काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले गरिबीको रेखामुनि रहेका दलित, जनजाति र महिला लगायत अन्य विद्यार्थीलाई सामुदायिक विद्यालयले कुनै पनि शुल्क नलिई पठनपाठन गराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासले गरिब भएकै कारण शिक्षाको हकबाट वञ्चित गराउन नमिल्ने भन्दै नि:शुल्क शिक्षा प्रदान गर्न आदेश जारी गरेको हो। कमैया महिला जागरण समाजका तर्फबाट मानबहादुर डाँगीले हालेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले यस्तो आदेश गरेको हो।

संविधानको धारा ३१(२)ले प्रत्येक नागरिकलाई माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हकको सुनिश्चितता गरेको भन्दै सर्वोच्चले गरिब र अन्य विपन्न जातिलाई तत्कालै यस्तो व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने भन्दै मुद्दाको किनारा नलागेसम्म कुनै पनि रकम लिन रोक लगाउने आदेश दिएको हो।

शिक्षा ऐन २०२८ को दफा १६ मा गरिबीको रेखामुनि रेहका दलित, जनजाति र महिला लगायत अन्य विद्यार्थीलाई सामुदायिक विद्यालयमा नि:शुल्क शिक्षा प्रदान गर्ने उल्लेख छ। ऐनको सातौं र आठौं संशोधनमा पनि उक्त कुरा उल्लेख गरिएको छ।

ऐनमै भएको व्यवस्थालाई कार्यान्वयनको माग गर्दै कमैया, हलिया र अन्य लोपोन्मुख तथा गरिबका बालबालिकालाई नि:शुल्क गराउन माग गर्दै माघ २ गते रिट दायर भएको थियो। रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय, शिक्षा मन्त्रालय र शिक्षा विभागलाई विपक्षी बनाइएको छ।

सर्वोच्चले ऐनको यही व्यवस्थामा टेकेर तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन भनेको हो। सर्वोच्चले कुनै पनि शुल्क नलिई शिक्षा प्रदान गरिएका विद्यार्थीको छुट्टै अभिलेख समेत राख्न समेत शिक्षा मन्त्रालय र सरकारको नाममा आदेश जारी गरेको छ।

सर्वोच्चको आदेशपछि सामुदायिक विद्यालयले गरिबीको रेखामुनि रहेका बालबालिकासँग शुल्क लिनु गैरकानुनी हुने देखिन्छ।