति जे बोलाए पनि हुन्छ।

अब नयाँ सरकार गठनको कुर गरौं। चुनाव सकिएको छ- दुई ठूला वाम दलले गठबन्धन गरेर बहुमत ल्याएका छन्। तपाईंहरू प्रतीपक्षमा बस्ने हो कि अझै दुई पार्टी मिलेका छैनन्, एउटा आउँछ भने मिलेर सरकार बनाउने हो भन्ने तपाईंहरूको रणनीति हो?

जनताले यसपालि दिएको म्यान्डेट नेपाली कांग्रेसलाई प्रतीपक्षमा बस्नकै लागि हो। यसलाई हामीले हृदयदेखि नै स्वीकार गर्नुपर्छ। दोस्रो कुरा, खासगरी मलाई के लाग्या छ भने वाम गठबन्धन चुनाव त लड्यो तर एकीकरण हुन्छ की हुन्न अझै बाँकी छ। एकता र सरकार सँगसँगै भनेर उहाँहरूले बोलिराख्नुभएको छ।

उहाँहरूको सरकार बन्छ बन्दैन, एकता हुन्छ वा हुन्न त्यो बेलासम्म त कांग्रेसमा धैर्य हुनुपर्‍यो नि।

विशेषगरि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको एउटा परिचय छ नेपालमा र बाहिर पनि। प्रचण्डजी माओवादी विद्रोही नेता र शान्तिप्रक्रियाको नेताको रूपमा परिचित हुनुहुन्छ। उहाँसँग त्यही औकातमा कुरा हुन्छ। राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि उहाँको चिनारी त्यही हो। एमालेसँग एकता गर्दैगर्दा उहाँको त्यो परिचय गुम्छ कि रहन्छ हेर्न बाँकी छ।

प्रचण्डलाई तपाईँको परिचय यो हो, एमालेसँग एकता गर्नु भयो भने त्यो गुम्छ। एकता नगर्नुहोस् भनेको देखियो नि तपाईंले?
मैले भनेर उहाँ जाने र मैले नभनेर नजाने होइन नि उहाँ।

तर त्यसरी सम्झाउनुको अर्थ के हो?
मैले अस्ति चुनावमा आफ्नै पार्टीको निर्णयबाट एउटा समस्या बेहोर्नुपरेको छ। कांग्रेसले कहिँ राजावादी बोक्यो, कहिँ त्यही राजावादीलाई वाम गठबन्धनले साझा उम्मेदवार बनाइदिए मेरै खिलापमा। त्यसबेला मैले भनेको थिएँ-पार्टीको सैद्धान्तिक र नीतिगत पक्ष नेताहरूको निजी कुरा होइन। त्यो जनताको आमसरोकारको विषय हो। निर्वाचन यस्तो माध्यम हो जसलाई प्रयोग गरेर पार्टीहरूले त्यो नीति सिद्धान्त सम्प्रेषण गर्न पाइन्छ। अरूबेला पाइन्न त्यो अवसर। नेपाली कांग्रेसले त्यो अवसरका लागि अब कम्तिमा पनि ५ वर्ष पर्खन पर्छ।

मैले नबुझेको कुरा के छ भने, संविधानका विषयमा एमाले माओवादीबीचमा धेरै ठूलो मतभिन्नता मैले देखेको हुँ।

स्थानीय निर्वाचनसम्मै पनि प्रचण्डले एमालेबारे बोलेको र एमालेले प्रचण्डका बारे बोलेका कुरा दुई ध्रुवमा छन्। अब दुई पार्टी कसरी मिल्ने हुन्, त्यो हेर्नुछ।

राजनीति भनेको सिद्धान्त, नीति केहि होइन सत्ता स्वार्थमात्र प्रमुख हो भन्ने त होइन होला। एमाले त्यस्तो त नभन्नुपर्ने हो। माओवादीले पनि त्यस्तो त नभन्नुपर्ने हो। पार्टी एकता गर्दा सिद्धान्त र नीति त मिल्नु पर्ने होला। कम्युनिष्ट पार्टी भए पनि एमाले र माओवादीका मिल्ने कुरा धेरै छैनन्। त्यो सम्झिँदा यो चुनावी गठबन्धन मात्रै हो कि भन्ने लाग्छ क्या मलाई। चुनावी स्वार्थ पनि हुन सक्छ दुबै पार्टीको।

दुई ठूला वाम पार्टी एक भए बने के हुन्छ नेपालको राजनीति?
दुई पार्टी एक भए भने पाँच वर्ष सत्ता चलाउँछन्।

किन पाँच मात्र पचास वर्ष भन्ने छ नि?
कल्पना गर्दा १०० वर्ष किन नगरेको हो कुन्नि। यी पार्टी एक भए भने त्यसको भोलिदेखि क्षयीकरण पनि सुरु हुन्छ। सबै माओवादी अटाउँदैनन्, सबै एमाले अटाउँदैनन् केन्द्रीय पंक्तिमा। सबै सरकारमा अटाउँदैनन्, सबैको स्वार्थ मिल्दैन? अस्तिको जस्तो ठूलो जम्बो सरकार बनाउन पनि मिल्दैन सम्विधानमा? ओलीजीले बनाए जस्तो नि मिल्दैन, प्रचण्डले बनाए जस्तो नि मिल्दैन, अहिले हाम्रै शेरबहादुर देउवाले बनाएजस्तो झन् मिल्दैन। त्यो के को स्वाद भयो। संविधानले सीमा तोकेछ।

दुई पार्टी एक भएनन्, तर गठबन्धन सरकार बनाए भने?

त्यो ठूलो कुरा भएन। सरकार त बन्छ नि। हामीलाई चैँ प्रतिपक्षमा बस्ने म्यान्डेट हो।

तर कांग्रेसले त प्रचण्डलाई पाँच वर्ष प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गर्ने ‘ब्ल्यांक चेक’ पठाएको रे?
होइन, उहाँहरूको सरकार बने त बनिहाल्यो। हामी प्रतीपक्षमै हो। उहाँहरूको सरकार बनेन भने हामी बाहिरै बसेर पनि सहयोग गर्न सक्छौं। २०५१ सालमा पनि एमालेलाई बाहिर बसेर सहयोग गरेकै हो।

अहिले सरकार गठनको विषयमा देखिएको संवैधानिक र कानुनी विवादमा जाऔं। राष्ट्रिय सभाको चुनाव सकिएको छैन। पुरानोले हारिसक्यो, नयाँ सरकार बनेकै छैन। कांग्रेसले सरकार नछोडेकाले अर्को सरकार बनेन भन्ने छ? के हो यो गतिरोध ?

संवैधानिक प्रबन्धको सुरुमा एमालेले गलत व्याख्या गर्यो। अध्यादेश रोक्न राष्ट्रपतिलाई दबाब दियो। त्यसो गर्नु हुन्थेन। राष्ट्रिय सभाको गठन नभई प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक सूची निर्वाचन आयोगले दलहरुसँग माग्नै सक्दैन। अहिले निर्वाचन जितेर आएको ठूलो पार्टीबाटै संविधानको गलत व्याख्या भयो। अब त उहाँहरूलाई महशुस भैसकेको होला। राष्ट्रपतिकहाँ हामी केही दिनअघि गयौं, प्रधानमन्त्री पनि जानुभो। राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्नुपर्योग र राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन हुनुपर्योै भनेर आयौं। हामीलाई सरकारमा बस्ने कुनै रहर छैन, सरकार छोड्ने हो।

तपाईंहरूसँग राष्ट्रपतिले के भन्नुभयो?

मलाई धेरै कुरा बुझ्न सजिलो भयो भन्नुभयो। तर अध्यादेश जारी गर्नुभएको छैन। सायद ओलीजीले अझै दबाब हाल्नुभएको होला। तर मलाई विश्वास छ यो अध्यादेश जारी गर्नुहुन्छ। उहाँसँग त्यसको कुनै विकल्प छैन। छिटै जारी गर्नु उहाँको लागि उपयुक्त हो।

अमित ढकाल/शोभा शर्मा (सेतोपाटी)