अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा घटेको इन्टरनेटको मूल्य अनुसार नेपालमा पनि मूल्य समायोजन गर्ने हो भने चालू आर्थिक वर्षदेखि सरकारले इन्टरनेटमा गरेको १३ प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा शुल्क (टिएससी) पनि हेर फर हुनुपर्ने माग गरेका छन्।
मूल्य समायोजनका लागि सरकारले गठन गरेको समितिको बिहीबारको बैठकमा उनीहरुले यस्तो माग गरेका हुन्।
स्रोतका भनाईमा, सरकार १३ प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा शुल्क समायोजन गर्न सकरात्मक देखिएको छ। उक्त समतिका सदस्यतथा संञ्चार मन्त्रालयका सहसचिव रामचन्द्र ढकालले नेपालखबरसँग कुरा गर्दै बिहीबारको बैठक सकरात्मक भएको जनाकारी दिए।
सरकारले गठन गरेको समितिले एक प्रतिवेदन तयार गर्नेछ। उक्त प्रतिवदेनको लागि पनि बिहीबार आवश्यक छलफल भएको जानकारी सहसचिव ढकालले दिए।
संचार मन्त्रालयका सहसचिव वीरेन्द्रकुमार मिश्रको संयोजकत्वमा गठन भएको समितिमा ढकालसहित इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीका प्रतिनिधि, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रतिनिधि, अर्थ मन्त्रालयका अधिकारी र नेपाल टेलिकमका प्रतिनिधि छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्टरनेट ब्यान्डविथको मूल्य घटिरहेको भएपनि नेपालमा भने व्यवसायीले त्यसअनुसार मूल्य नघटाएको सरकारको आरोप छ। विश्वबजारको मूल्यअनुसार इन्टरनेटको मूल्य नघटाउने, तर सरकारले लगाएको करलाई आधार बनाएर मूल्यबृद्धि गर्ने प्रबृत्ति उपयुक्त नभएको भन्दै मूल्य घटाउन मन्त्रालयले प्रयास थालेको थियो।
बैठकमा व्यवसायीले भारतबाट किनेर ल्याएको इन्टरनेटको मूल्य सीमाक्षेत्रसम्म आइपुग्दा लाग्ने मूल्य र त्यसपछिको लागतलगायतका विषयमा पनि समितिमा छलफल भएको थियो।
यसरी ल्याइएको इन्टर ग्राहकसमक्ष पु¥याउँदा लाग्ने खर्च, कर्मचारी खर्च वा अन्य लागतका विषयमा अध्ययन गरेर समितिले प्रतिवेदन तयार गर्नेछ। ढकालका अनुसार शुक्रबारसम्म समितिले प्रतिवेदन तयार गरिसक्ने योजना छ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५–७६ को बजेटमार्फत् दूरसञ्चार सेवा दस्तुरलाई ११ प्रतिशतबाट १३ बृद्धि गरेको थियो। इन्टरनेट सेवा र मोबाइल डाटा प्याकमा समेत बृद्धि भएको दस्तुर लागू गरिएपछि एकैपटक भ्वाइस र इन्टरनेट शुल्कमा बृद्धि भएको छ।
