अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्टरनेट ब्यान्डविथको भाउ तीनचौथाइभन्दा धेरैले घटे पनि त्यसको असर नेपाली उपभोक्तामा परेको छैन । विपरीत, विभिन्न शीर्षकमा सेवाप्रदायकले उपभोक्ता ठगी गर्दासमेत नियामक दूरसञ्चार प्राधिकरण मूकदर्शक बनेको छ । महँगो मूल्यमा इन्टरनेट प्रयोग गरिरहेको नेपाली उपभोक्तालाई १३ प्रतिशत दूरसञ्चार सेवाशुल्क (टिएससी) थपिएको छ । तर, सरकारले इन्टरनेटको मूल्य समायोजन गरी थप करपछि पनि पुरानै मूल्य कायम गर्नुपर्ने सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको जिकिर छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ब्यान्डविथको मूल्य धेरै घटेको भए पनि सेवाप्रदायकले समायोजन नगरेको सरकारको आरोप छ । इन्टरनेटमा बढाइएको शुल्क वृद्धिप्रति जनतामा आक्रोश बढेपछि सरकारले शुल्क समायोजन गर्न सरोकारवाला निकाय र सेवाप्रदायकको सहभागितामा शुक्रबार एक समिति नै गठन गरेको छ । सात दिनभित्र अध्ययन प्रतिवेदन पेस गर्ने गरी समितिले काम थालिसकेको भए पनि सेवाप्रदायकले भने सरकारले लगाएको कर व्यहोर्नै नसक्ने बताउँदै आएका छन् ।
अनावश्यक शीर्षकको असुली इन्टरनेट सेवाप्रदायकले प्राधिकरणबाट विभिन्न शीर्षकमा स्वीकृत ट्यारिफ दरभन्दा बढी शुल्क उठाउँदै आएका छन् । सर्भिसिङ चार्ज, नेटवर्किङ शुल्क, नेटवर्क तथा मेन्टिनेन्स, नेटवर्किङ सपोर्ट, ग्राहक बनेको शुल्क, इन्स्टलेसन, मनिटरिङ तथा सपोर्ट चार्ज, लोकेसन सिफ्टिङ चार्ज, इमेल एकाउन्ट चार्जलगायतका शीर्षकमा आइएसपीले ग्राहकसँग अतिरिक्त शुल्क असुल्दै आएका छन् ।
विगतदेखि नै यस्ता शुल्क उठाउँदै आए पनि सरकारले इन्टरनेटमा कर बढाएपछि मात्रै नियामकले अनावश्यक शुल्कमा कडाइ गर्दै इन्टरनेट महँगो हुन नदिने उपाय निकालेको थियो । तर, सेवाप्रदायकहरू इन्टरनेट शुल्कको ट्यारिफ बढाएर यसअघिकै हाराहारीमा शुल्क लागू गर्ने दाउमा छन् । शीर्षक कटौतीबाट ग्राहकलाई सोझै फाइदा नपुगे पनि सरकारको राजस्व भने बढ्ने प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्याल बताउँछन् ।
घटाउनै नमान्ने इन्टरनेट शुल्क अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नै इन्टरनेट ब्यान्डविथ र इन्टरनेट शुल्क घट्दो क्रममा छ । ४० देखि ५० डलर एमबिपिएस पर्ने अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथ हाल ८ देखि १० डलरमा झरिसकेको छ । तर, सेवाप्रदायकले सोही अनुपातमा इन्टरनेटको शुल्क भने घटाएको पाइँदैन । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा घटेको ब्यान्डविथ मूल्यको लाभ उपभोक्ताले पाउनुपर्ने प्राधिकरण प्रवक्ता अर्याल बताउँछन् । ‘दुई वर्षको अवधिमा अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथको मूल्य करिब ४० प्रतिशतले गिरावट आएको छ,’ उनले भने, ‘त्यसको अनुभूति उपभोक्ताले गर्न नपाएको साँचो हो ।’
लक्ष्य एकातिर, सरकार अर्कोतिर सरकारले ४ वर्षअगाडि जारी गरेको ब्रोडब्यान्ड नीतिअनुसार सन् २०१८ सम्म ब्रोडब्यान्डको प्रारम्भिक दस्तुर प्रतिव्यक्ति आयको ५ प्रतिशत बनाउने थियो । त्यसअनुसार हाल ब्रोडब्यान्डको सुरुवाती मूल्य मासिक ४ सय ६२ रुपैयाँ हुनुपर्ने थियो । तर, उपभोक्ता भने १ हजार ७ सय रुपैयाँभन्दा बढी तिर्न बाध्य छन् ।
०७२ मा जारी सूचना तथा सञ्चार प्रविधि (आइसिटी) नीतिले आइसिटीमा सबैको पहुँच कायम गर्न क्रयशक्तियोग्य (अफोर्डेबल) बनाउने उद्देश्य राखेको थियो । सन् २०२० सम्म सम्पूर्ण नेपालीमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट पहुँच सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य लिएको सरकार आफैँले १३ प्रतिशत दूरसञ्चार सेवाशुल्क लागू गरेको छ । त्यस्तो शुल्कमाथि भ्याटसमेत जोडिँदा इन्टरनेटमा सरकारी करको भार १४ दशमलव ६९ प्रतिशत वृद्धि भएको छ ।
उपभोक्तालाई थप भार पार्दैनौँ
वीरेन्द्रकुमार मिश्र संयोजक, इन्टरनेट शुल्क समायोजन समिति संघीयतामा गइसकेपछि सरकारको खर्च बढेको छ । दूरसञ्चार क्षेत्र करको एउटा महत्वपूर्ण क्षेत्र हो । इन्टरनेटको प्रयोग बढ्दै गएपछि टेलिफोनको राजस्व ठूलो मात्रामा घट्दै गएको छ । राजस्वमा असर पर्न नदिनकै लागि इन्टरनेटमा पनि सेवाशुल्क लगाएको हो । संसद्ले पास गरिसकेको बजेट ऐन बनिसकेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले पनि अब यसलाई उल्टाउन सक्दैन । बजेटले गरेको करको घोषणा बाध्यकारी रूपमा लागू भइसक्यो । तैपनि, उपभोक्ताको हितलाई केन्द्रमा राखेर मन्त्रालयले मूल्य समायोजन गर्छ ।
शुल्क बढाउनुको विकल्प छैन विनय बोहरा पूर्वअध्यक्ष, आइस्पान
अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथको मूल्य घटेको छ । त्यसबाहेक हाम्रो लागतको कुरा पनि छ । कुल खर्चमा २० प्रतिशत ब्यान्डविथमा जाने हो । त्यसको मतलब ४० प्रतिशत घट्दा कुल खर्चमा ५ प्रतिशत फरक पर्छ । त्यसमाथि डलरको मूल्य पनि बढेको छ । त्यसले ७–८ प्रतिशतसम्म असर पारेको छ । यसअघि नै आरटिटिएफ, रोयल्टी र त्यसमाथि १३ प्रतिशत भ्याट गर्दा १९ प्रतिशत थियो । कर्पोरेट कर ३० प्रतिशत पुगेको छ । आइएसपीहरूको नाफा औसतमा ४ प्रतिशतमा मात्रै छ । त्यस्तो अवस्थामा टिएससीका नाममा बढेको १४ दशमलव ६९ प्रतिशत शुल्क हामीले तिर्न सक्ने अवस्था नै हुँदैन ।
-नया पत्रिका बाट साभार
