सवालनेपाल डेक्स
दमक/शुक्रबारदेखि नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टीको एकल बहुमतको सरकार बनेको छ । दूइतिहाइ केहि अपुग रहेपनि यो सरकार शक्तिशाली सरकारको रुपमा हेरिएको छ । चुनावमा एउटै घोषणापत्र बनाएर चुनाव लडेको लामो समयपछि पार्टी एक भएसंगै घोषणापत्रमा उल्लेख भएका बिषयबस्तुहरु समेत आगामि बजेटमा आउने बताईएको छ ।
बजेट निर्माणमा सक्रिय रहेको अर्थमन्त्रालय उच्च श्रोतका अनुसार सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउने उपायहरुको खोजी शुरु भएको छ । राज्यलाइ कम भार पर्ने गरी कुनै न कुनै माध्यमबाट सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा पनि सकारत्मक रहनु भएको श्रोतको भनाइ रहेको छ ।
यसैगरी सरकारी कर्मचारीहरुको तलव पनि बृद्धि हुने भएपनि कति प्रतिशत बृद्धि हुने भन्ने सहमति भइनसकेको बताइन्छ । श्रोत भन्छ, राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरुको तलव समयानुकुल बृद्धि हुन्छ र यो बिषयमा गृहकार्य भइरहेको छ ।
१५ प्रतिशतको हाराहारीमा तलव बृद्धि हुने श्रोतको भनाइ रहेको छ । तर यस विषयमा कुनै पनि सूचना नचुहाउन अर्थका कर्मचारीहरुलाइ अर्थमन्त्री खतिवडाले चेतावनी दिदै आएको बताइन्छ ।
निजामति कर्मचारी सेवा विनियमावलीको दफा २७ मा प्रत्येक २/२ बर्षमा तलब/भत्ता बृद्धि गर्न मुख्यसचिवको नेतृत्वमा तलब भत्ता पुनरावलोकन समिति गठन गर्नुपर्ने हुन्छ । सो समितिले गरेको सिफारिसका आधारमा सरकारले बढाउने वा नबढाउने भन्ने निर्णय गर्छ ।
कर्मचारीका संघसंगठनहरुले कम्तिमा पनि १५ देखि २० प्रतिशत तलव बढाउन माग गर्दै आएकाछन् । तर तलव बृद्धि गर्दा यसले राज्यलाइ ठूलो भार पर्ने भएकाले भत्तामात्र बृद्धि गर्ने की भनेर सरकारका उच्च अधिकारीबीच छलफल भइरहेको सम्बद्ध श्रोतको भनाइ छ ।
तर गतबर्ष पनि तलव बृद्धि नभएकाले यो बर्ष तलव बृद्धि हुने सरकारी कर्मचारीहरुको आशा रहेको छ । १५ देखि २० प्रतिशत तलव बृद्धि गर्नु पर्ने अडानमा कर्मचारीहरु रहदै आएकाछन् ।



