सरकारले शैक्षिक बेरोजगारहरुका लागि दिने भनेको ऋण यसै वर्षबाट पाउन सकिने भएको छ । शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र (एकेडेमिक सर्टिफिकेट) को आधारमा प्रमाणपत्र धितो राखेर सहुलियत व्याजदरमा ऋण दिने सरकारले बजेटमा घोषणा गरेको थियो । बजेटमा घोषणा गरिएको ऋण पाउन कार्यविधि बनाउन भने बाकी रहेको छ । यसका लागि अर्थ मन्त्रालयले कार्या्विधिको मस्यौदा तयार गर्दैछ । अर्थ मन्त्रालयले भदौभित्रै सर्टि्फिकेट धितोमा राखेर ऋण दिने व्यवस्थाका लागि आवश्यक कार्यविधि स्वीकृत गरिसक्ने तयारी गरेको छ । कुन तहसम्म अध्ययन गरेकालाई कसरी, कति रुपैयाँसम्म ऋण दिने, कति किस्तामा फिर्ता गर्ने गरी कति वर्षका लागि ऋण दिने भन्ने विषय कार्य्विधिमै समेटिने छ ।
बजेटमै अधिकतम् ७ लाखसम्म ऋण दिने भनिएकाले यही सीमाभित्र रहेर शैक्षिक योग्यताअनुसार ऋणको प्रबन्ध गरिनेछ । सरकारले बजेटमार्फत धितो राखेर सहुलियत व्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने नीतिगत व्यवस्था गरेको छ । अघिल्लो पटक केपी शर्मा ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भएका बेलामा नै यस्तो योजना अघि सारिएको थियो । यस पटक भने मंसीबाट उक्त कार्यक्रम लागु गरिने तयारी गरिएको छ । बजेटले सर्टि्फिकेट धितो राखेर ७ लाख रुपैयाँसम्म ५ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण दिने घोषणा गरेको छ ।
कस्तो बन्दै छ कार्यविधि, कसरी पाइन्छ ऋण ?
मन्त्रालयले कार्य्विधि निर्माणका क्रममा बैंक, बीमा कम्पनी तथा निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषसँग समन्वय र छलफल गरिरहेको छ । राष्ट्र बैंक र बीमा समितिसँग पनि कार्य्विधिलाई ब्यवहारिक बनाउन छलफल भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । सरकारको प्रस्तावअनुसार सरकार आफैंले सिधै ऋण दिने होइन । सरकारले ऋणको ब्याजदरमा अनुदान दिने मात्र हो । ब्याजमा अनुदान मात्रै दिने हो । यसका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सर्टि्फिकेटकै आधारमा ऋण दिने कानुनी व्यवस्था कार्य्विधिमार्फत गरिँदैछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ऋण दिन र काम गर्न खोज्ने युवालाई ऋण लिन लगानी डुब्ने जोखिम नहुने गरी शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण दिने योजना कार्यान्वयन गरिने अर्थ मन्त्रालय बताउँछ । सर्टि्फिकेटका आधारमा कसरी ऋण पाउने भन्ने कार्यविधिले स्पष्ट पार्ने छ । ऋण लिनका लागि शैक्षिक प्रमाणपत्रका साथै ऋणीको नागरिकतालगायत पनि धितोस्वरुप राख्नुपर्ने अर्थ मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् । यो धितो राखेपछि मात्रै बैैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ऋण दिनेछन् ।
यसका लागि युवाले आफ्ना व्यवसायिक योजना पेश गर्नुपर्नेछ । उपयुक्त व्यवसायिक योजनामा बैंकले शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर लगानी गर्नेछन् । बैंकहरुलाई ऋण परिचालन गर्दा हुने जोखिम हटाउन निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषलाई परिचालन गरिनेछ । कोषले प्रमाणपत्रका आधारमा दिइने ऋणको सुरक्षण गरिदिनेछ । ऋण लिएपछि अनिवार्य रुपमा उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्नुपर्नेछ । साथै लगानी सुरक्षाका लागि बिमा कम्पनीमार्फत व्यवसायको बिमा पनि अनिवार्य रुपमा गराइनेछ । मन्त्रालयले उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि पनि प्रमाणपत्र धितोमा राखेर ऋण दिने व्यवस्था लागू गरिने बताएको छ । ऋण नतिरे राज्यले दिने विभिन्न सुविधा खोस्ने योजना छ । टिभी अन्नपूर्ण बाट
