सरकारसँग भएको सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै इन्टरनेट सेवा प्रदायकले मूल्य बढाउने चेतावनी दिएका छन् । इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको संस्था आइस्पानले विज्ञप्ति जारी गर्दै साउन १० गते सरकारसँग भएको मूल्य समायोजनसम्बन्धी सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै पुस १५ गतेदेखि इन्टरनेटको मूल्य बढाउने चेतावनी दिएको हो ।
सरकारले बजेटमार्फत इन्टरनेटमा १३ प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा शुल्क लगाउने निर्णय गरेपछि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूसँग घरायसी उपभोक्ताको लागि मूल्य नबढाउन सेवा प्रदायकहरूसँग सहमति गरेको थियो । उक्त सहमतिमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको नियमावली संशोधन गर्दै सेवा प्रदायकलाई सुविधा थप्ने बताएको थियो ।
यसो हुँदा घरायसी उपभोक्ताले इन्टरनेटको लागि अहिले तिरेको मूल्यमा १३ प्रतिशत शुल्क बढ्नेछ । सहमति कार्यान्वयनका लागि पटकपटक आग्रह गर्दा पनि सरकारले नसुनेका कारण मूल्य बढाउने निर्णयमा सेवा प्रदायक पुगेको आइस्पान अध्यक्ष भोजराज भट्टले बताए ।
