निर्मल भट्टराई
एमाले र माओवादी केन्द्रको एकता भएर एक शक्तिशाली, अग्रगामी र देशलाई समाजवादतर्फ डोहोर्याउने नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी हेर्ने नेपाली जनताको व्यग्र चाहनामा फेरि चिसो पानी खनिने खतरा बढ्दै गएको छ । गठबन्धन गरेर चुनावमा सफलता हाँसिल गरेका यी सत्तारुढ बाम पार्टीहरु चुनावको बेला जनताको सामू व्यक्त प्रतिवद्धता नेताहरुले सत्तारोहण भएपछि भुल्न थालेको हो कि भन्ने जनतामा थप आशंका बढ्न थालेको छ । कथंकदाचित् एमाले–माओवादी गठबन्धन भाँडिएमा नेपाली राजनीतिमा के कस्तो उथलपुथल हुनेछ भन्ने विभिन्न अड्कलवाजी सुरु भएकोछ ।
अहिले माओवादी केन्द्रको अवस्था एक निवृत्त सिपाहीको जस्तै छ, जसले हरेक गफगाफमा ‘म फौजमा हुँदा……’ भनिरहन्छ । अर्थात् प्रचण्ड लगायतका युद्धको नेतृत्व गरेका नेता र युद्धमा सामेल कार्यकर्तामा अझै युद्धको ह्याङ्ओभर बाँकी छ ।
निर्मल भट्टराई
के-के छन् माओवादीका विकल्प ?
जनताले गत निर्वाचनमा माओवादीको पक्षमा अभिव्यक्त गरेको मतलाई मुख्य आधार मानेर एमालेसँग एकीकरण गर्नु उसका लागि सर्वोत्तम विकल्प हो । यसबाट सम्पूर्ण रुपले संसदीय राजनीतिमा आइसकेको यो पार्टीलाई माओवाद विसाउने सबभन्दा राम्रो अवसर हुनसक्छ । अहिले माओवादी केन्द्रको अवस्था एक निवृत्त सिपाहीको जस्तै छ, जसले हरेक गफगाफमा ‘म फौजमा हुँदा……’ भनिरहन्छ । अर्थात् प्रचण्ड लगायतका युद्धको नेतृत्व गरेका नेता र युद्धमा सामेल कार्यकर्तामा अझै युद्धको ह्याङ्ओभर बाँकी छ ।
यो एकता प्रक्रियामा सबभन्दा बाधक त्यही ह्याङ्ओभर हो । एकीकृत पार्टीले माओवादी जनयुद्ध लगायतका ऐतिहासिक घटनाका नकारात्मक विरासत बोक्नु पर्ने कुनै आवश्यकता छैन । दशबर्षे माओवादी युद्ध सकारात्मक परिणाम, नकारात्मक प्रवृत्ति र घटनाको समुच्चय हो । प्रचण्डले बाँदर मूढे घटना जनयुद्धमा भएको गम्भीर भूल भएको भन्दै माफी मागेर आउनु परेको देख्दा देख्दै र त्यसप्रतिको आम बुझाईलाई नजरअन्दाज गरेर माओवादी जनयुद्धलाई सर्लक्कै शीरमा राखेर एकता प्रक्रिया अगाडि बढाउनु औचित्यपूर्ण हुदैन ।
माओवादी एमालेसँग एकता नगरी गठबन्धनमा मात्र बस्न सक्छ । संघीय र प्रदेश सरकारमा आफ्नो हिस्सेदारी कायम राख्न सक्छ । बिहे गर्न टिको टालो गरेका युवा युवतीले पछि बिहे चाँहि नगरौं, लिभिङ्ग टुगेदरमात्र गरौँ भनेजस्तो मात्र हुन्छ ।
एमाले ‘सामूहिक निर्णय, व्यक्तिगत जिम्मेवारी’ को कार्यशैलीबाट विकसित भएको पार्टी हो । पार्टीको सर्वोच्च कार्यकारी निकाय स्थायी समितिदेखि वडा तहसम्म सकेसम्म सर्वसम्मत नसके बहुमतको आधारमा निर्णण हुने आम परम्परा छ । एमालेमा नेताको अधिनस्थ निर्णय हुँदैन, निर्णयको अधिनस्थ नेता रहन्छ । एकता भए पछि प्रचण्ड जुनसुकै पदमा आसीन भए पनि कमिटीको निर्णयको अधिनस्थ नेताको रुपमा रहने पक्का छ । कुनै नेताको जिम्मेवारी तत्कालीन परिस्थिति अनुसारको पार्टी निर्णयले तय गर्ने हो, बर्षौका लागि अहिले गरिएको ‘तमसुक’ले खास अर्थ राख्दैन ।
माओवादी एमालेसँग एकता नगरी गठबन्धनमा मात्र बस्न सक्छ । संघीय र प्रदेश सरकारमा आफ्नो हिस्सेदारी कायम राख्न सक्छ । बिहे गर्न टिको टालो गरेका युवा युवतीले पछि बिहे चाँहि नगरौं, लिभिङ्ग टुगेदरमात्र गरौँ भनेजस्तो मात्र हुन्छ । त्यसो गर्दा माओवादीले आफूलाई लोकतान्त्रिक चुनावी पार्टी बनाउने कि कमाण्डरसिपमा चल्ने माओवादी मिलिट्यान्ट पार्टी बनाई राख्ने भन्ने प्रश्न कायम राखेर एमालेसँग गरिने सत्ता साझेदारीले माओवादी केन्द्रलाई अर्को चुनावमा आफ्नो अस्तित्व जोगाउन झन कठिन हुनेछ । परिवर्तित परिस्थितिमा आर्थिक सामाजिक रुपान्तरण, समृद्धि र समाजवाद निर्माण गर्ने खाका प्रस्तुत गर्नभन्दा ईतिहास बनिसकेको माओवाद र जनयुद्धको मात्र बखान र जयजयकार गरेको आम जनताले मन पराएका छैनन् । माओवादीले आफूलाई ठूलै रुपान्तरण गर्न नसके उसको डाइनोसारको हालत नहोला भन्न सकिन्न ।
एमालेसँग दूरी बढ्दै गएर गठबन्धन तोडेर संघीय र प्रदेश संसदमा नेपाली काँग्रेसको लाईनमा प्रतिपक्षमा बस्ने सबभन्दा खराब विकल्प पनि माओवादी केन्द्रसँग सुरक्षित छ । त्यतिबेला चुनावमा जनताको सामू प्रचण्डले हजार पटक गरेको प्रतिवद्धताको हुर्मत हुनेछ । माओवादी केन्द्रको विश्वसनीयतामा भारी स्खलन हुनेछ ।
एमालेसँग दूरी बढ्दै गएर गठबन्धन तोडेर संघीय र प्रदेश संसदमा नेपाली काँग्रेसको लाईनमा प्रतिपक्षमा बस्ने सबभन्दा खराब विकल्प पनि माओवादी केन्द्रसँग सुरक्षित छ । त्यतिबेला चुनावमा जनताको सामू प्रचण्डले हजार पटक गरेको प्रतिवद्धताको हुर्मत हुनेछ । माओवादी केन्द्रको विश्वसनीयतामा भारी स्खलन हुनेछ ।
एमालेसँग के-के छन् विकल्प ?
एमालेका लागि पनि लचकतापूर्वक माओवादी केन्द्रसँगको एकतालाई निष्कर्षमा पुर्याउनु नै सबभन्दा उत्तम विकल्प हो । गत वर्षको स्थानीय निर्वाचनमा सत्तारुढ नेका–माओवादी गठबन्धनसँगको प्रतिस्पर्धामा पनि एक नम्बरको पार्टी भएर उदाएको एमालेले संघीय र प्रदेशको चुनावमा साठी चालीस अनुपातमा माओवादीलाई गठबन्धनमा सामेल गरेको हो । तर, जनताले त्यो अनुपातलाई संशोधन गरेर सत्तरी तीसको हाराहारीमा निर्वाचित गरिदिए ।
राजनीतिको कखरा बुझ्ने सबैलाई थाहा छ–पार्टी एकता कसैको दया माया, आग्रह, अनुग्रह, घुर्कीको आधारमा हुने होइन, शक्तिको आधारमा हुने हो । त्यो आधारमा केही बोनस माओवादी केन्द्रलाई दिएर पनि एकता गर्न एमाले तयार भएको नेताहरुले बताईरहेका छन् ।
जनताको प्रष्ट अभिमत हो–तिम्रो वास्तविक शक्तिको अनुपात साठी चालीस होइन, सत्तरी तीस हो । एमालेको लचकता भनेको जन अभिमतलाई पूर्ण रुपेण सम्मान गर्दै राजतन्त्र फाल्न एउटा संघर्षको नेतृत्व गर्ने प्रचण्डलगायतका नेतालाई महत्वपूर्ण जिम्मा दिन तयार हुनु नै हो । प्रचण्डलाई समकालीन नेपाली राजनीतिको सर्वाधिक उचाई प्राप्त गरेका प्रधानमन्त्री ओली सरह सहअध्यक्ष स्वीकार गरिसकेको अवस्था छ । राजनीतिको कखरा बुझ्ने सबैलाई थाहा छ–पार्टी एकता कसैको दया माया, आग्रह, अनुग्रह, घुर्कीको आधारमा हुने होइन, शक्तिको आधारमा हुने हो । त्यो आधारमा केही बोनस माओवादी केन्द्रलाई दिएर पनि एकता गर्न एमाले तयार भएको नेताहरुले बताईरहेका छन् । पछिल्लो समयमा यो एकता एमालेलाई मात्र चाहिएको जस्तो गरेर दावी बढाउदै लगेको माओवादी केन्द्रले आफू ‘ड्यान्जर जोन’मा रहेको तथ्य कदापि भुल्न हुँदैन ।
एमाले–माओवादी एकता भाँडिए पार्टी र नेताहरुलाई हुने नाफा घाटाको त हिसाब ईतिहासले गर्ला तर पार्टी एकता, स्थायीत्व, समृद्धि र समाजवादको अभिलाषा बोकेर बसेका नेपाली जनतालाई भने ठूलो धोका हुनेछ ।
एमालेलाई सत्ता सञ्चालन गर्न गठवन्धनमा सामेल माओवादी केन्द्रमात्र होईन, मधेशवादी दलले पनि समर्थन गरेका छन् । कथंकदाचित् माओवादी बिच्किएर सत्ता बाहिर पुग्यो भने राजपा वा संघीय समाजवादी फोरमलाई सम्मानपूर्वक सत्तामा सहभागी बनाएर एमालेले पूरै कार्यकाल शासन गर्न सक्छ । त्यसो गर्दा उसलाई चुनावमा पार्टी एकता गरेर देशलाई समृद्धिमार्फत् समाजवादतर्फ लैजाने प्रतिवद्धता पूरा गर्न नसकेको आरोप खेप्नु पर्नेछ ।
एमाले–माओवादी एकता भाँडिए पार्टी र नेताहरुलाई हुने नाफा घाटाको त हिसाब ईतिहासले गर्ला तर पार्टी एकता, स्थायीत्व, समृद्धि र समाजवादको अभिलाषा बोकेर बसेका नेपाली जनतालाई भने ठूलो धोका हुनेछ ।दैनिक नेपाल बाट
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर
