विष्णुप्रसाद पोखरेल

दमक/सरकारी कर्मचारीले अवकाशपछि पाउने पेन्सन सुविधाले राज्यलाइ आर्थिक भार पर्दै गएको अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले स्वेतपत्रमा उल्लेख गरेपछि यसले कर्मचारी बृतमा खैलाबैला मच्चिएको छ ।

नीजामति कर्मचारी, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, शसस्त्र प्रहरी, सामुदायिक बिद्यालयका शिक्षक लगायत राष्ट्रसेवक कर्मचारीको निवृतिभरणमा चालु आर्थिक बर्षमा मात्र ६२ अर्ब ४० करोड खर्च हुने खतिवडाले जनाएकाछन् ।

यहि तवरले खर्च हुदै जाँदा ५ बर्षको अवधिमा सेवानिवृत सुविधा खर्चमा १५६ प्रतिशत बृद्धि भइ ३ खर्ब नाघ्ने देखिएको छ । राज्यलाइ ठूलो आर्थिक भार पर्ने भन्दै यो सरकारले रोक्न सक्ने सम्भवाना रहेको बताइन्छ ।

सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक पाउने राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूका लागि योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली लागु गर्ने यसभन्दा अगाडि पनि चर्चा र बहस हुदै आएको छ ।

१७ वर्षअगाडि २०५७ मा गठित सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले सरकारलाई पेस गरेको प्रतिवेदनमै पेन्सन दिन प्रतिदिन बोझिलो बन्दै गएको ठहर गरेको थियो।

यसका साथै पेन्सनलाई राज्यकोषबाट सधै बेहोर्न नहुने र सम्बन्धित कर्मचारीसमेतको सहभागिता रहने गरी निश्चित कोषको व्यवस्था गर्न उतिबेलै सुझाव दिएको थियो।