झापामा ९ सय ८७ सहकारी संस्था रहेकाछन् । यसमध्ये स्थानीय तहमा ४ सय ५२ र प्रदेश सरकार मातहतमा ३ सय ४५ सहकारी संस्था रहने भएकाछन्
विष्णुप्रसाद पोखरेल दमक । सहकारी डिभिजन कार्यालय झापाले स्थानीय तहरुलाइ सहकारी हस्ताण्तरण गरेको डेढ महिना बितिसक्दा पनि अहिलेसम्म स्थानीय तहहरुले सहकारी नियमन तथा अनुगमन गर्नका लागि आवश्यक नीति तथा ऐन बनाउन सकेका छैनन् । यसैलाइ मध्यनजर गर्दै जिल्ला सहकारी संघ झापाले जिल्लाका सबै स्थानीय तहहरुले समान प्रकृतीको ऐन निर्माण गर्नु पर्नेमा जोड दिदै सहजिकरण शुरु गरेको छ ।
स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रमा रहेका सहकारी र प्रदेश सरकारको कार्यक्षेत्रमा पर्ने सहकारी छुट्टयाएर डिभिजन कार्यालयले सहकारीहरु हस्ताण्तरण गरेको थियो । तत्कालै आवश्यक नीति, ऐन एवं कानून बनाएर सहकारीहरुलाइ ब्यवस्थित गर्नका लागि शुरु गरिने बताइएपनि अहिलेसम्म यो हुन नसकेको पाईएको हो ।
झापा जिल्ला सहकारी संघका अध्यक्ष गणेश ढकालका अनुसार स्थानीय सरकारले बनाउने सहकारी ऐनको मस्यौदामा सहजीकरण सुरु गरेको बताउनु भयो । सहकारी विभाग र सहकारी महासंघले प्रस्ताव गरेको नमूना ऐनलाई आधार मानेर आफूहरुले स्थानीय ऐनको तर्जुमा गरी स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने अभियान चलाएको ढकालले बताउनु भयो ।
बिर्तामोड नगरपालिका, अर्जुनधारा नगरपालिका, गौरीगन्ज गाँउपालिका लगायतका स्थानीय तहमा आफूहरुले नमूना ऐन हस्ताण्तरण गरिसकेको ढकालको भनाइ छ । झापा जिल्लामा रहेका १५ वटा स्थानीय तहहरुमा नै नमुना ऐन बुझाउने र यसको कार्यन्वयनमा आफूहरुले सहयोग गर्ने ढकालको भनाइ छ । उहाँले भन्नुभयो, हामी स्थानीय सरकारप्रति जवाफदेहीका साथै सहयोगी बनेर काम गर्नका लागि आतुर रहेका छौ ।
स्थानीय सरकारले सहकारीको दर्ता, अनुगमन, नियमन, नियन्त्रण र खारेजीसम्मको अधिकार रहेको भए पनि ऐनको अभावमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । सहकारी ऐन २०७४ मा स्थानीय तहले स्थानीय ऐन बनाएर सहकारी डेक्समार्फ नियमन तथा नियन्त्रण गर्ने प्रावधान राखिएको भएपनि स्थानीय तहमा सहकारी डेक्स समेत राखिएको पाइदैन ।
अर्जुधनधारा नगरपालिकाका प्रमुख हरी रानाका अनुसार अर्जुनधारा नगर क्षेत्रभित्र सञ्चालन गरिएका ४६ वटा सहकारी संस्थाले क्षेत्राधिकार नाघेर काम गरे नगरेको अनुगमन हुने बताउदै बिद्यान, ऐन, कानूनको परिधिभित्र काम नगर्ने सहकारीहरु कार्वाहीमा पर्ने बताउनु भयो । संघको नमुन ऐन बुझेको बताउदै उहाँले दर्ताको बखत कृषि दर्ता गर्ने र काम भने कृषिको केहि नगरेर बचत तथा ऋणको गर्ने गरेको समेत पाईएको भन्दै यस्तो रोकिने बताउनु भयो ।
यसैगरी बिर्तामोड नगरपालिकाका प्रमुख ध्रुवकुमार शिवाकोटीले सहकारी संस्थाहरुले उत्पादनमुखि र रोजगारमुलक कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने बताउदै त्यसमा नगर जस्तो सुकै सहकार्य एवं सहयोग गर्न तयार रहेको बताउनुहुन्छ । उहाँले चाडै नै नगरले सहकारी ऐन ल्याउने बताउदै अब ढिला नगर्ने बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो, सहकारीलाइ हामी नगरको एउटा अभिन्न अंगको रुपमा ब्यवहार गर्नेछौ र सहकारीले समेत सहकारी मर्म अनुसार नगरवासीको हितमा अधिकतम काम गर्नुपर्छ ।
जिल्ला सहकारी संघका सञ्चालक कृष्ण मिश्रका अनुसार आफूहरुले केन्द्रमा सहकारी विकास बोर्ड रहेजस्तै हरेक स्थानीय तहमा समेत सहकारीको स्थानीय बोर्ड बनाउनु पर्ने माग गर्दै आएको बताउनु भयो । यसबाट स्थानीय तहको आर्थिक सम्बृद्धिमा टेवा पुग्ने उहाँको दाबी रहेको छ । उहाँले भन्नुभयो, सहकारीलाइ स्थानीय सरकारले आफ्नै एउटा अंगको रुपमा स्वीकार गर्न सके स्थानीय उत्पादन र रोजगारमा सहयोग पुग्ने भएकाले सहकारी मैत्री ऐन बनाउनु आवश्यक छ ।
झापामा ९ सय ८७ सहकारी संस्था रहेकाछन् । यसमध्ये स्थानीय तहमा ४ सय ५२ र प्रदेश सरकार मातहतमा ३ सय ४५ सहकारी संस्था रहने भएकाछन् । दर्ता भएको सम्बन्धित स्थानीय तहमात्र कार्यक्षेत्र भएका सहकारी स्थानीय तह र दर्ता भएको स्थानीय तहभन्दा बाहिर समेत कार्यक्षेत्र भएका सहकारीहरु प्रदेश सरकार मातहतमा रहने बताईएको छ । झापाको बिर्तामोडमा सबैभन्दा बढि सहकारी स्थानीय तह मातहतमा रहेकाछन् । यस नगरमा १ सय ३२ सहकारी रहेकाछन् ।
