काठमाडौं– केपी ओली सरकारले राजनीतिक नियुक्तिहरु खारेज गरेसँगै अवकास पाएकामध्ये थप ४ जनाले सर्वोच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश पाएका छन्।
तत्कालीन देउवा सरकारले निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएको समयमा गरेका राजनीतिक नियुक्ति भन्दै सरकारले खारेज गर्ने निर्णय गरेपछि त्यसलाई चुनौती दिँदै सर्वोच्च पुगेकाहरुको निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै उक्त निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश जारी भएको हो।
अन्तरिम आदेश पाउनेमा गोरखापत्र संस्थानका महाप्रबन्धक वसन्तप्रकाश उपाध्याय, राष्ट्रिय सहकारी बोर्डका सहध्यक्ष दक्ष पौडेल, एकीकृत बागमती विकास समितिका अध्यक्ष नरेन्द्रराज बस्नेत र घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक नविकुमार झा छन्।
यसअघि सर्वोच्चले दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झा र कर्जा सुरक्षण कोषका कार्यकारी निर्देशक विजयबाबु मिश्रलाई अवकास दिने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
सरकारले सामूहिक रुपमा नियुक्ति खारेज गरेकामध्ये १३ जना सर्वोच्चमा पुगेका थिए। जसमध्ये ६ जनाको मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएको हो। नेपाल लाइभ बाट
