शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र स्थानीय तहहरुको समन्वयमा निजी विद्यालयहरुले बढाएको शुल्क फिर्ता लिन अनुगमन समिति बनाइने भएको छ ।
संस्थागत विद्यालय शुल्क मापदण्ड निर्देशिका २०७२ को कार्यान्वयन गर्ने सर्वपक्षीय सहमतिपछि शनिबारबाट विद्यार्थी संगठनहरुले आन्दोलनका कार्यक्रमहरु फिर्ता लिएका छन् । शिक्षा विभागमा बिहीबार लगाइएको ताला पनि खोलिएको छ ।
शुल्क मापदण्ड निर्देशिकालाई कार्यान्वयन गर्दै गैरकानुनी रुपमा निजी विद्यालयले अभिभावकहरुसँग असुलेको शुल्क अनुगमन समितिमार्फत फिर्ता गर्ने निर्णय गरिएको शिक्षा विभागका महानिर्देशक बाबुराम पौडेलले जानकारी दिए । ‘अनुगमन गर्न स्थानीय तहहरुमा बन्ने समितिको सहजीकरण शिक्षा मन्त्रालयले गर्नेछ,’ उनले भने ।
निजी विद्यालयहरुले दिने १० प्रतिशत छात्रवृत्ति पारदर्शी बनाउने सहमति पनि बैठकमा भएको छ । छात्रवृत्ति पारदर्शी बनाउन सूचना पार्टीमा नामवली प्रकाशन गर्ने निर्णय गरिएको हो । स्थानीय तहहरुले गर्ने निजी विद्यालयहरुको अनुगमन र सहजीकरणमा मन्त्रालयले पूर्ण रुपमा सहजीकरण गर्ने शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले प्रतिबद्धता जनाए । निजी विद्यालयले विद्यार्थीहरुलाई उपलब्ध गराउने छात्रवृत्ति पहुँचवालाले पाउने र कतिपय अवस्थामा नदिने गरेको विद्यार्थी संगठनहरुले दाबी गर्दै आएका छन् ।
शिक्षामन्त्री पोखरेल, सचिव खगराज बराल, महानिर्देशक पौडेल, उपत्यकाका महानगरपालिका र नगरपालिकाका प्रमुखहरु, प्याव्सन/एन प्याव्सनका पदाधिकारी, विद्यार्थी र अभिभावक संगठनका प्रतिनिधिहरुको उपस्थितिमा ५ बुँदे सहमति भएको हो । बैठकको निर्णयअनुसार विद्यालय हाताभित्र झोला, पोशाक, पाठ्यपुस्तक बिक्री वितरणमा बन्देज लगाइएको छ । बैठकमा भएका निर्णयको कार्यान्वयन भए/नभएको स्थानीय तहहरुमा बन्ने अनुगमन समितिले हेर्ने भएको हो । कतिपय निजी विद्यालयले ती सामग्री चर्को शुल्क लिएर विद्यालय हाताभित्रै र तोकिएको स्थानबाट चर्को मूल्यमा बिक्री गर्ने गरेको अभिभावकहरुले गुनासो गरेका छन् ।
सर्वपक्षीय निर्णयपछि विद्यार्थी संगठनले शिक्षा विभाग, प्याव्सन, एन प्याव्सनको कार्याललयहरुसहित देशभरका शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईको कार्यालयहरुमा लगाएको ताला खोलेका छन् । चार विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियू, नेविसंघ, अखिल (क्रान्तिकारी) र अखिल छैटौंले बिहीबार शिक्षा विभाग र इकाईको कार्यालयमा तालाबन्दी गरेका थिए भने बुधबार प्याव्सन, एन प्याव्सनको कार्यालयहरुमा ताला लगाइएको थियो ।
निर्णयहरुको कार्यान्वयनमा जोड दिन विद्यार्थी नेताहरुले जोड दिए । निजी विद्यालयहरुले शैक्षिक सत्रको सुरुमा निर्देशिकाविपरीत शुल्कवृद्धि गरेको भन्दै विद्यार्थी संगठनहरुले चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम गर्दै आएका थिए । ठूला र नाम चलेका निजी विद्यालयले अनेक शीर्षकमा अभिभावकसँग महँगो शुल्क लिने गरेका छन् ।
https://youtu.be/LLlVYMmvA6g
