काठमाडौं, ४ फागुन । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको स्थानीय चुनावको त के कुरा ०७४ माघ ७ को आमचुनावसमेत सार्ने, टार्ने मनसाय रहेछ । आफ्नै उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठको डेरामा गत साता सम्पन्न एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँगको संवादमा यस्तो आशय झल्किएको हो । चुनाव हुन नसकेको अवस्थामा संविधान संशोधन गरेर ०७५ माघसम्म संसद्को आयु लम्ब्याउनेबारे उनले संकेत गरेको सहभागी स्रोतको दावी छ । तीनथरी चुनाव नभ्याएमा यसो गर्ने विकल्पबारे उनले चर्चा चलाएका थिए । अहिले पनि सकभर स्थानीय चुनावको मिति घोषणा नगर्ने, केही सीप नलाग्दाको अवस्थामा तिथि तोक्नुपर्यो भने त्यही दिनदेखि मधेसी मोर्चाले आन्दोलन घोषणा गर्ने र त्यसको निहुँ बनाएर निर्वाचनबाट उम्कने योजना बन्दै गरेको राजनीतिक वृत्तमा चर्चा छ । माओवादी चुनावको कुरा मात्रै गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने, कांग्रेस पुरानै संरचनाअन्तर्गत स्थानीय निकायको चुनाव गरौं भन्ने अनि स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन खारेज भई स्थानीय तहसम्मको सञ्चालन ऐन संसद्बाट पास भएर त्यसमा लालमोहर मात्र राष्ट्रपतिबाट लाग्न बाँकी रहेको अवस्थामा पुरानो ऐन र पहिलेकै संरचना अन्तर्गतको चुनाव कसरी सम्भव हुन्छ ? मान्छेले कुरा नबुझेको हो कि बुझ पचाएको ! अहिले त हुँदा हुँदा मधेसी मोर्चालाई काम बनाउन र काम बिगार्न पनि अघि सारिने प्रवृत्तिको विकास भएको छ । अनि एमाले एक्लैले चुनाव चाहियो भनेर के हुन्छ ? जनआस्था साप्ताहिकमा खबर छ ।