काठमाडौं, २७ पुस । सर्वोच्च अदालत परिसरमा अघिल्लो महिना विप्लवका कार्यकर्ताले मोसो दलेको ३४/३५ मिनेटमै लोकमानसिंह कार्कीले पहिल्यै तयार विज्ञप्ति जारी गरेका थिए ।

जनआस्था साप्ताहिकमा खबर छ– तर, अहिले अदालतले आफूलाई अयोग्य ठहर गरेर पदमुक्त गर्छ भन्ने पहिल्यै थाहा हुँदाहुँदै पनि पूर्ववत् तयारी हालमा राखेको विज्ञप्ति किन सार्वजनिक गरेनन् रु खुलेको छैन । लोकमाननिकट स्रोतका अनुसार दलहरुले रातारात महाअभियोग दर्ता गरेर निलम्बनमा नपारेको भए उनको योजना पनि चानचुने थिएन ।

विराटनगरकी एमालेबाट समानुपातिक सांसद राज्यलक्ष्मी गोल्छा प्रकरणमा केपी ओली, झलनाथ खनाल, माधव नेपाललाई मात्र होइन, त्यसबेला पार्टी उपाध्यक्षको हैसियतमा क्रियाशील राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई समेत अपठ्यारो पार्ने सुर थियो । ईश्वर पोखरेल, अग्नी खरेल, गोकर्ण विष्टलगायत पहिलो तहका धेरैजसो नेताको नाम सूचीमा थियो ।

उनले यसबारे अध्ययन गरी केस फायल तयार गर्न गोविन्द श्रेष्ठलाई अनुसन्धान अधिकृतसमेत तोकिसकेका थिए । लडाकु शिविरमा भएको भ्रष्टाचारबारे छानबिन माग गर्दै महेश बस्नेतले हालेको उजुरीका आधारमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, अर्थमन्त्री महरा र उर्जामन्त्री जनार्दन शर्मालाई पनि विशेष अदालत तान्ने तयारी थियो ।

त्यसैगरी, तिलक रावल गभर्नर रहेका बेला अष्ट्रेलियामा छापिएको पोलिमर नोटको विषय उठाएर शेरबहादुर देउवालाई अकुत सम्पत्तिको नाममा सेक्ने योजनामा पनि उनी थिए । चर्चित सुडानकाण्ड फेरि ओपन गरेर सुरक्षा निकायका प्रमुखलगायत कृष्ण सिटौला र राजनीतिक दलका नेता समेतलाई हान्ने सुरमा रहेको कार्कीका विश्वासपात्र बताउँछन् ।

स्रोतका अनुसार उनी सबैभन्दा बढी देउवा दम्पतीसँग आक्रोशित छन् । निकटस्थसँग भन्छन्, ‘आरजु राणाले सपना मल्ल र सुशीला कार्कीलाई मिलाएको, त्यही सल्लाहअनुसार इजलास तोकिएको र मधेसीमूलका अनिलकुमार सिन्हालाई मिलाएर पूर्ण इजलास बनाएको हो ।’ त्यही इजलासले योजनामुताविक आफ्नो पद चेट पारेको समेत उनको बुझाइ छ ।