प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिको क्षेत्राधिकारभित्र अर्थ मन्त्रालय,राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग,लगानी बोर्ड र राष्ट्रिय योजना आयोग राखिएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले परराष्ट्र मन्त्रालय र संस्कृति,पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको अनुगमन र मूल्यांकन गर्नेछ । नयाँ पत्रिका दैनिकले समाचार छापेको छ ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, श्रम,रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र उपभोक्ता हितसम्बन्धी विषय हेर्न उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति गठन गरिने भएको छ ।
कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको क्षेत्राधिकारभित्र कानुन मन्त्रालय, न्याय परिषद्, न्याय सेवा आयोग, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र मानवअधिकारसम्बन्धी विषय समेटिएको छ ।
त्यस्तै, कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको क्षेत्राधिकारभित्र कृषि मन्त्रालय,ऊर्जा मन्त्रालय,जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र वन मन्त्रालय निर्धारण गरिएको छ ।
प्रतिनिधिसभामा गठन हुने १० समितिमध्ये महिला तथा सामाजिक समितिले महिला तथा बालबालिका मन्त्रालय, महिला आयोग,दलित आयोग,समावेशी आयोग,जनजाति आयोग,मधेसी आयोग,थारु आयोग र मुस्लिम आयोगको अनुगमन तथा मूल्यांकन गरेर आवश्यक निर्देशन दिने क्षेत्राधिकार तोकिएको छ ।
राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह,रक्षा,संघीय मामिला तथा सामान्य मन्त्रालय,अख्तियार,लोकसेवा र निर्वाचन आयोग हेर्ने क्षेत्राधिकार पाएको छ ।
विकास तथा प्रविधि समितिलाई भने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय,सञ्चार तथा सुचना प्रविधि,खानेपानी,शहरी मन्त्रालय र पूननिर्माण प्राधिकरणको कार्यक्षेत्र तोकिएको छ ।
सार्वजनिक लेखा समितिका लागि सार्वजनिक लेखा र महालेखा परिक्षकको बार्षिक प्रतिवेदन क्षेत्राधिकार तोकिएको छ । शिक्षा,स्वास्थ्य र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय हेर्नेगरी शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति गठन हुने भएको छ ।
