१३ माघ । भवन नहुँदा फाक्चामारा इलाका वन कार्यालय बन्द भएको दुई वर्ष भयो । कार्यालय सञ्चालनमा रहेको भवन भूकम्पले जीर्ण बनेपछि कर्मचारीले फाक्चामारा छाडेर शुक्रबारे इलाका वन कार्यालयबाट सेवा प्रवाह गर्दै आएका छन् ।

यता ओख्रे स्वास्थ्य चौकीको पनि भूकम्पले भवन जीर्ण बनाएपछि बिरामीको उपचारमा समस्या हुँदै आएको छ । सिम्लेको औँसीडाँडामा रहेको इलाका वन कार्यालयले २०४७ सालमा स्थापना भएदेखि अहिलेसम्म भाडामै कार्यालय सञ्चालन गर्दै आएको छ । औँसीडाँडामै रहेको कृषि सेवा केन्द्रको पनि आफ्नो भवन छैन । सोल्मामा रहेको कृषि सेवा केन्द्रको पनि आफ्नो भवन नहुँदा समस्या हुँदै आएको छ ।

जिल्लाका विभिन्न सरकारी कार्यालय मातहतका गाउँ–गाउँमा रहेका कार्यालयको आफ्नै भवन नहुँदा सेवा प्रवाहमा प्रत्यक्ष प्रभाव परेका यी केही उदाहरण मात्र हुन् । भवन नहुँदा कर्मचारीलाई कार्यालय सञ्चालन, सेवा प्रवाह, आवास लगायतमा विभिन्न खाले समस्या हुँदै आएका छन् ।

नागरिकको दैनिकीसँग प्रत्यक्ष रुपमा जोडिने जिल्लाका स्वास्थ्य, कृषि, वनलगायत सरकारी कार्यालयका गाउँमा रहेका सेवा केन्द्रमा भरपर्दो सेवासुविधा नपाउनुको मुख्य कारण भवन अभाव पनि हो । नयाँ भवन निर्माणका लागि पुग्ने जति रकम भाडा तिर्दैमा सकिए पनि धेरै सरकारी कार्यालयको नयाँ भवन निर्माणको प्रक्रिया सुरु भएको छैन । भवन नहुँदाको असर सेवा प्रवाहमा प्रत्यक्ष रुपमा परे पनि यी कार्यालयको भवन निर्माण गर्न सरकारी पक्षबाट खासै चासो दिइएको छैन ।

द्वन्द्वकालमा विस्थापित भएपछि पुरानो स्वास्थ्य चौकीमा सारिएको फाक्चामारा इलाका वनको कार्यालय एक वर्ष नचल्दै पुनः बन्द भएको स्थानीय नवीन शिक्षा सदन उच्च माविका प्रधानाध्यापक कृष्णप्रसाद निरौलाले बताउनुभयो । “भूकम्पअघि त कहिलेकाहीँ कर्मचारी आएको बसेको देखिन्थ्योे,” प्रअ निरौलाले भने – “भूकम्पपछि भवन बस्नयोग्य रहेन, नाम मात्रको कार्यालय छ । कर्मचारी बस्दैनन् ।” गोरखा भूकम्पले वन कार्यालय रहेको भवन नराम्ररी बिग्रिएको थियो । भवन जीर्ण भएकै कारण आफूहरुले शुक्रबारे इलाका वनबाटै सेवा प्रवाह गरिरहेको रेन्जर बद्रीनाथ देवकोटाले बताउनुभयो ।

यहाँका फाक्चामारासहित पञ्चकन्या र ओख्रे गाविसलाई सेवा दिन खुलेको कार्यालयको सेवा लिन शुक्रबारे पुग्नुपर्दा स्थानीयवासीलाई भने सास्ती हुँदै आएको छ । माथि बसेर तलको काम गर्नुपर्दा कर्मचारीलाई पनि उत्तिकै सास्ती रहेको रेन्जर देवकोटाले बताउनुभयो । नयाँ भवनका लागि गाउँलेले जग्गा दिने बताए पनि निर्माणका लागि बजेट नआएको उहाँको गुनासो छ । “भवन निर्माण गर्न दुई वर्षदेखि निरन्तर गाउँ परिषद्बाट पास गराएर पठाएका छौँ,” गाविस सचिव गुणराज बाँनियाँले भन्नुभयोे – “तर माथिबाट स्वीकृत भएको छैन ।”

औँसीडाँडाको इलाका वनले स्थानीयवासी कमल तामाङको घरमा र कृषि सेवा केन्द्र रत्नबहादुर सुवेदीको घरमा भाडा तिरेर बसेका छन् । “भवन बनाउन जग्गाको खाँचो त हुन्थेन,” काँग्रेस गाउँ सभापति पशुपति भट्टराईले भन्नुभयो, “तर पटक–पटक माग गरे पनि भवन बनाउनका लागि बजेट परेको छैन ।” जिल्लामा जिल्ला वन कार्यालय मातहतमा आठवटा इलाका वन कार्यालय सञ्चालित छन् । तीमध्ये चारवटा कार्यालयको आफ्नै भवन छैन । फाक्चामाराबाहेक चुहानडाँडा, औँसीडाँडा र मोराहाङ इलाका वन कार्यालयले भाडामा कार्यालय सञ्चालन गरिरहेका छन् । सक्रान्ति, छकलीटार, वसन्तपुर र शुक्रबारे इलाका वन कार्यालयको मात्रै आफ्नै भवन छन् ।

सामुदायिक वन उपभोक्ता जिल्ला महासङ्घका अध्यक्ष तुलसी सङ्ग्रौला भवन नहुँदा सबैभन्दा ठूलो पीडा कर्मचारीलाई नै हुने गरेको बताउँछन् । भवन नहुने इलाका वन कार्यालयले नर्सरी स्थापना गर्न पाएका छैनन् जसकारण आसपासका लाभग्राहीले वृक्षरोपण गर्न सकेका छैनन् ।

जिल्ला वन अधिकृत देवीचन्द्र पोखरेलले राज्यले वन क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा नराख्दा समस्या भइरहेको बताउनुभयो । जिल्लाका इलाका वन कार्यालयको भवन निर्माणका लागि माग गरिरहेको भए पनि बजेट स्वीकृत नभएको उहाँको गुनासो छ । जिल्ला कृषि विकास कार्यालयअन्तर्गत ६ वटा कृषि सेवा केन्द्र र एउटा सम्पर्क केन्द्र छन् । तीमध्ये जिरिखिम्ती कृषि सम्पर्क केन्द्र र सोल्मा, सिम्ले कृषि सेवा केन्द्रको भवन नभएको वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत रोहिणीराज घिमिरेले बताउनुभयो । भवन नहुँदा सेवा प्रवाहमा समस्या हुने गरेको घिमिरेले स्वीकार गर्नुभयो ।

जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय मातहतका केही स्वास्थ्य चौकीलाई भवन नहुँदा समस्या छ । ओख्रे स्वास्थ्य चौकीमा भवन निर्माण गर्न स्थानीयवासीले जग्गा दिइसके पनि सर्वपक्षीय सहमति नहुँदा भवन बन्न सकेको छैन । स्वास्थ्य चौकीको भवन नै जीर्ण हुँदा उपचारमा समस्या हुन थालेको स्थानीयवासी डोलेन लिम्बूले बताउनुभयो । “साँघुरो र जीर्ण भवनमा डराउँदै बस्नुपर्दा स्वास्थ्य चौकी नै बिरामी जस्तो लाग्छ,” लिम्बूले भन्नुभयो – “अनि नागरिकले सुरक्षित रहन उपचार गराउन कसरी जाने ?” नागरिकको दैनिकीसँग प्रत्यक्ष जोडिने सेवा प्रदायक कार्यालयलाई सरकारले व्यवस्थित गर्न नसकेको उहाँको गुनासो छ । भवन नहुँदा कर्मचारीका पीडा पनि आफ्नै छन् ।

कतिपय सरकारी सेवा प्रदायक कार्यालयले भाडामा सञ्चालन भइरहेको घरमा कार्यालयको नागरिक वडापत्रसमेत राख्न पाएका छैनन् । भवन नहुँदा कर्मचारीमा कामप्रति वितृष्णा बढेको छ र उनीहरु अधिकांश समय कार्यालयबाहिर बसिदिने गर्दा सेवाग्राही सेवा पाउनबाट समेत वञ्चित हुने गरेका छन् ।