अपराधिक कार्यमा मुछिए पनि संघीय संसदका सांसदहरुको पद नजाने भएको छ ।
प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसको अडानका कारण फौजदारी अभियोग लागेपनि सांसदको पद निलम्बन नगर्ने व्यवस्था कायम भएको छ । शुक्रबार संसदले पारित गरेको नियमावलीबाट फौजदारी अभियोग लागेका सांसदलाई निलम्बन गर्ने शब्द नै हटाइएको छ ।
सत्ता पक्षले पटकपटक गरेको प्रयासपछि पनि काँग्रेस नमानेपछि सत्तापक्ष पछाडि हटेको हो । दुई तिहाई बहुमत हुँदाहुँदै पनि काँग्रेसको धम्कीका कारण फौजदार अभियोगका लागि सांसदको समेत अब पद जोगिने भएको छ ।
लामो समयदेखि अड्किएको संसद नियमावलीलाई पारित गर्ने वातावरण बनाउने क्रममा केही दिन अघि नेकपाका नेता माधवकुमार नेपाल र काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच घम्साघम्सी नै भएको थियो । देउवाले संसद छाड्नेसम्मको धम्की दिएका थिए ।
किन तर्सियो काँग्रेस ?
मुलुकमा अहिले सत्तासक्षसँग दुई तिहाई बहुमत छ । बहुमत भएपछि जस्तोसुकै कानुन पनि पारित गर्न सम्भव छ । त्यसैले पनि काँग्रेस सरकारसँग सशंकित भएको हो । राजनीतिक प्रतिसोधका आधारमा आफ्ना सांसदहरुलाई बिभिन्न मुद्दा लगाएर सरकारले फसाउन सक्ने डरले काँग्रेस कठोर बनेको स्रोतले बतायो ।
यसअघि सदभावना पार्टीका सञ्जय साह, माओवादीका ल्यारक्याल लामा लगायतका पद निलम्बनमा परेको थियो । त्यसैले पनि काँग्रेस सत्तापक्षले आफ्ना सांसदको हकमा कानुनको कुनै छिद्रा नखोजोस भन्नेतिर लागेको जानकारहरु बताउँछन् ।
यसअघि मुलुकी ऐन अनुसार, पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेको अवस्थामा सांसद् स्वतः निलम्बनमा पर्ने व्यवस्था थियो । दैनिक नेपाल बाट साभार
