काठमाडौं, २२ पुस । प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले व्यवस्थापिका–संसद्मा दर्ता भएको संविधान संशोधन विधेयक जबर्जस्ती टेबुल गर्ने प्रयास भए ‘कडा जवाफ’ दिने बताएका छन् ।
प्रेस चौतारी नेपालले बिहीबार एमाले पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा आयोजना गरेको अन्तक्र्रियामा बोल्दै ओलीले सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि सरकारले संशोधन विधेयक संसद्मा टेबुल नै गर्न नसक्नेसमेत बताए । राजधानी दैनिकले समाचार छापेको छ ।
संविधान संशोधनका विषयमा एमालेले लिँदै आएको अडान सर्वोच्च अदालतको आदेशले स्थापित भएको बताउँदै उनले सरकारले अब संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार तीनै तहको निर्वाचन गर्नमा ढिलाइ गर्न नहुने बताए । ‘सरकारले संशोधन विधेयक अगाडि नबढाए हामी संसद् अवरुद्ध गर्दैनौं,’ ओलीले भने, ‘यदि सरकारले जबर्जस्ती ग-यो भने जबर्जस्तीको जवाफ त अलि कडा हुन्छ ।’
एमालेसहितका प्रतिपक्षी दलले अवरुद्ध गर्दै आएको संसद् अब खुल्ने कि नखुल्ने भन्ने विषय सरकारको हातमा रहेको उनले बताए ।
मांकनका साथै नागरिकता, राष्ट्रियसभाको प्रतिनिधित्व, भाषालगायतका विषय राष्ट्रिय हितविपरीत संशोधन गर्न खोजिएकाले एमालेले कुनै हालतमा पारित गराउन नदिने चेतावनी ओलीले दिए । संविधान संशोधन विधेयक राष्ट्रिय हितमा नभएको बताउँदै उनले राजनीतिक हिसाबले पनि छलफलको लायक नभएको बताए ।
ओलीले एमालेले विधेयकमा साथ दिने बताएर सरकारमा सहभागी दल कांग्रेसले समेत जनतामा भ्रम छर्न खोजेको बताए । एमाले अध्यक्ष ओलीले भने, ‘एमालेसमेतको सहमति र सहयोगमा संशोधन विधेयक पास हुने कुरा गर्नेहरू कुन दुनियाँमा छन् ।’
‘एमालेको सहमति हुँदैन, हामी यो विधेयक टेबुल गर्न दिँदैनौं, फेल गराउँछौं, नेपाली भाषामा भनेको कुरा पनि उहाँहरूले बुझ्न छाडनुभएछ कि ? नेता भएर पनि यति निराधार कुरा गर्ने ?’ कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाप्रति लक्षित गर्दै उनले भने ।
मधेसी मोर्चाका नेताप्रति लक्षित गर्दै ओलीले केही लिने फेरि समस्या सृजना गर्ने, फेरि केही लिने अनि समस्या सृजना गर्ने उनीहरूको हरेक बैठकपिछे बोली फेरिरहने समस्या रहेको बताए ।
सर्वोच्च अदालतको आदेशपश्चात् केहीले संविधानको धारा २७४ नै खारेज गर्नुपर्ने माग गर्नुबाट संशोधन गर्नमा बाधा रहेको पुष्टि भएको उनले बताए । मधेसी मोर्चाले बुधबार मात्र सो धारा खारेजीको प्रस्ताव अघि सारेको थियो ।
पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका एमाले अध्यक्ष ओलीले सरकार गठनको पाँच महिना बित्दासमेत यो सरकारले एउटा सिन्को भाँच्न नसकेको आरोप लगाए । अर्को एक प्रसंगमा ओलीले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई असफल बनाउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले ‘घटिया’ काम गरिरहेको आरोप लगाए ।
‘हाम्रा बुबा, आमा, बालबालिका अझै पालमुनि नै बसिरहेका छन्, कष्टकर जीवन जिउन बाध्य छन्,’ ओलीले भने, ‘तर यो सरकारले अत्यन्तै घटिया तरिकाले प्राधिकरणलाई असफल बनाउने काम गरिरहेको छ ।’
संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार तीनै तहको निर्वाचन ७ माघ २०७४ भित्रमा गर्न नसकिए मुलुकमा संकट उत्पन्न हुने बताउँदै उनले तीनै तहको निर्वाचन गर्न सरकारलाई सुझाव दिए ।
संविधान कार्यान्वयनका लागि तोकिएकै समयमा निर्वाचन गर्न, राष्ट्रिय एकता बलियो बनाउन राष्ट्रियताको पक्षमा शुक्रबार राजधानीमा एमालेसहित नौ दलको आयोजनामा हुने जनप्रदर्शन एवं आमसभामा सहभागी हुन सबैमा ओलीले आग्रह गरेका छन् ।
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर
