न्यूनतम साप्ताहिक कक्षाभार २१ गर्न इन्द्र बुढाथोकी संयोजक रहेको कार्यदलले सुझाव दिएको छ । अहिले यो १८ मात्र रहेको छ । क्याम्पस प्राध्यापकहरुले त्रिबिको सुबिधा लिदै आएकोमा यहि चाहिन्छ भन्दै आएकाछन् ।
विष्णुप्रसाद पोखरेल
दमक/आर्थिक रुपमा अत्यन्त कमजोर भएपछि दमक बहुमुखि क्याम्पस सुधारका लागि प्रयास शुरु भएकाछन् । यसका लागि बिधान शंशोधन देखि सेवा सुबिधामा हेरफेरसम्मका बहसहरु शुरु भएकाछन् । जथाभावी अतिरिक्त समयको रकम प्राध्यापक र कर्मचारीले लिएको देखि लिएर क्याम्पसले मनोमानी खर्च गरेकोसम्मका बिषय सतहमा आएकाछन् ।
क्याम्पसको लेखा समितिले थुप्रै बेथितिहरु औल्याएको छ । क्याम्पस सञ्चालक समिति अध्यक्ष देबीप्रसाद दाहालले क्याम्पससभामा नै भनेकाछन्, यो सुधार भएन भने दुखका साथ भन्नुपर्छ अब क्याम्पस नै बन्द हुने अवस्था आउछ । छिमेकमा रहेका क्याम्पसहरु भन्दा कम पिरियड यस प्राध्यापकहरुले पडाउदै आएकाले पिरियड थप गर्दा मात्र पनि ३० लाख भन्दा बढि बच्ने निष्कर्ष क्याम्पसले बनाएको एक कार्यदललले दिएको छ ।
न्यूनतम साप्ताहिक कक्षाभार २१ गर्न इन्द्र बुढाथोकी संयोजक रहेको कार्यदलले सुझाव दिएको छ । अहिले यो १८ मात्र रहेको छ । क्याम्पस प्राध्यापकहरुले त्रिबिको सुबिधा लिदै आएकोमा यहि चाहिन्छ भन्दै आएकाछन् । उनिहरुले आफुहरुले बिधान र सञ्चालक समितिले दिएको अधिकार एवं मुल्य मान्यता अनुसार नै काम गरेको दाबी गरेकाछन् ।
यहि क्याम्पसमा प्राध्यापकहरुले साप्ताहिक रुपमा २४ वटासम्म कक्षा लिएको र अहिले घटाएर १८ पुर्याईएको जनाइन्छ । नजिकका केहि क्याम्पसमा अहिले पनि कक्षाभार २४ रहेको समेत कार्यदल संयोजक बुढाथोकीले जनाए ।
अब क्याम्पस बचाउन बिधान परिवर्तन जरुरी देखिएको भन्दै सञ्चालक समितिले प्रयास गरेको थियो । प्राध्यापकहरुको बिरोधले क्याम्पससभामा परिवर्तित बिधान पास हुन सकेन । नगरपालिकाका प्रमुख समेत रहेका क्याम्पससभाका सभाषद रोम ओलीको संयोजकत्वमा बिधान शशोधनका लागि समिति बनेको छ ।
क्याम्पससभामा हरी नेपालको संयोजकत्वमा रहेको लेखा समितिले क्याम्पसमा आर्थिक अनुशासन हिनता देखिएको स्पष्ट उल्लेख गरेपछि क्याम्पस जोगाउन आर्थिक अंकुश र अनुशासन समेत लगाउनका लागि बिधानमा नै कतिपय बिषयबस्तुहरु उल्लेख गर्ने तयारी रहेको बताइन्छ ।
यता प्राध्यापकहरुले त्रिबिको सुबिधा मागेको भन्दै बिद्यार्थीहरुले शुल्क पनि त्रिबिको बनाउन माग गर्दै आएकाछन् । सामुदायिक क्याम्पस भएकाले यहाँ त्रिबिको सेवा सुविधा माग गर्नु नहुने अवस्था रहेको केहि सञ्चालक सदस्यहरुको दाबी रहेको छ । स्वबियु सभापति बिनोद चापागाइले बिद्यार्थीले पनि सरकारी क्याम्पसको सुविधा माग्न बाध्य हुनु पर्ने अवस्था छ ।
