काठमाडौं– प्रतिनिधिसभाको बैठकमा मन्त्रालयको बजेटमाथिको दफावार छलफलमा बुधबार संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री लालबाबु पण्डितले सांसदहरुको प्रश्नको जवाफ दिएका छन्।
पण्डितलाई नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले भ्रष्टाचार बढ्नुमा कर्मचारी संयन्त्र, मन्त्री र नेता कसको हात छ? भनी पहिलो प्रश्न राखेका थिए। त्यस्तै, उनले एनजिओ र आइएनजिओमा काम गर्न र व्यापार गर्न पाउने गरी संघीय निजामती ऐन आउन लागेको हल्लाबारे अर्को प्रश्न सोधेका थिए। ट्रेड युनियन निजी उद्योगका लागि भए पनि सरकारी सेवामा रहेका कर्मचारीले गठन गरी सरकारलाई काम गर्न समस्या बनाएको भन्दै सुवालले यसको खारेजका लागि के काम भइरहेको छ भनी तेस्रो प्रश्न सोधेका थिए।
सुवालपछि नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडुले कर्मचारी समायोजन ऐन आए पनि स्थानीय तहमा कर्मचारी किन नपुगेको भनी प्रश्न सोधेका थिए। शिक्षा मन्त्रालयका एक सय जना उपसचिवहरु विभागमा काम नभएर हाजिर गरेर बसेकोप्रति उनले मन्त्री पण्डितलाई प्रश्न गरेका थिए।
सांसद विमला नेपालीले उपेक्षित र दलित उत्थान समिति खारेज गरिँदैछ भन्ने सुनेकाले त्यसमा के भएको हो जानकारी दिन आग्रह गरेकी थिइन्। सांसद मानबहादुर विश्वकर्माले पनि दलितका लागि एमबिबिएस कोटा र छात्रवृत्ति दिलाउने उपेक्षित र दलित उत्थान समिति खारेजीबारे जानकारी माग गरेका थिए।
पण्डितले दिए यस्तो जवाफ
भ्रष्टाचारको सन्दर्भमा कहीँ पनि छुट दिइने छैन। दिइने बाटो कानुनले बन्द गरेको छ। कहीँ भएको छ भने जानकारी पाउँ सरकार दण्ड गर्न तयार छ। संघीय निजामती ऐन छलफलमा छ। सदनमा आएपछि थप छलफल हुनेछ। उक्त ऐनमा एनजिओ र आइएनजिओमा काम गर्ने वा व्यापार गर्न दिने व्यवस्था छैन।
ट्रेड युनियनका विषयमा असार १ देखि कसैलाई पनि काज दिइएको छैन। ट्रेड युनियन व्यवस्थापन गरेर लानेतर्फ हामी सचेत छौं। कार्यालय समयभित्र कुनै गतिविधि गर्न ट्रेड युनियनलाई दिइएको छैन। उनीहरुसँग नीति निर्माणमा मात्र सहयोग लिन्छौं।
कर्मचारी अभाव हुन नदिन संगठन र दरबन्दी स्वीकृत गर्दै काममा खटाइरहेका छौं। धेरै ठाउँमा पुयाउने प्रयास भइरहेको छ। शिक्षा मन्त्रालयमा रहेका कर्मचारीहरु संघीय मन्त्रालयमा आवश्यकता हुदाँ यता ल्याउने विषयमा शिक्षा मन्त्रीसँग कुरा भइरहेको छ। स्थानीय तहमा उनीहरुलाई छिटै पठाउने निर्णय हुन्छ। दलितको कोटा नकाट्ने र प्राथमिकता दिने कुरामा हामी सचेत छौं।
