सिन्डिकेट विरुद्ध सरकारले ऐतिहासिक निर्णय गरेको छ। देशभरी सिन्डिकेट खारेज गर्ने र संस्था दर्ता ऐनअनुसार यातायात समितिहरु चलाउन नपाइने निर्णय सरकारले लागू गरेको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा अ‍ोली नेतृत्वको सरकार सिन्डिकेटविरुद्ध सुरुदेखि नै कडा रुपमा प्रस्तुत हुँदै आएको छ। अब सरकारले साउदेखि यातायात समितिहरु नवीकरण गर्ने छैन। किनकी उनीहरु एनजिओका रुपमा दर्ता गरेर करोडौंको व्यवसाय गर्दे आएका छन्।
यातायात व्यवसायीहरुले भने हडतालको तयारी गरेका छन्। सरकारले उनीहरुको बस नियन्त्रणमा लिएर सेना र प्रहरीमार्फत चलाउने तयारी गरेको छ।