अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सम्पत्ति विवरण नबुझाउने सार्वजनिक पदधारी १३ हजार ३ सय ९० जना कर्मचारीलाई ५ हजार रुपियाँ जरिवाना गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ। नेपाल समचारपत्रमा समचार छ ।

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रबाट आयोगमा प्राप्त आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ को सम्पत्ति विवरण नबुझाउने कर्मचारीको विवरण समावेश भएको सम्पत्ति विवरण अनुगमन प्रतिवेदन (२०७३÷७४) उपर आयोगको बैठकमा छलफल गरी कारबाही गर्न लेखी पठाउने निर्णय भएको आयोगका प्रवक्ता रामेश्वर दंगालले बताउनुभयो।

सोमबार भएको छलफलको निर्णयपछि सम्पत्ति विवरण नबुझाएका पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई आयोगको ऐन,२०४८ को दफा ३१ (क) को उपदफा (२) बमोजिम पाँच हजार जरिवाना गरी सम्पत्ति विवरण पेस गर्न÷गराउन निर्देशन दिइएको छ।

आयोगले सम्बन्धित निकायबाट विवरण प्राप्त नभएको सम्बन्धमा समेत एकिन गरी उपर्युक्तबमोजिम कारबाही हुन र सोको एकमुष्ठ जानकारी आयोगमा पठाउन सम्बन्धित मन्त्रालय, सचिवालय, आयोग र केन्द्रीय निकायहरूमा लेखी पठाउने निर्णय गरेको छ।