१२ साउन/झापाका जातिय संस्थासहित सरोकारवालाहरुले आदिवासीको परम्परागत समाधिस्थल नष्ट गरि निर्माण थालिएको आदिवासी रंगशालाको नाम परिवर्तन गर्न नहुने जोड दिएका छन् । उनीहरुले आदिवासी रंगशालानै कायम गर्न सरकारसंग माग समेत गरेका छन् ।
जिल्लाको कमल गाउँपालिका–५ स्थित आदिवासी रंगशालालाई सरकारले मदन भण्डारी राष्ट्रिय रंगशाला बनाउने सार्वजनिक भईरहेको वेला झापाका जातिय संस्था तथा सरोकारवालाहरुले आदिवासी रंगशालाको विकल्प नभएको सुझाएका हुन् ।
आदिवासी रंगशाला तथा स्मृति प्रतिष्ठानले जातिय संस्था तथा चिहान परिवारहरुसंग शनिवार रंगशाला परिसरमा आयोजना गरेको अन्तरकृयामा सहभागि अगुवाहरुले सरकारले रंगशालाको ऐतिहासिक नामकरणमा विवाद ल्याएर आदिवासी जनजातिमाथि अन्याय गरेको बताए । ‘सरकार रंगशाला बनाउन चाहेको छैन्’उनीहरुले भने –‘सरकारले नवनाए अव जनस्तरवाट नै रंगशालाको कामलाई अगाडी बढाउनुपर्छ ।’
अन्तरकृयामा जनजाति महासंघ झापाका अध्यक्ष पारसमणि राईले आदिवासी रंगशालालाई अव गुरुयोजनाका साथ काम थाल्नु पर्ने सुझाव दिए । राईले रंगशाला विरुद्ध चलखेल नगर्न सरकारसंग अनुरोध समेत गरे ।
सामाजिक अगुवा दिलीप राईले वर्तमान सरकारले कुनै पनि हालतमा आदिवासी रंगशाला वन्न नदिने लक्षण देखिएको बताए । उनले भने,–‘ हेर्नुस, हुकुमी सरकारले यो रंगशाला आदिवासीको नाममा भने त्यति सजिलै बनाउन चाहदैन् ।’ उनले पाँचवर्ष सम्म यहि सरकार रहने र त्यस अवधिमा सरकारबाट आदिवासीकै नाममा रंगशाला बन्ने छ भन्ने सपना नदेख्न पनि आग्रह गरे ।
कार्यक्रममा किरात राई यायोक्खाका जिल्ला अध्यक्ष इन्द्रमान चाम्लिङ, तमु छोज धी झापाका अध्यक्ष धनबहादुर गुरुङ,किरात याक्खा छुम्माका जिल्ला सचिव मचिन्द्र याक्खा, किरात याक्थुङ चुम्लुङका जिल्ला सदस्य कविन्द्र शेर्मा लगायतले पहिचानलाई समाप्त गरेर रंगशालाको नामको अन्य विकल्प खोज्न नहुने स्पष्ट पारे । हाम्रा सयौं दिवंगत परिवारको समाधिस्थल नष्ट गरेर प्रारंम्भ गरिएको आदिवासी रंगशालासहितको स्मृति पार्क बनाउने काममा सरकार उदासिन भएको उनीहरुको जोड थियो । चिहान माथि राजनीति नगर्न भन्दै नाम फेर्नु यसको अपमान भएको आदिबासी अगुवाहरुको भनाइ थियो ।
प्रतिष्ठानका अध्यक्ष हुकुमसिंह राईको अध्यक्षतामा भएको सो अन्तरकृयामा आदिवासी जनजाति महासंघ कोरियाका अध्यक्ष पवन चाम्लिङ, फोनिजका केन्द्रीय उपमहासचिव कमन देवान, शैक्षिक अगुवाहरु प्रविण चाम्लिङ, बद्री साङपाङ, प्रतिष्ठानका सल्लाहकार सुर्य योङपाङदेन, हरिदेवी राई लगायतले समाधिस्थलमाथि सरकार राजनीति गर्न खोजेको भन्दै त्यसले कसैलाई फाइदा नगर्ने सुझाव दिए ।
अन्तरकृयामा ंसघीय लिम्बुवान पार्टीका नेता ज्ञानु इम्बुङ,मगर संघका अगुवा ८७ वषीर्य लाल बहादुर काउछा, किरात राई यायोक्खा कमलका अध्यक्ष ८२ बर्षिय वसन्त दुमी राई, महिला नेतृ कल्पना राई, सामाजिक अगुवाहरु शेरवहादुर लिम्बु,मनकुमार थलङ, भलिवल खेलाडी रोशन दाहाललगायतले रंगशालामाथि सरकारी रवैया कायम रहेसम्म रंगशाला बन्ने अवस्था नदेखिएको औल्याए ।
उनीहरुले रंगशाला समितिले सरकारी सहयोग नजुटे अन्य स्रोत,माध्यमबाट भएपनि लक्ष्यअनुसार अघि बढ्नु पर्ने बताएका थिए । प्रतिष्ठानका महासचिव दिपेनवाला राईका अनुसार अन्तरकृयामा उठाएका विभिन्न सुझावहरुलाई लिपीवद्ध गरि समितिले आफनो बैठकमा प्रस्तुत गरिने छ । सहभागिहरुले रंगशालाको स्वामित्वका लागि कानुनी प्रकृया, स्मृति पार्कको लथालिङ कामलाई छिटो सम्पन्न गराउन स्थानीयस्तरबाट भएपनि काम शुरु गर्न सुझाव दिएका महासचिव राईले जनाएका छन् ।
रंगशालाको इतिहास २०६६ सालमा त्तत्कालीन गणपति गणेश ठाडा मगरको अगुवाई र जातिय संस्थाहरुको समन्वयमा त्यहाँका २९ बिगाहा क्षेत्रमा रहेका ७ सय ४५ वटा समाधिस्थल नष्ट गरेर स्मृतिपार्कसहित रङ्गशाला निर्माण गर्न काम थालिएको थियो ।
त्यसपछि राष्ट्रिय योजना आयोगको क्रमागत योजनामा परेको सो रङ्गशालाका लागि सरकारले पहिलो पटक आर्थिक बर्ष २०६७ ÷०६८ मा एक करोड बजेट बिनियोजन गरेको थियो । तत्कालीन रक्षामन्त्री तथा वर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शिलान्यास गरेकी थिइन् । ‘आदिवासी रंगशाला’कै नाममा दोस्रो पटक पनि आर्थिक बर्ष २०७०÷ ०७१ मा डेढ करोड र तेस्रो पटक आर्थिक वर्ष २०७१÷०७२ मा ३५ लाख रुपैयाँ बजेट बिनियोजन भएको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०७२र०७३ मा भने आदिवासी रंगशालाको नाम परिवर्तन गरेर ‘मदन भण्डारी अन्तराष्ट्रिय रंगशाला’को नाममा ४० लाख रुपैयाँ बजेट बिनियोजन भएको थियो । त्यसपछि केपी शर्मा ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा आर्थिक वर्ष २०७३÷ ०७४ मा पनि ‘मदन भण्डारी अन्तर्राष्ट्रिय रंगशाला’को नाममा एक करोड बजेट बिनियोजन भयो । नाम परिवर्तनकै विषयलाई लिएर आदिवासीले विरोध गरेपछि उक्त रकम समेत फ्रिज भएको छ ।
र चालु वर्षमा समेत मदन भण्डारी राष्ट्रिय रंगशाला लखनपुर,झापा उल्लेख गरेर २ करोड रुपैया विनीयोजन गरेको छ । त्यस वजेट राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमार्फत प्राप्त हुने भएका र त्यस वजेटबाट रंगशाला सम्याउने र तार घेराबारा गर्ने तथा शिलान्यास गरेको ठाउँमा स्तूपजस्तो बनाउने काम बाहेक अन्य काम अगाडि बढ्न सकेको छैन । सरकारले मदन भण्डारीको नाममा र सरोकारवाला समाधिस्थल परिवारहरुले सर्तअनुसारनै आदिवासी रंगशाला बनाउन माग गर्दे आएका छन् । तर, सरकारले रंगशाला नामकरणमा विवाद ल्याएको भन्दै आदिवासी समुदायको बिरोध जनाउदै आएका छन्
