प्रेरणाको सम्पत्तिसँग जोडिएका सात मिति

काठमाडौं, २२ पुस । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले छोरी प्रेरणा सिंहलाई दाइजो दिएको छाउनीस्थित १५ रोपनी एक आना जग्गा सरकारमातहत आएको छ । सर्वोच्च अदालतले बिहीबार उक्त जग्गा सरकारकै भएको फैसला दिएको छ । पूर्वराजदरबारको नाममा रहेको जग्गा र महलको चल्तीको मूल्य करिब एक अर्ब हुन्छ । प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र न्यायाधीशद्वय दीपक कार्की र सपना मल्लको संंयुक्त इजलासले दाइजोको जग्गा सरकारकै नाममा ल्याउने फैसला गरेको हो । तत्कालीन राजदरबारका नाममा रहेको जग्गा सरकारले नेपाल ट्रस्टका नाममा ल्याउने तयारी गरिरहेका वेला पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले छोरीलाई दाइजो दिएका थिए । सरकारले १ पुस ०६४ मा नेपाल ट्रस्ट अध्यादेश, २०६४ अनुरूप उक्त जग्गा ट्रस्टमा राख्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारको निर्णयपछि प्रेरणाले कानुन अनुसार बाबुबाट दाइजो पाएको जिकिर गर्दै आफ्नै नाममा गरिदिन सर्वोच्चमा रिट दायर गरेकी थिईन । अन्तरिम संविधान र अध्यादेश लागू हुनुअघि नै आफ्नो हकभोग स्थापित भइसकेको प्रेरणाको जिकिर थियो ।तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश रामकुमारप्रसाद शाह र न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले ट्रस्टको नाममा गरिएको दर्ता खारेज गरी प्रेरणाकै नाममा दर्ता हुने परमादेश जारी गरेका थिए । सम्पत्तिसँग जोडिएका सात मिति १९ जेठ ०५८ अघि : वीरेन्द्र राजा हुँदा छाउनीको महलसहितको १५ रोपनी जग्गा र घरको पुर्जामा ‘श्री ५ महाराजाधिराज’ लेखिएको थियो । १० माघ ०५९ : वीरेन्द्रको वंश नासपछि राजा भएका ज्ञानेन्द्रले छोरी प्रेरणाको बिहे गरिदिए । र, छाउनीको घरजग्गामा प्रेरणा आफ्ना पति राजबहादुर सिंहसहित बस्न थालिन् । १० जेठ ०६२ : देशको संवैधानिक राजा मात्र होइन, शासनशक्ति नै हातमा लिएको वेला ज्ञानेन्द्रले छाउनीको सम्पत्तिको हक छोरीलाई दिए । तर, लालपुर्जा फेरि पनि ‘श्री ५ महाराजाधिराज’कै नाममा थियो । १ पुस ०६४ : गणतन्त्र स्थापनासँगै वीरेन्द्रको सम्पत्ति स्वतः राष्ट्रियकरण गर्ने व्यवस्थाअनुसार सरकारले प्रेरणाले भोगचलन गरिरहेको सो सम्पत्ति पनि नेपाल ट्रस्टको स्वामित्वमा ल्याउने निर्णय गर्‍यो । २५ माघ ०७१ : सम्पत्ति नेपाल सरकारमा आइसकेको सात वर्षपछि प्रेरणा सर्वोच्च पुगिन् र आफू ले बाबुबाट दाइजो पाएको सम्पत्ति फिर्ता गरिपाऊँ भनी रिट हालिन् । ८ असार ०७२ : तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश रामकुमारप्रसाद साह र न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको इजलासले प्रेरणाले कानुनअनुसार नै दाइजो पाएकाले सो सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्न नसकिने फैसला दियो । २१ पुस ०७३ : तर, नेपाल ट्रस्टले पुनरावेदन गरेपछि वर्तमान प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की तथा न्यायाधीशहरू दीपक कार्की र सपना मल्लको इजलासले प्रेरणाको सम्पत्ति फेरि राष्ट्रको नाममा फिर्ता गरेको छ ।  नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।