सञ्जिव मण्डल । आइजी नियुक्ति सम्बन्धि बिवाद अहिले निकै चर्चामा रहेको छ । देशकै आम नेपालीको ध्यान अहिले आइजीमा नियुक्तिमा केन्द्रित भएको छ । राजनीतिक दलको चरम हस्तक्षेपका कारण यो बिषय, यति धेरै बिवादमा परेको जगजाहिर भै सकेको छ । काँग्रेस सभापति शेर बहादुर देउवाले आइजी नियुक्तिकालागि प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहाल र गृह मंत्री बिमलेन्द्र निधिलाई दिएको अनाबश्यक दवावले आम नेपालीलाई पच्दै पचेन । पच्नु पनि कसरी ‘म्यच फिक्सीङ्ग’ जस्तै आइजी नियुक्ति पनि देउवाले फिक्सीङ्ग नै गरेको थियो । परिणाम स्वरुप देउवाको नाङ्गो चरित्र फेरी एक चोटि आम नेपाली सामु प्रष्ट भयो ।  अचम्मको कुरा त के छ भने देशभर चर्चाको विषय बनेको आईजीपी प्रकरणमा प्रमुख दलका शीर्ष नेता भने मौन देखिएका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी ओली, मधेसी मोर्चाका नेताहरु उपेन्द्र यादव, महन्त ठाकुर र राप्रपाका नेताहरु कमल थापा र प्रकासचन्द्र लोहनी समेत यो प्रकरणमा मौन बसेका छन् । राष्ट्रिय महत्वको यो प्रकरणमा नेताहरुको मौनता अनौठो देखिएको छ । सबैले चुप्पी साध्दा देउवाले भने आफ्ना स्वकीय सचिवमार्फत आफ्नो संलग्नता नरेहेको प्रष्टीकरण दिएका छन् । यस्ले देउवाको इज्जत झन गिरेको छ ।  विगतमा रोलक्रम मिच्दा के भयो ? उपेन्द्रकान्त अर्यालभन्दा पहिले आईजीपी बनेका कुवेरसिंह रानाका पालामा पनि आईजीपी नियुक्तिमा यस्तै रस्साकस्सी चलेको थियो । एक नम्बरमा रहेका राना, दुई नम्बरमा रहेका नवराज ढकाल र तीन नम्बरमा रहेका भीष्म प्रसाईवीच टक्कर परेको थियो । त्यसबेला तत्कालीन गृहमन्त्री विजयकुमार गच्छदारले भीष्म प्रसाईलाई च्यापेपछि आईजीपी बनाउने खेल थप पेचिला बन्दै गएको थियो । तर, तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले एक नम्बरमै रहेका रानालाई आईजीपी बनाउने अडान लिएपछि गच्छदारको घुर्की फेल खाएको थियो । त्यसबेला दुई नम्बरमा रहेका ढकालले आईजीपीको प्रतिस्पर्धामा देखिए पनि त्यतिधेरै लडाइँ गरेनन् र महानगरीय प्रहरीको नेतृत्व सम्हालेर अवकाश पाए । अहिले परिस्थिति लगभग उस्तै बनेको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड एक नम्बरमा रहेका नवराज सिलवालकै पक्षमा छन् भने केही दिन अघिसम्म सिलवालको पक्षमा रहेका विमलेन्द्र निधि एकाएक चन्दको पक्षमा ‘यू टर्न’ भएका छन् । त्यसो त ०६६ सालमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा नै एक नम्बरमा रहेका रविन्द्रप्रताप शाहलाई नबनाएर २ नम्बरका रमेश चन्द ठकुरीलाई आइजीपी बनाइएको थियो । तर, चन्दलाई अख्तियार लागेपछि शाह नै आइजीपी बने । त्यसअघि कृष्णप्रसाद सिटौला गृहमन्त्री हुँदा पनि ०६३ सालमा एक नम्बरमा रहेका राजेन्द्रबहादुर सिंहलाई पाखा लगाउँदै ओमविक्रम राणालाई आईजीपी बनाइएको थियो । पछि राणा पनि रमेशचन्द ठकुरीसँगै सुडान काण्डमा मुछिए ।  यदि सिलवाल आईजीपी हुनबाट रोकिए भने उनले प्रहरी संगठन नै त्याग्न सक्ने कतिपयको अनुमान छ । तर, केहीले भने सिलवालको सम्भावना अझै जिवित रहेको अडकल काटिरहेका छन् । एसपीबाट एसएसपी हुँदादेखि एक नम्बरमा रहेका सिलवाललाई तीन नम्बरमा रहेका चन्दले सलाम ठोक्थ्यो त ? अब यहि प्रश्न चन्द संग जान्छ । अब यो सरकारी निर्णय ‘यू टर्न’ भयो भने के चन्दले सिलवाललाई स्यालुट गर्ला ? वा चन्दले सिलवालको मातहतमा बसेर काम गर्लान् ? कि पद त्याग्लान् ? यो धेरैको चासोको विषय बनेको छ । आफ्नै ब्याजी एसएसपी श्याम खत्रीलाई हिरासतमा राखेर सुन तस्कर खोजिरहेका नवराज सिलवालले यदि आईजीपी नभए् भने ३४ किलो सुनकाण्डको अनुसन्धान कसले र कसरी अघि बढाउला ? यो पनि प्रहरीभित्र अहिले जिज्ञासाको  विषय बनेको छ । सुन तस्करको जालोदेखि धेरै महत्वपूर्ण काम गरेर प्रहरी संगठनको प्रतिष्ठा उचो बनाएका सिलवाल सुन तस्करको मालिक नजिकै पुगेको घटनाले पनि देउवा तर्सिएका हुन सक्छन् । गृहमन्त्री कसरी भए यूटर्न ? सीआईबी प्रमुख डीआइजी नवराज सिलवाल गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिकै आडमा ३४ किलो सुनकाण्डको अनुसन्धानमा हौसिइरहेका थिए । सुन तस्करीमा संलग्न भन्सारका कर्मचारी हुँदै आफ्नै सहकर्मी एसएसपी श्याम खत्रीलाई हत्कडी लगाउने आँट पनि डीआईजी सिलवालले गृहमन्त्रीकै आड भरोसामा गरेका थिए । संसदीय समितिहरुमा सुनकाण्डको छानविन गर्न टोली बनाउनुपर्छ भन्दा पनि गृहमन्त्री निधिले सिलवाललाई नै भरोसा गरेर सीआईबी अनुसन्धानमा सक्षम रहेको जवाफ दिएका थिए । तर, यतिबेला आईजीपी नियुक्ति प्रकरणमा गृहमन्त्री निधी एकाएक चन्दको पक्षमा युटर्न भएपछि सिलवालका लागि आइजीपीको पद सकसपूर्ण बनेको छ ।  केही दिन अघिसम्म गृहमन्त्री निधी एक नम्बरमा रहेका सिलवाललाई नै आइजीपी बनाउनुपर्ने पक्षमा थिए । तर, कांग्रेस सभापति देउवाको चर्को दबावका कारण गत बिहीबारदेखि उनी एकाएक ‘युटर्न’ भएको खबरले डीआईजी सिलवाललाई निकै टेन्सन बनाएको छ । स्रोतका अनुसार गत बुधबार प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवावीच आईजीपी नियुक्तिबारे कुराकानी भएको थियो । तर, प्रधानमन्त्री दाहाल र देउवावीचसहमति नजुट्दा बिहीबार आईजीपी बनाउने विषयले मन्त्रिपरिषदको बैठकमा प्रवेश पाएन ।  गृहमन्त्रालय निकट स्रोतका अनुसार बुधबार विमलेन्द्र निधि र शेरबहादुर देउवालाई मिलाउन यातायात मन्त्री रमेश लेखक सक्रिय भएका थिए । देउवा र निधिवीच चर्को विवाद भएको खबर सार्वजनिक भएपछि मन्त्री लेखक सुदुरपश्चिमका जयबहादुर चन्दलाई नै आइजीपी बनाउनुपर्छ भन्दै निधिलाई मनाउन सफल भएको स्रोतको दाबी छ ।  प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक डीआईजी भन्छन् ‘जयबहादुर चन्द त्यति नराम्रा मान्छे होइनन, तर उनले आफू संगठन हाँक्न सक्ने पात्रको रुपमा भन्दा पनि सुदुरपश्चिमको भएको र कांग्रेसनिकट भएको सन्देश बाहिर गएको छ, जुन संगठनको हितमा छैन र स्वयं चन्दको हितमा पनि छैन ।’ दृष्टिबाट