प्रदेशका पदाधिकारीको तलबसम्बन्धी कानुन बनाउने जिम्मा प्रदेश सभालाई
प्रदेश १ सरकारले प्रस्तावसमेत तयार पारेन प्रदेश सभा र प्रदेश सरकारका पदाधिकारीको पारिश्रमिक र सेवासुविधा कति हुने भन्ने यकिन गरिसकेको छैन । सरकारले यस्तो कानुनको प्रस्ताव नै तयार पारेको छैन । त्यसैले प्रदेश सभाले यो विषयमा छलफल गर्न सकेको छैन ।
प्रदेश २ सरकारको प्रस्ताव प्रदेश सभामा प्रदेश २ को सरकारले मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सभामुख तथा सांसदको तलब, आवास, भ्रमण, यातायात तथा पानीदेखि बिजुलीसम्म जोडिने गरी पारिश्रमिकसम्बन्धी विधेयक तयार पारेको छ । प्रदेश सभाले पारित गरेअनुसार सेवासुविधा निश्चित हुनेछ ।
मुख्यमन्त्री तलब : ६० हजार ९ सय ७० सवारीसाधन : गाडी आवास : घर इन्धन : ३०० लिटर मोबिल : १० लिटर (त्रैमासिक) अतिथि सत्कार खर्च : १५ हजार भ्रमण : ३ हजार (प्रतिदिन) सञ्चार/पत्रपत्रिका : ३ हजार पानी/बिजुली : २ हजार बिमा : १० लाख
मन्त्री तलब : ५७ हजार ७ सय ८० सवारीसाधन : गाडी इन्धन : २२५ लिटर मोबिल : ५ लिटर (त्रैमासिक) आवास : १५ हजार भ्रमण : २ हजार (प्रतिदिन) सञ्चार/पत्रपत्रिका : ३ हजार पानी/बिजुली : २ हजार बिमा : १० लाख
सभामुख तलब : ५८ हजार बैठक भत्ता : १ हजार सञ्चार/पत्रिका : ३ हजार आवास : घर सवारीसाधन : गाडी इन्धन : २२५ लिटर मोबिल : १० लिटर (त्रैमासिक) भ्रमण : ३ हजार (प्रतिदिन) बिमा : १० लाख
सांसद तलब : ५५ हजार बैठक भत्ता : १ हजार सञ्चार/पत्रिका : ३ हजार आवास : १५ हजार इन्धन : २०० लिटर मोबिल : ५ लिटर (त्रैमासिक) भ्रमण : २ हजार (प्रतिदिन) सवारीसाधन नहुनेलाई प्रतिमहिना १ हजार भत्ता बिमा : १० लाख
प्रदेश ३ प्रस्तावमा प्रदेश सभामा छलफल प्रदेश ३ को सरकारले मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सभामुख र सांसदको तलब प्रस्ताव गरेर विधेयक प्रदेश सभामा पठाएको छ । प्रस्तावमा मुख्यमन्त्रीको तलब ६० हजार ९७० र सांसदको तलब ४५ हजार तोकिएको छ । विधेयकमाथि प्रदेश सभामा छलफल जारी छ ।
मुख्यमन्त्री तलब : ६० हजार ९ सय ७० आवास : घर सञ्चार खर्च : ५ हजार अतिथि सत्कार : १० हजार भ्रमण : प्रतिदिन स्वदेशमा ३ हजार रुपैयाँ, विदेशमा २५० डलर फर्निचर खर्च : एकमुष्ट १ लाख
मन्त्री तलब : ५२ हजार सञ्चार/पत्रिका : ३ हजार अतिथि सत्कार : ५ हजार भ्रमण : स्वदेशमा २ हजार ५ रुपैयाँ, विदेशमा २०० अमेरिकी डलर (प्रतिदिन) फर्निचर खर्च : एकमुष्ठ १ लाख
राज्यमन्त्री तलव : ४९ हजार सञ्चार : २ हजार अतिथि सत्कार : ३ हजार भ्रमण : स्वदेशमा २ हजार ५ रुपैयाँ, विदेशमा १७५ अमेरिकी डलर (प्रतिदिन) फर्निचर खर्च : एकमुष्ठ १ लाख
(निजी घरमा बस्ने मन्त्रीले बार्षिक १ लाख ३० हजार, राज्यमन्त्रीले १ लाख १० हजार र सहायक मन्त्रीले १ लाख घर मर्मत खर्च पाउने छन् । भाडाको घरमा बसे मन्त्रीले मासिक २७ हजार, राज्यमन्त्रीले २५ हजार र सहायक मन्त्रीले २० हजार घरभाडा पाउने । )
सभामुख तलब : ५३ हजार
सांसद तलब : ४५ हजार
सय रुपैयाँ, विदेशमा २०० अमेरिकी डलर (प्रतिदिन) फर्निचर खर्च : एकमुष्ट १ लाख
सभामुख तलब : ५३ हजार
सांसद तलब : ४५ हजार
प्रदेश ४ प्रदेश ४ ले सेवासुविधासम्बन्धी विधेयक पारित गरिसकेको छ :
मुख्यमन्त्री तलब : ६०,९७० आवास : घर सवारीसाधन : गाडी इन्धन : २५० लिटर मोबिल : १० लिटर (त्रैमासिक) सञ्चार/पत्रिका : ५ हजार अतिथि सत्कार : ४० हजार भ्रमण भत्ता : स्वदेशमा ३ हजार रुपैयाँ, विदेशमा २ सय ५० अमेरिकी डलर (दैनिक) बिमा : १० लाख
मन्त्री तलब : ५२ हजार आवास : निजी घरमा बसे मर्मत खर्च एकमुष्ट १ लाख ५० हजार र फर्निचरका लागि १ लाख सवारीसाधन : गाडी इन्धन : १५० लिटर मोबिल : ५ लिटर (त्रैमासिक) सञ्चार/पत्रिका : २ हजार अतिथि सत्कार : १५ हजार पानी र बिजुली : बिलअनुसार रकम भ्रमण भत्ता : प्रतिदिन स्वदेशमा २ हजार ५ सय रुपैयाँ, विदेशमा १७५ अमेरिकी डलर बिमा : १० लाख
सभामुख तलब : ५३ हजार आवास : घर बैठक भत्ता : ७ सय ५० सञ्चार÷पत्रिका : २ हजार सवारीसाधन : गाडी इन्धन : १५९ लिटर मोबिल : १० लिटर (त्रैमासिक) भ्रमण भत्ता : स्वदेशमा २ हजार ५ सय, विदेशमा १ सय ७५ डलर (प्रतिदिन) बिमा : १० लाख
उपसभामुख तलब : ५० हजार आवास : घर बैठक भत्ता : ७ सय ५० सिञ्चार/पत्रिका : १ हजार ५ सय इन्धन : १०० लिटर मोबिल : ५ लिटर (त्रैमासिक) बिजुली/पानी : बिलअनुसार भ्रमण भत्ता : स्वदेशमा २ हजार, विदेशमा १५० अमेरिकी डलर (प्रतिदिन) बिमा : १० लाख
विपक्षी दलका नेता तलब : ५० हजार आवास : १५ हजार बैठक भत्ता : ७ सय ५० (प्रतिबैठक) सञ्चार/पत्रिका : १ हजार ५ सय बिजुली/पानी : १ हजार ५ सय भ्रमण भत्ता : स्वदेशमा २ हजार, विदेशमा १५० अमेरिकी डलर (प्रतिदिन) बिमा : १० लाख
समिति सभापति तलब : ४९ हजार आवास : १५ हजार बैठक भत्ता : ७ सय ५० सञ्चार : १ हजार ५ सय बिजुली/पानी : १ हजार ५ सय भ्रमण भत्ता : स्वदेशमा २ हजार, विदेशमा १५० अमेरिकी डलर (प्रतिदिन) बिमा : १० लाख
प्रमुख सचेतक तलब : ४७ हजार आवास : १५ हजार बैठक भत्ता : ७ सय ५० सञ्चार/पत्रिका : १ हजार ५ सय बिजुली/पानी : १ हजार ५ सय भ्रमण भत्ता : स्वदेशमा २ हजार, विदेशमा १५० अमेरिकी डलर (प्रतिदिन) बिमा : १० लाख
सांसद तलब : ४५ हजार आवास : १५ हजार बैठक भत्ता : ७ सय ५० सञ्चार/पत्रिका : १ हजार ५ सय बिजुली/पानी : १ हजार ५ सय भ्रमण भत्ता : स्वदेशमा २ हजार, विदेशमा १५० अमेरिकी डलर (प्रतिदिन) बिमा : १० लाख
प्रदेश ५ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले जनप्रतिनिधिको पारिश्रमिक सिफारिस गरेको छ, पारित भएको छैन । तलब मुख्यमन्त्री : ६० हजार ९ सय ७० मन्त्री : ५२ हजार राज्यमन्त्री : ४९ हजार सहायकमन्त्री : ४७ हजार सभामुख : ५३ हजार उपसभामुख : ५० हजार प्रतिपक्ष र सत्तापक्षका प्रदेश सभा सचेतक : ४८ हजार सांसद : ४५ हजार
कर्णाली प्रदेश सरकारले जनप्रतिनिधिको पारिश्रमिक संघीय सरकारले तोकेको मापदण्डभन्दा कम प्रस्ताव गरेको छ :
तलब मुख्यमन्त्री : तोक्न बाँकी सभामुख : ५० हजार उपसभामुख र विपक्षी दलका नेता : ४७ हजार सांसद : ४३ हजार
मुख्यमन्त्री तलब : ६२,९७० इन्धन : १ सय ५० लिटर मोबिल : १० लिटर (त्रैमासिक) सवारीसाधन : गाडी आवास : घर सञ्चार/पत्रपत्रिका : २ हजार भ्रमण भत्ता : २ हजार ५ सय रुपैयाँ (प्रतिदिन) कर्मचारी : एकजना उपसचिवस्तरको, एकजना तृतीय श्रेणीको र एकजना कार्यालय सहयोगीस्तरको निजी कर्मचारी ।
मन्त्री तलब : ५२ हजार सञ्चार/पत्रपत्रिका : २ हजार आवास : १२ हजार फर्निचर : १५ हजार इन्धन : १२५ लिटर मोबिल : ५ लिटर (त्रैमासिक) भ्रमण : २ हजार (प्रतिदिन) कर्मचारी : अधिकृतस्तरको एकजना र कार्यालय सहयोगीस्तरको एकजना गरी दुईजना निजी सहयोगी ।
सभामुख तलब : ५६ हजार ५ सय
उपसभामुख/विपक्षी दलको नेता तलब : ५३ हजार २ सय ५०
संसदीय समितिका सभापति तलब : ५० हजार ७ सय
सांसद तलब : ४५ हजार
अर्थको स्वीकृतिविनै संसद्का कर्मचारीलाई ८० प्रतिशत भत्ता अर्थ मन्त्रालयले भत्ताका लागि स्वीकृति नदिए पनि संघीय संसद्का कर्मचारीले भत्ता खाइरहेका छन् । अर्थले भत्ताका लागि दिएको स्वीकृति अवधि ७ माघमा सकिए पनि उनीहरूले निरन्तर ८० प्रतिशत भत्ता खाइरहेका हुन् । अघिल्लो संसद् २८ असोजमा सकिएर कामविहीन भएको थियो । संसद् नै नरहेको अवस्थामा महासचिवको निर्णयमा सचिवालयका तीन सयभन्दा बढी कर्मचारीले भत्ता बुझ्दै आएका हुन् ।
निरन्तरताका लागि दबाब संसद् सचिवालयका महासचिव मनोहरप्रसाद भट्टराईलाई दबाब दिएर भक्ता बुझ्दै आएका कर्मचारीले अहिले सभामुख कृष्णबहादुर महरा र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनालाई भत्ताको निरन्तरताका लागि दबाब दिइरहेका छन् ।
के छ नियम ? सरकारको आर्थिक कार्यविधिको दफा १२३ मा कुनै पनि कार्यालयले थप सुविधा वृद्धि गरी आर्थिक दायित्व पर्ने निर्णय गर्दा–गराउँदा अर्थ मन्त्रालयको पूर्वसहमति लिनुपर्ने उल्लेख छ ।
गत आर्थिक वर्षमै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले संसद्मा बढी बेरुजु भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेपछि सरकारले भत्ता रोक्न लागेको थियो ।
तर, कर्मचारीकै दबाब थेग्न नसकेर तत्कालीन सभामुख ओनसरी घर्तीले भत्ता कटौती नगर्न सरकारलाई आग्रह गरेकी थिइन् । सोहीबमोजिम अर्थ मन्त्रालयले यसअघिको व्यवस्थापिका संसद् कार्यकालको अन्तिम समय अर्थात् ७ माघसम्मका लागि भत्ता दिन संसद्लाई स्वीकृति दिएको थियो ।
भत्ता किन र कहिलेबाट ?
संविधानसभा र व्यवस्थापिका संसदको दोहोरो काम एउटै सचिवालयबाट हुने भएपछि १० बर्षअघि संसदका कर्मचारीलाई ६० प्रतिशत भत्ता दिइएको थियो । त्योबाहेक खाना र खाजाबापतको छुट्टै पैसासमेत सचिवालयका कर्मचारीले बुझ्दै आएका थिए ।
सुरुमा संसद सचिवालयका कर्मचारीलाई ६० प्रतिशत भत्ता दिन अर्थ मन्त्रालयले स्विकृति दिएको थियो । तर, संविधान निर्माणका लागि संविधानसभाको बैठक दिनरात नै बस्ने भन्दै तत्कालीन सभामुख सुवास नेम्वाङको अध्यक्षतामा बसेको व्यवस्थापन समितिको बैठकले अर्थको स्विकृति बिना २० प्रतिशत थप गरी ८० प्रतिशत भत्ता पु-याइदियो । त्यसबाहेक खाना खाजाका लागि कर्मचारीले दैनिक २ सय ५० रूपैया पाउदै आएका थिए ।
७० को संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनपछि व्यवस्थापन समितिले अर्थ मन्त्रालयको स्विकृति विपरित सचिवालयका कर्मचारीलाई ८० प्रतिशत भत्तासँगै खानाखाजाका लागि शनिबार ७५० र अन्य दिन ६०० रूपैया दिदै आएको थियो ।
तर, गत आर्थिक बर्षमा बेरुजु खर्च बढेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन आएपछि साउनदेखि सचिवालयका कर्मचारीले दैनिक खानाखाजा खर्चबापत २ सय ५० रूपैया पाउँदै आएका थिए ।
३ असोज ०७२ मा संविधान जारी भइसकेपछि रूपान्तरित व्यवस्थापिका संसदको बैठक संविधानसभाजस्तो दिनरात बसेन । सचिवालयका कर्मचारी पनि फुर्सदिला भए । गत असोज २८ देखि त व्यवस्थापिका संसद नै रहेन । तर, भत्ता भने बुझिरहे ।
करारका कर्मचारी पनि बुझ्छन् भत्ता
अहिले संसदमा एक महासचिव, दुईजना सचिव, १५ सहसचिव, ३७ जना उपसचिव, कम्प्युटर अधिकृत सहित ८० जना शाखा अधिकृत, ३८ नायव सुब्बा, ७ खरिदारसहित कार्यालय सहयोगी, सवारी चालकलगायत झण्डै ३ सय ५० कर्मचारी छन् । करारमा रहेका ६२ जनाले समेत ८० प्रतिशत भत्ता बुझ्दै आएको सचिवालय स्रोतले जनाएको छ ।
नया पत्रिका बाट
