काठमाडौं। निजी विद्यालयले अनलाइन कक्षा र नयाँ भर्नाका नाममा आफूखुशी शुल्क लिइरहेका बेला शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले त्यस्तो कार्य नगर्न–नगराउन निर्देश दिएको छ ।

निजी विद्यालय सञ्चालले अभिभावकलाई सामाजिक दूरी काय गरी माथिल्लो कक्षामा विद्यार्थीको अभिलेखीकरण गराई बक्यौता शुल्क बुझाउन हिजो सार्वजनिक आग्रह गरेका थिए । मन्त्रालयले पनि हिजो नै विज्ञप्ती निकालेर यस्तो निर्देशन दिएको हो । यसले अभिभावकलाई केहि राहत हुने देखिएपनि निजी विद्यालय संचालकहरु भने यो मान्ने पक्षमा छैनन् ।

यसले अब अनलाई कक्षा संचालन गरिरहेका विद्यालयले के गर्ने हुन भन्ने आम अभिभावकमा जिज्ञासा पैदा भएको छ । हुनत अहिले विद्यालयलाई स्थानिय तहले नै हेर्ने भएकोले यस विषयमा स्थानिय तह र विद्यालय संचालक संस्थाले बेलैमा छलफल गरि निष्कर्ष निकाल्न आबस्यक छ ।

शिक्षा मन्त्रालयले कोरोना महामारी र बन्दाबन्दीको विद्यमान विषम स्थितिमा निजी लगानीका विद्यालयले भोग्नुपरेका समस्याका बारेमा विधिसम्मत निरुपणका लागि सम्बन्धित पक्षसँग परामर्श जारी रहेकाले हाल कुनै शुल्क लिन नमिल्ने स्पष्ट गरेको हो ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव दीपक शर्माद्वारा जारी विज्ञप्तीमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार सेवा र कार्यबाहेकका विद्यालय सम्बद्ध गतिविधि स्थगितको आदेश कायम रहेको अवस्थामा वैकल्पिक प्रणालीबाट विद्यार्थीको सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका, २०७७ को विपरीत हुने क्रियाकलाप सञ्चालन नगर्न, नगराउन सम्बन्धित सबैमा जानकारी गराइएको छ ।