अनिल तिवारी/बारा बाराको प्रसौनी गाउँपालिकाले छोरीको जन्म दर्तासँगै उसको नाममा १० हजार रकमसहित २० वर्षे मुद्दती खाता खोलीदिने भएको छ । प्रदेश सरकाले अघि सारेको ‘बेटी बचाउ : बेटी पढाउ’ अभियानलाई प्रभावकारी बनाउन गाउँपालिकाले छोरीको नाममा खाता खोलीदिने निर्णय गरेको हो ।

गत ८ असारमा बसेको दोस्रो गाउँसभाबाट १ साउनबाट लागू हुने गरी यस्तो निर्णय भएको हो । ‘छोरीको शिक्षाको ग्यारेन्टी, विवाहवारी २० वर्ष पारी’ भन्ने सन्देश दिनसमेत छोरी विशेष कार्यक्रम सुरु गरेको गाउँपालिका अध्यक्ष भोलाप्रसाद गुप्ताले बताए । ‘छोरी अभिशाप होइन, वरदान हुन् भन्ने मान्यता स्थापित गर्नुका साथै सामाजिक कुसंस्कार र हिंसाको अन्त्य गर्न यो कामले उल्लेख्य सहयोग पुग्नेछ,’ अध्यक्ष गुप्ताले भने ।

विज्ञापन (ADVERTISEMENT)नेपाल टेलिकम - नमस्ते एप डाउनलोड

उनका अनुसार प्रसौनी गाउँपालिकामा १ साउन ०७५ बाट जन्मने छोरीले यो सुविधा पाउनेछन् । त्यसका लागि ३५ दिनभित्र जन्मदर्ता गराउनु पर्नेछ । जन्मदर्ताको प्रमाणका अधारमा गाउँपालिकाले तोकेको रकम छोरीको नाममा खोलिएको बैंक खातामा जम्मा गरिदिनेछ । ‘जन्मिएको ३५ दिनभित्र जन्मदर्ता गर्ने र जन्मदर्तालगत्तै गाउँपालिकाले छोरीको नाममा रहेको खातामा रकम जम्मा गर्नेछ,’ अध्यक्ष गुप्ताले भने ।

यसरी जम्मा भएको रकम लिन ती छोरी माध्यमिक शिक्षा (प्लस टु) उत्तीर्ण गरी २० वर्ष पुगेकी हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । ‘प्लस टु उत्तीर्ण गरेको र २० वर्ष पुगेपछि मात्रै रकम झिक्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ, कसैले दुरुपयोग गर्न नसकोस् भनेर यस्तो व्यवस्था गरिएको हो,’ गुप्ताले भने । गुप्ताका अनुसार तराईमा छोरीलाई बोझका रूपमा हर्ने गरिन्छ ।

छोरीको विवाह गर्न ठूलो धनराशि आवश्यक पर्ने गर्दछ । जतिसुकै पढेलेखेका भए पनि दाइजो माग्ने कुसंस्कारका कारण छोरीको विवाह अभिभावकका लागि निकै ठूलो पीडा बन्ने गरेको यथार्थलाई आत्मसाथ गर्दै गाउँपालिकाले छोरी बिमाको अवधारणासहित बैंक खातामा रकम जम्मा गरिदिने निर्णय लिएको अध्यक्ष गुप्ताले जनाए ।

‘तराईमा छोरीको शिक्षादीक्षामा भन्दा पनि सानै उमेरमा विवाह गरिदिने गरिन्छ । यही सब विषयलाई ध्यानमा राखेर छोरी विशेष कार्यक्रम ल्याएका हौँ,’ अध्यक्ष गुप्ता भन्छन् । उनले शिक्षित समाज भएसँगै दाइजो प्रथामा समेत कमी आउने भएकोले यो अभियान सञ्चालन गरेको बताए । यता समाजमा जरा गाडेर रहेको दाइजो प्रथाका कारण छोरीलाई आर्थिक भारको रूपमा लिने अभिभावकको मनोभावनामा समेत परिवर्तन आउने स्थानीयवासीको बुझाइ छ ।

छोरीलाई पनि शिक्षा दिनुपर्छ भन्ने सोचबाट ल्याइएको यो योजनाले समाजमा व्याप्त रहेको बालविवाह, अशिक्षाजस्ता कुरीतिको अन्त्य गर्ने विश्वासका साथ यस योजनालाई गाउँपालिकावासीले सही र राम्रो काम भनेका हुन् । दलितका साथै पिछडिएका समुदायको बाहुल्य भएको प्रसौन गाउँपालिकामा क्षमता र सीप विकासका तालिम सञ्चालन गरे पनि छोरीलाई विद्यालयसम्म पु¥याउन र बालविवाह रोक्न यस योजना सहयोग पुग्ने विश्वास सबैको छ ।

गाउँपालिकाले साउनबाटै बर्थिङ सेन्टरमा गर्भ जाँच गराउन आउने महिलालाई दुई पोका आयोडिनयुक्त नुन पनि निःशुल्क प्रदान गर्ने र प्रसूति गराउँदा सुत्केरीले एक हजार सुत्केरी खर्च दिने निर्णय पनि गरेको छ । तराईका जिल्लामा सरकारले सरकारी अस्पतालमा सुत्केरी गराउँदा पाँच सय रुपैयाँ भत्ता दिने गरेको छ । सौर्य दैनिक