दमक । झापाको दमकमा अव्यवस्थित बसोबास तथा भूमि समस्या सामधानका लागि बनेको स्थानीय भूमि ब्यवस्थापन आयोगले सकुम्बासीहरुको लगत लिने काम शुरु गरेको छ । सार्वजनिक सुचना गरेर निवेदन माग गरेको र एउटै वाडबाट ७ सयभन्दा बढि निवेदन आएको आयोगका अध्यक्ष अम्विका खनालले बताउनु भयो ।
दमकमा रहेको सुकुम्बासी तथा भूमिहिन समस्या, अब्यवस्थित बसोबास लगायतका समस्याहरु सामधानका लागि आयोगलाइ स्वायत्त अधिकार प्रदान गरेकाले त्यहि अनुसार काम अघि बढाईएको र सोचे भन्दा धेरै निवेदन आएको खनालले जनाउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो, एउटै वाडबाट ७ सयभन्दा बढि निवेदनहरु आएकाछन्, यो हामीले कल्पना गरेभन्दा धेरै हो ।
उहाँले निवेदन दिने सबै सुकुम्बासी तथा भूमिहिन नभएको हुनसक्ने भन्दै यसलाइ गम्भिरताका साथ लिने बताउनु भयो । खनालले १० नम्बर वाडको निवेदन लिने समय सकिएको र अहिले ९ नम्बरको निवेदन लिने काम भइरहेको जानकारी दिनु भयो, उहाँले भन्नुभयो, हामी नगरभित्रका सबै वाडहरुबाट पालैपालो निवेदन लिएर त्यसमाथि छानविन गर्न शुरु गर्नेछौ ।
आयोगका अध्यक्ष खनालका अनुसार वडाहरुबाट निवेदन माग्नेसंगै सार्वजनिक जग्गाहरुको खोजि गर्ने काम पनि शुरु भएको बताउनु भयो । सार्वजनिक पैनी तथा खोलाखोल्सिहरु अधिकाँश ठाँउमा मासिएको र अतिक्रमण गरेको पाईएको बताउदै यसको समेत लगत संकलन गरिने बताउनु भयो ।
दमक नगरपालिकाका प्रमुख रोमनाथ ओलीका अनुसार झापामा यस प्रकारको आयोग गठन गर्ने पहिलो स्थानीय तह दमक नगर हो । नगरभित्रका सबै प्रकारका भूमिसंग जोडिएका समस्याहरु सामधान गर्नका लागि आयोग बनाईएको र आयोगले काम थालनी गरिसकेको जनाउदै दूइ बर्षभित्रमा सुकुम्बासी तथा अब्यवस्थित बसोबासको समस्या सामधान हुने आफूहरुको अपेक्षा रहेको उहाँले बताउनु भयो ।
आयोगमा राजनीतिक दलहरुबाट पठाईएका प्रतिनिधिहरु मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालय समेत आयोगको पदेन सदस्य रहेकाछन् । आयोगले भूमिहिन तथा सुकुम्बासीहरुको पहिचान, सरकारी जग्गाको अवस्थाको बारेमा खोज गर्ने, सरकारी जग्गाको संरक्षणका लागि नगरपालिकालाइ सुझाव दिने जस्ता कार्यहरुलाइ अघि बढाउदै आएको बताइन्छ । भूमि ब्यवस्थापन आयोगको कार्यबिधि नगरपालिकाले राजपत्रमा प्रकाशित गरिसकेको छ ।
