२४ माघ– गत बिहीवार मन्त्रिपरिषदको बैठकले मिति नतोकी ‘चुनाव तयारीका लागि निर्वाचन आयोगलाई पत्राचार गर्ने’ निर्णय गर्नुअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल निकै तनावमा देखिन्थे । प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले र सत्ता सहयात्री कांग्रेससँग चुनाव घोषणा गर्ने वचन दिएका प्रधानमन्त्री दाहालले सत्ता सहयोगी मधेसी मोर्चालाई ‘संविधान संशोधन नगरी चुनाव घोषणा नगर्ने’ वचन दिएका थिए ।  सत्ता सहयोगी मोर्चा र साझेदार कांग्रेसलाई नै फरक फरक वचन दिएका दाहाल त्यति कारणले मात्र तनावमा थिएनन् । उनको मुख्य तनाव थियो– प्रधानमन्त्रीमा आरोहण गर्नुअघि भारतसँग गरेको बाचा । त्यही वाचा सम्झाउँदै भारतीय अधिकारीले प्रधानमन्त्री दाहाललाई दवाव दिएका थिए– ‘सरकारको नेतृत्व गर्नुपूर्व गरेको बाचा पालना भएन भने परिस्थिति प्रतिकूल हुनेछ ।’ त्यो प्रतिकूल परिस्थिति भनेको के हो दाहालले त्यसको केही दिनअघि नै सांकेतिक रुपमा सार्वजनिक गरेका थिए । उनले आफू खकुरीको धारमा रहेको मात्रै वताएका थिएनन्, ‘१७ साल दोहोरिने खतरा’ पनि औंल्याएका थिए । संविधानले परिकल्पना गरे अनुरुप चुनाव नगराए सत्तामा बस्ने नैतिक आधार सकिने र सरकारको विकल्प खोजिने प्रधानमन्त्री दाहालको आशंका थियो भने चुनाव घोषणा गरे प्रधानमन्त्री बन्नुअघि गरेका बाचा पक्रेर भारतले नै प्रधानमन्त्रीबाट हटाइदिने दाहालको त्रास देख्न सकिन्थ्यो ।

त्यसैले उनले बिहीवारको मन्त्रिपरिषद बैठकबाट चुनावका सम्बन्धमा अस्पष्ट निर्णय गराए– निर्वाचन तयारीका लागि निर्वाचन आयोगलाई पत्राचार गर्ने । जुन निर्णय देखाउँदै उनले चुनावको विरोधी रहेको मधेसी मोर्चालाई भने–‘चुनाव तयारी गर्न आयोगलाई पत्राचार गर्ने निर्णय मात्रै गरेको हुँ, मिति घोषणा त गरेको छैन नि । संविधान संशोधन नभई मिति घोषणा गर्दिनँ ।’ प्रधानमन्त्री दाहालले मन्त्रिपरिषदको त्यही निर्णय देखाउँदै चुनाव माग गरिरहेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल लगायतलाई भ्रम दिइरहेका छन्– निर्वाचन तयारी अघि बढाइसकेको छु ।

आफ्नै पार्टी सम्मिलित पूर्ववर्ती ओली सरकारले ०७३ मंसिरमा स्थानीय तह, ०७३ चैतमा प्रदेश र ०७४ मंसिरमा संघीय संसदको चुनाव गर्ने कार्यतालिका संसदबाट पारित गरेपछि उक्त सरकारलाई ढालेर कुनै हालतमा चुनाव नगर्ने र संविधान कार्यान्वयन हुन नदिने बचन भारतलाई दिंदै प्रधानमन्त्री बन्न पुगेका दाहाल चुनाव घोषणा गर्नासाथ आफ्नो पद जाने त्रासमा छन् । दाहाल प्रधानमन्त्री हुनासाथ संसदले पारित गरेको निर्वाचन कार्यतालिका बेवारिसे बनेको थियो भने पूर्ववर्ती सरकारले तयार गरेका निर्वाचन सम्बन्धी विधेयकहरु अलपत्र परेका थिए । ती मध्ये केही विधेयक पछिल्लो पटक बल्ल संसदले पारित गरेको छ भने बाँकी विधेयक सरकारले अझै रोकेर राख्दा संसद बिजनेश बिहीन बन्न पुगेको छ । सँगसँगै दाहाल पनि ‘कुनै हालतमा चुनाव हुन नदिने’ भनी भारतलाई दिएको वचन पालना गर्न वाध्य बनेका छन् ।

जव मन्त्रिपरिषद बैठकले निर्वाचन तयारी गर्न निर्वाचन आयोगलाई पत्राचार गर्यो, त्यसको भोलिपल्टै शुक्रवार उनले भारतलाई आश्वस्त पार्न मधेसी मोर्चाका नेताहरुलाई बालुवाटार बोलाएर संविधान संशोधन नभई चुनाव घोषणा नगर्ने बाचा गरे । सँगसँगै उनले सत्तारुढ कांग्रेसले चुनाव टार्ने आफ्नो तयारीलाई असहयोग गरेको गुनासो भारतीय पक्षसामु सुनाए । दाहालले गुनासो गरेपछि चुनावको मिति घोषणा गर्नु पर्ने पक्षमा सार्वजनिक प्रतिक्रिया दिंदै आएको कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई पनि भारतीय पक्षले संविधान संशोधन बिना चुनाव घोषणा नगर्न दवाव दियो । दाहालसँग गठबन्धन बनाउँदा गरेको बाचा भुलेर चुनाव घोषणा गरे देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन आफू नलाग्ने भन्दै उपप्रधानमन्त्री विमलेन्द्र निधि मार्फत भारतीय पक्षले दवाव दिएपछि चुनावको मिति घोषणा गर्ने पूर्व धारणाबाट देउवा पनि पछि हटे । भारतको खप्कीपछि देउवाले आइतबार मधेसी मोर्चाका नेताहरुलाई बोलाए र संविधान संशोधन नगरी चुनाव घोषणा नगरिने आश्वासन दिए । अझ देउवाले संविधान संशोधन प्रस्तावका पक्षमा दुईतिहाई मत जुटाउन कस्सिएर लाग्ने वताए ।

‘मधेसी मोर्चाको माग पूरा गर्नुपर्छ । पहिला संविधान संशोधन विधेयक पारित गरी चुनावमा जानुपर्छ । यसमा मोर्चाले पनि साथ दिनुपर्छ’, देउवाले मधेसी मोर्चासँगको बैठकमा भनेका थिए ।