२१ माघ– चुनाव घोषणा गर्ने कि नगर्ने दोधारमा रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले निर्वाचन टार्ने पक्का हुनेगरी ‘निर्वाचन तयारी गर्न’ निर्वाचन आयोगलाई पत्राचार गर्ने निर्णय गराएका छन् ।

उनले स्थानीय तह वा पुरानै स्थानीय निकायको भन्ने पनि नखुलाई र निर्वाचन मिति समेत सिफरिस नगरी आयोगलाई निर्वाचन तयारीको पत्राचार गर्ने निर्णय गरेका हुन् । यस्तै निर्वाचन घोषणा हुनुअघि कार्यान्वयन भइसक्नु पर्ने स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन अध्ययन गर्न भन्दै प्रतिवेदन कार्यान्वयन पर धकेलेका छन् ।

स्थानीय तहको निर्वाचन टार्ने उद्देश्यले सरकारले स्थानीय तह पुनः संंरचना आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा विलम्ब गरेको हो । प्रतिवेदन कार्यान्वयन, निर्वाचनसम्बन्धी कानुन संसद्बाट पारित गराएर माघ १५ भित्रै स्थानीय तह निर्वाचन मिति घोषणा गर्ने बताउँदै आएका प्रधानमन्त्री दाहालले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुको साटो सुझाव लिने नाममा दुई साता पर धकेलेका हुन् । निर्वाचन घोषणाको माग गर्नेलाई मुखबुझो लगाउन उनले निर्वाचन आयोगलाई ‘निर्वाचन तयारी थाल्न’ पत्राचार गर्ने निर्णय गराए पनि निर्वाचन टार्न पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा बिलम्ब गर्न प्रतिवेदन अध्ययनका नाममा तीन मन्त्री रहेको कार्यदल समेत गठन गरेका छन् ।

दाहालले यसअघि नै आयोगको प्रतिवेदन बुझ्न एक महिनासम्म मानेनन् । प्रतिवेदन बुझेपछि स्वत कार्यान्वयनमा जाने भएकाले उनले मन्त्रीपरिषदबाटै निर्णय गराई प्रतिवेदन अध्ययन गर्नु पर्ने वताए । चुनाव स्थानीय तहको गर्ने कि पुरानै स्थानीय निकायको, स्थानीय तहको गर्ने भए मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्न पनि आयोगको प्रतिवेदन सबैभन्दा पहिले आवश्यक पर्छ । तर प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा बिलम्ब गर्ने उद्धेश्यले दाहालले कार्यदल गठन गरेपछि निर्वाचन टार्ने प्रधानमन्त्रीको तयारी स्पष्ट देखिन्छ ।

सरकारले आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगरी थन्क्याएको महिना दिनपछि सुझाव लिने नाममा दुई साता म्याद दिएर कार्यदल गठन गरेपछि चुनाव गर्ने मनस्थितिमा सरकार नरहेको प्रष्ट हुन्छ । मन्त्रिपरिषद्को बिहीबारको बैठकले एकातिर स्थानीय निर्वाचनका लागि आवश्यक तयारी गर्न निर्वाचन आयोगलाई निर्देशन दिएको छ भने अर्कोतिर त्यसविपरीत चुनाव तयारी थाल्न प्रमुख आधार मानिने प्रतिवेदन कार्यान्वयनलाई भने दुई साता पर धकेलेको छ । प्रतिवेदन अध्ययन गरी दुई साताभित्र सुझाव दिन स्थानीय विकासमन्त्री हितराज पाण्डेको संयोजकत्वमा आपूर्तिमन्त्री दीपक बोहरा, उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशीसहितको कार्यदल गठन गर्नु नै निर्वाचन टार्नु हो ।

निर्वाचन टार्ने गरी पुनःसंरचना प्रतिवेदन कार्यान्वयन कम्तीमा दुई साता पर धकेलेको सरकारले चुनाव घोषणा नगरेको आलोचनाबाट बच्न मात्रै ‘निर्वाचनको तयारी थाल्न’ निर्वाचन आयोगलाई पत्र लेख्ने विरोधाभाषपूर्ण निर्णय गरेको छ ।  सरकारले पुनःसंरचना प्रतिवेदन अध्ययनका नाममा दुई साताका लागि थन्क्याएपछि जेठमा निर्वाचन हुने सम्भावना पूर्ण रुपमा टरेको छ । निर्वाचन घोषणा नगरे सकारको निरन्तरतामा प्रश्न उठ्ने भएपछि चुनाव टार्न पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवदेन अध्ययन गर्ने र चुनाव गर्न लागेको प्रचार गर्न आयोगलाई पत्राचार गर्ने निश्कर्षमा सरकार पुगेको हो । अहिले निर्वाचनमा जाँदा आफ्नो दलको हैसियत समाप्त हुने भयले पनि प्रधानमन्त्री दाहाल चुनाव टार्ने र सरकारको आयु लम्याउने खेलमा लागेका हुन् ।