युरोपियन युनियन इयूको चुनावी टिप्पणीप्रति धमाधम आक्रोश बढ्दो छ । नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले समेत इयूको भनाइप्रति आक्रोश पोखेका छन् ।
उनले सामाजिक संजाल ट्वीटरमा भनेका छन्, ‘खस–आर्यका सम्बन्धमा युरोपीयन युनियनको टिप्पणी दुर्भाग्यपूर्ण छ । यसले नेपाली समाजमा बन्दै गरेको जातिय एकता र साम्प्रदायिक सदभाबमा गम्भीर असर पर्न सक्छ । स्वयम ईयुको नियतमाथि समेत प्रश्न उठ्न सक्छ । यो निष्कर्षलाई फिर्ता लिनु नै बेस हुन्छ ।’
इयूले प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन, २०७४ को पर्यवेक्षण प्रतिवेदन निर्वाचन आयोगसमक्ष पेश गर्ने क्रममा विवादित प्रसंग उठाएर नेपालीबीच हिंसा भड्काउन खोजेको आरोप समेत लगाइएको छ ।
इयूका निर्वाचन पर्यवेक्षण मिसन प्रमुख जेलजाना जोभ्कोले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा अयोधीप्रसाद यादवसमक्ष मंगलबार निर्वाचन पर्यवेक्षण प्रतिवेदन पेश गरेकी थिइन् ।
आयोगलाई आफ्नो प्रतिवेदन बुुझाउँदै युरोपेली युनियनले, खस आर्यको आरक्षण खारेज गर्न सुझाव दिएको थियो । निर्वाचनको पयवेक्षणका लागि नेपालमा आएको युरोपियन युनियनको निर्वाचन पर्यवेक्षण मिसनले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको जातीय संरक्षण सम्बन्धी आरक्षण प्रणालीको प्रभाव समीक्षा गर्न सुझायो ।
१० बुँदे सुझावमा युनियनले ‘समावेश गरिएका समूहबाट खस आर्यलाई हटाउने, ’नकारात्मक विभेद भोगेका समूहलाई मात्र सकारात्मक कार्यसम्बन्धी उपायहरु लागू हुने सुनिश्चित गर्न सुझाव दिएको छ ।
