काठमाडौं । संघीय शासन प्रणालीमा पनि केन्द्रीकृतमा जस्तै प्रमुख जिल्ला आधिकारी (सीडीयो) शाक्तीशाली हुने गरी कानुन तर्जुमाको गृहकार्य अघि बढाइएको छ । अन्नपूर्ण पोस्ट्मा समाचार छ ।
जिल्लामा विभिन्न कारणले शान्ति कायक गर्न नसकिने देखिए र गोली चलाउनुपर्ने अवस्था आए आदेश दिने आधिकार सीडीओमै राख्न प्रस्ताव गरिएको छ ।
सीडीओले नै कफ्र्यु लगाउनसक्ने, दंगाग्रस्त क्षेत्र घोषित गर्नसक्ने, जिल्लामा कार्यरत कमएचारीले अनुचित काम–कारबाही गरे छानबिन तथा कारबाही गर्न सक्ने, प्रहरी कार्यालय र प्रहरी कर्मचारीहरुलाई कारबाही र निगरानी गर्न सक्नेलगायत महत्वपूर्ण अधिकार दिँदै गृह मन्त्रालयले नयाँ कानुन तर्जुमा गर्न लागेको हो ।



