गण्डकी प्रदेश सरकारले पोखरामा ‘इन्जोय जोन’ अर्थात् मनोरञ्जन क्षेत्रको प्रस्ताव अगाडि सारेको छ । यहाँको पर्यटन मन्त्रालयले पोखराको पामेभन्दा माथि र भदौरेभन्दा तलको क्षेत्रमा यस्तो क्षेत्र बनाउन सकिने प्रस्ताव गरेको छ । यो योजना कार्यान्व्यनको लागि मन्त्रालयले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने जनाएको छ । मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले केही समयअघि अगाडि सारेको रेडलाइट एरिया अर्थात् सजिलै यौन क्रियाकलाप गर्न पाइने ठाउँ निर्माण गर्ने भनाइमा टेकेर अहिले इन्जोय जोनको कुरा उठाइएको हो ।

सन् २०२२ सम्म पोखरामा २० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य प्राप्तिको लागि इन्जोय जोन आवश्यक छ भन्ने पर्यटनमन्त्रीको तर्क रहेको छ । यति बेला पर्यटन मन्त्रालयले इन्जोय जोनसहित पर्यटकीय पूर्वाधार थप्नको लागि विस्तृत योजना प्रतिवेदन तयार पार्न ब ९ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । सो बजेटबाटै गण्डकी प्रदेशमा अन्य पर्यटकीय सम्भावनाहरु खोज गरिने मन्त्रालयको भनाइ छ । चालू अंग्रेजी वर्षलाई गण्डकी प्रदेश सरकारले आन्तरिक पर्यटन वर्ष २०१९ घोषणा गरेको छ । घोषणा भएको ५ महिना पुग्दा पनि भ्रमण वर्षले गति लिन सकेको छैन । घोषणा कागजमा सीमित छ । पर्यटन व्यवसायीहरुले घोषणा किन भन्ने प्रश्न उठाउन थालेका छन् । यस्तो अवस्थामा सरकार भने कहिले इन्जोय जोन, कहिले के भन्ने नारामै रुमल्लिएको छ । लक्ष्य प्राप्तिको लागि यही सुस्त गति तगारो बन्न पुगेको छ ।

पर्यटन मन्त्रालयले अहिले तयार पारेको इन्जोय जोनको अवधारणालाई पनि यथार्थताको कसीमा राखेर जाँच्नुपर्ने हुन्छ । नेपाल अहिलेसम्म पनि साहसिक पर्यटनमा आधारित रहेको छ । अन्नपूर्ण हिमालको सफल आरोहणबाट शुरु भएको नेपालको पर्यटनमा हिप्पीहरुले नयाँ रुप दिए । यहाँको शीतलता, सुन्दरता अनि साहसिक गन्तव्यमा उनीहरु रमाए । नेपालमा ह्वारह्वार्ती पर्यटक आउन थालेपछि मात्र भौतिक संरचनाहरु बने । पर्यटकीय होटलहरु खुले । नेपाल आउनेमध्ये ६० प्रतिशत पर्यटकरु पदयात्रामै रमाउने गरेको तथ्यांक रहेको छ । पदयात्रा मार्गहरु धुले सडकले खाइदिएका छन् । नयाँ पदयात्रा मार्गको विकास हुन सकेको छैन ।

नेपाल आउने पर्यटकको बसाइ लम्ब्याउन सकिएको छैन । द्वन्द्वबाट गुज्रेको श्रीलंका र भर्खरै पर्यटन उद्योग थालेको भूटानले नेपाललाई उछिनेका छन् । अहिले साहसिक यात्रा चाहने पर्यटकहरु भूटानतिर लागेका छन् । भूटानले थोरै पर्यटक भित्र्याएर पनि मनग्ये आम्दानी गर्न सफल भएको छ । नेपालबाटै सिकेको भूटानले गरेको प्रगतिबाट अब नेपालले सिक्ने कि नसिक्ने ? गन्तव्यको प्रचार नै नगर्ने, कनेक्टिभिटी अर्थात् यहाँ आउन सजिलो हुने हवाई र अन्य मार्गको विकास नै नगर्ने अनि हामी यस्तो र उस्तो काम गर्छौं भन्नु पोल्टाको गुमाएर हातको इशारा लगाउनुसिबाय केही होइन भन्ने अब बुझ्नै पर्छ ।

पर्यटकको बसाइ लम्ब्याउन पूर्वाधार चाहिन्छ । हो, पर्यटकहरु मनोरञ्जन चाहन्छन् । घर छाडेर हिँडेको मान्छे अनुशासनका घेरा तोडेर रमाउन चाहन्छ । तर, सबै पर्यटकहरु त्यस्ता हुँदैनन् । मुक्तिनाथ दर्शनमा जाँदा र थाइल्यान्डको समुद्री किनारामा रमाउँदाको क्षणमा मान्छेको मनोभाव एउटै हुँदैन । त्यो नेपालीले पनि अनुभव गरेका छन् । हो, नेपालको पर्यटन उद्योग कस्तो बनाउने भन्ने सोच्ने पनि यही विन्दुबाट हो । हामी कस्ता पर्यटक चाहन्छौं ? यौनजन्य क्रियाकलाप गर्ने, पदयात्रामा जाने वा लागूऔषधमा रमाउने ? यो सोचनीय प्रश्न हो । हाम्रो सामाजिक र धार्मिक परिवेश अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो ।

हाम्रा संस्कार, संस्कृतिभन्दा बाहिर गएर पैसाको लागि मात्र इन्ज्योय जोन निर्माण गरियो भने त्यसले कालान्तरमा पार्ने प्रभाव कस्तो हुन्छ भन्ने आँकलन नै नगरी गरिने निर्णयहरुले न त दिगो आर्थिक विकास कायम गर्न सकिन्छ, न त यस्ता परियोजनाले सोचेजस्तो लाभ नै दिन्छन् । बरु, हाम्रो सांस्कृतिक मान्यताहरु धराशायी पार्ने यस्ता निर्णयहरुको ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्छ । नीति निर्माताले बेलैमा सोच्नुपर्छ । कुरा दुई–चार पैसाको हैन, कुरो मूल्य, मान्यता र संस्कृतिको संरक्षण अनि आर्थिक विकासको पनि हो । पर्यटन मन्त्रालयले यो विषयलाई गहनरुपमा लिनै पर्छ । इन्जोय जोनको नाममा वेश्यालय खोल्नुभन्दा साहसिक पर्यटकीय गन्तव्यलाई ब्रान्डिङ गर्नेतर्फ लाग्नु बुद्धिमानी हुन्छ ।
– अर्जुन नेपाल, हाल कुबेत ।

सामाजिक सुरक्षाको फितलो कार्यान्वयन
श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षासहितको श्रम ऐन २०७४ यसअघिको श्रम ऐन, २०४८ भन्दा धेरै कुरामा श्रमिक मैत्री देखिएका भन्दै चर्चा भए पनि जनशक्ति र पूर्वाधारको अभावका कारण फितलो देखिएको छ । सञ्चयकोष, उपादानलगायतका विषयमा नयाँ श्रम ऐनले प्रस्ट व्यवस्था गरेको छ । तर डेढ करोड संख्यामा रहेका श्रमिकहरुले अहिले पनि विभिन्न सुविधाबाट वञ्चित हुनुपरेको अवस्था छ । श्रम कार्यालयमा उजुरी दिनेको संख्या दिनानुदिन बढे पनि श्रमिकले राहत पाउन सकिरहेका छैनन् । गत साउन २९ गते सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४ र भदौ १९ गते श्रम ऐन २०७४ जारी भएको थियो ।

ऐन जारी भए पनि उद्योग, निजी विद्यालयलगायतमा कार्यरत कर्मचारी, कामदार तथा मजदुरले सुविधा पाउन सकेका छैनन् । यसै गरी नयाँ ऐनले अन्य श्रमिक आपूर्ति गर्ने कम्पनीमार्फत लिइएका श्रमिकले तलव, सुविधा नपाएमा यसको दायित्व मुख्य रोजगारदाताको हुने व्यवस्था गरेको छ । यसले हाल देखिएको काम गरे पनि तलव नपाउने वा न्यून पाउने अवस्थाको अन्त्य हुने विश्वास गरिएको थियो ।

व्यवसायजन्य स्वास्थ्य सुरक्षाको व्यवस्थामा पनि यसअघिको भन्दा वर्तमान ऐन प्रगतिशील रहेको छ । यसै गरी नयाँ ऐनले विभिन्न अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकलाई पनि समेटेको छ । तर, कार्यान्वयनमा देखिएको कमजोरी र सम्बन्धित निकायको उदासीनताले ऐनलाई नै फितलो बनाएको छ । ऐेनको कार्यान्वयन नहुनु पहिलेदेखिकै समस्या हो । तसर्थ, ऐन कार्यान्वयन र श्रमिकलाई सुविधाको व्यवस्था गर्न सम्बन्धित निकाय गम्भीर हुन आवश्यक छ । अतः श्रमिकको अधिकार र सुरक्षाका लागि नियमनकारी निकायले आवश्यक कदम चाल्न जरुरी छ ।

– सुगम भट्ट, काभ्रे ।

गुगलमा सेक्स वर्कर सर्च गर्दा भेटिएको तस्विर